जग्गा कब्जाको होडबाजी

दोलखाका वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिन मिचेर निजी घर, व्यावसायिक संरचना र विकासका नाममा तीव्र अतिक्रमण भएपछि वन जोगाउन खोज्दा आफूलाई सरुवा नै गर्न लागि परेको गुनासोसमेत श्रेष्ठले गरिन् । हालसम्म दोलखाको २१.३२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अवैध ढंगले अतिक्रमण भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश—३ का योजना आयोग प्रतिनिधिहरूलाई गुनासो गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘एकातिर प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर वन मासेमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, अर्कोतिर स्थानीय तहको सरकारले वनभित्र संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने गरेकाले समस्या छ ।’ पछिल्लो समयमा कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी वन क्षेत्रभित्र सडक विस्तार, कार्यालय भवनहरू निर्माण र खेल मैदानहरू बन्न थालेको उनले जानकारी दिइन् ।

व्यक्ति, संघसंस्था र कम्पनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रहरू मिचिने क्रम धामधम बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर उक्त समस्याबारे सर्वपक्षीय राय संकलन गरे । उक्त बैठकले अतिक्रमणले विकास निर्माण कार्यमै बाधा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामो साँघुदेखि जिरी जोड्ने र पुष्पलाल मार्गसम्म फैलने तामाकोसी नदीमा पुल हाल्न अवैध बस्तीले बाधा परेको ठहर गर्दै बजार हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ पुल भनेर चिनिने उक्त क्षेत्रमा ५० वटा अस्थायी प्रकृतिका व्यावसायिक घर छन् । तामाकोसीमाथि पुल बनाउनका उक्त बजारका घरहरूले बाधा गरेपछि कठोर निर्णय गरिएको प्रजिअ रिजालले बताए । घरका कारणले पुल बनाउने कार्य वर्ष दिनदेखि अवरुद्ध रहेको र हटाउन सूचना गर्दा अटेर गरेकाले डोजर नै चलाएर भत्काउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा सडक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर चार दशकदेखि बजार क्षेत्र विस्तार भएको हो । डिभिजन सडक र वन कार्यालयले कैयौंपटक प्रयत्न गर्दा पनि हटाउन अटेर गरिएको उक्त क्षेत्र एक साताभित्र खाली गराइने तयारी छ ।

हालै डिभिजन वन कार्यालयले ६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मेलुङ गाउँपालिकामा २.६७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त पालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ र वन कार्यालयबीच उक्त सवालमा चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । मेलुङ पालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले ग्रामीण भेगेको जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सडक विस्तार गर्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

कालिञ्चोकमा ९.४५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोकमा मात्रै करिब ६ हेक्टर जमिनमा अवैध संरचना बनाउका लागि ओगटिएका छन् । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–३ स्थित उक्त क्षेत्र धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र हो । ३८ सय ४२ मिटर उचाइमा रहेको कालिञ्चोकमा हिन्दुहरूको पवित्रस्थल कालिञ्चोक भगवतीको मन्दिर छ । रोल्वालिङ हिमशृंखला र लाङटाङ हिमशृंखला देखिने उक्त क्षेत्र अहिले व्यापारीको निसानामा परेको छ ।

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर सडक यात्रापछि पुगिने कालिञ्चोक क्षेत्र कुरी र घ्याङडाॅडा दिनप्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको छ । घर, होटल र रेस्टुरेन्टहरूका लागि बन्दै गरेका संरचनाले कालिञ्चोक दिनप्रतिदिन जैविक विविधता समाप्त भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा केबलकार सञ्चालनमा आएपछि बढ्दो मानव उपस्थिति र भौतिक संरचनाले धार्मिक, प्राकृतिक मनमोहक क्षेत्र गम्भीर समस्यामा फस्दै गएको हो ।

दैनिकजसो जग्गा ओगटिएको छ र संरचना बन्दै छ । हालसम्म करिब एक सयवटा ठूला होटलहरू, केबल कार, साना होटलहरू सरकारी जग्गामा बन्दै छ । तामाकोसीपछि उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नेबारे प्रयास सुरु गर्ने प्रजिअ रिजाल बताउँछन् ।

धार्मिक, प्राकृतिक रूपमा मनमोहक उक्त क्षेत्रमा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै गएसँगै कालिञ्चोक क्षेत्र कसको हो भन्ने विवाद चुलिँदै गयो । त्यहाँ रहेका सातखर्कहरू कुरी टुटवान मेहेले थामी देउराली रातमाटे गैरी सिक्री रझरेनी क्षेत्रलाई सरकारी वनको रूपमा सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गएका कारण कालिञ्चोकको स्वामित्वमाथि वन र गुठीको दाबीसँगै अतिक्रमणकारीले मौका छोपिरहेका छन् । ‘वन या गुठीबीचको विवाद टुंगो लागेपछि उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नेबारे थप कदम चालिने प्रजिअको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रका सातखर्कहरू झरेनी, चर्नावती, सुस्पाक्षेमावती र थाङ्सादेउराली सामुदायिक वनलाई वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसैले सामुदायिक वनहरूले जमिन आफ्नो स्वामित्वको भएको दाबी गरिरहेको छ ।

हाल यस क्षेत्रलाई गुठी संस्थानले हक दाबी गर्दै जग्गा बाँडिदिएपछि अतिक्रमण चरम भएको थियो । विक्रम सम्वत् १८८६ वैशाख १४ गतेको लालमोहर प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्रहरूमध्ये कालिञ्चोक कुरी, भगवतीको मन्दिर रहेको गरी दुई सय हेक्टर जमिन आफ्नो स्वामित्वको भएको दाबी छ ।

वन क्षेत्रको जमिन हडपेको भन्दै सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ जिल्ला र केन्द्रीय समितिसमेत उक्त विवादमा सामेल भएर सामुदायिक वनको पक्षम पैरवी गरिरहेको छ । साथै सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको भन्दै झरेनी सामुदायिक वनले आफूले संरक्षण गर्दै आएको क्षेत्र दाबी गरिरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जगनाथ बस्नेतले प्रमाणहरूका अधारमा सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन सजिलाका लागि माफियाहरूले गुठीलाई जिम्मा लगाएको आरोप लगाए ।

पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीको केबल कार सबैका लागि समस्या बनेको छ । वनअन्तर्गतको स्वामित्वमा रहेका बेला उक्त कार्यालयसँग प्रक्रिया थालेको र पछि गुठीको भनिएपछि गुठीबाट स्वीकृति लिई केबल कार सञ्चालन थालेको कालिञ्चोक दर्शन कम्पनी विवादका प्रमुख कारण बनिरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीले सरकारले उक्त क्षेत्र जसको प्रमाणित गर्छ सोही निकायसँग प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्ने बताए ।

स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका भएपछि उक्त क्षेत्रको सम्पूर्ण कर तथा सञ्चालन स्वीकृतिको अधिकार गाउँपालिकाको हुनुपर्ने दाबी अध्यक्ष विनकुमार थामीको छ । यसबारे प्रक्रिया अघिबढिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, शैलुङ गाउँपालिकामा ३.५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । उक्त ठाउँको वन अतिक्रमणबारे पनि मुद्दा चलिरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । तामाकोसीमा १.५ हेक्टर वन क्षेत्र मिचिएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकामा ३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । त्यसैगरी हनुमन्तेश्वरमा १.२ हेक्टरसमेत जिल्लामा २१.३२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । बस्तीहरू भत्काउने कार्य गर्दासमेत पुनः बस्ती बसेको गुनासो वन कार्यालयको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख धमेन्द्र झाले लामोसाँघु जिरी सडकको मुआब्जा तिरेको जग्गा पनि अतिक्रमण भइरहेको बताए । उनले सूचना प्रकाशित गरी हटाउन भनिएको जग्गा तत्काल खाली गराउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । दोलखादेखि सिंगटीसम्म पनि ठाउँठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनिरहेका छन् । क्रमिक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति ओगट्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै जान सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय छ ।