पूर्वाधार विकास साझेदारी : सडकलाई दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका दुई सांसदले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको करिब दुई तिहाइ बजेट सडक निर्माण र मर्मतका लागि विनियोजन गरेका छन् । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदमार्फत योजना छनोट गर्ने गरी दिइएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सडक निर्माण तथा सुधारमै केन्द्रित गरिएको छ । 

ZenTravel

प्रतिसांसद ६ करोडका दरले मकवानपुरमा प्राप्त १२ करोडमध्ये ८ करोड १० लाख रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्ण दाहालले छनोट गरेको २४ वटा योजनामध्ये १४ योजना सडककै रहेका छन् । उनले प्राप्त गर्ने ६ करोडमध्ये ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सडकमै सकिनेछ ।

Meroghar

क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले पनि आफूमार्फत् बन्ने योजनामध्ये झन्डै आधाभन्दा बढी बजेट सडकलाई नै खर्च गर्नेगरी योजना सिफारिस गरेका छन् । प्राप्त हुने ६ करोडमध्ये ३ करोड ७० लाखको सडक योजना बनेको छ । खतिवडाले बनाएको २५ वटा योजनामध्ये १५ योजना सडक पूर्वाधार निर्माणकै रहेका छन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सडकको माग गरेपछि सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो । विकट क्षेत्रमा पुग्न पहिलो आवश्यकता सडक भएकाले पनि महत्व दिइएको हो,’ सांसद खतिवडाले भने । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बकैया गाउँपालिकाको सुधा, अल्छे, भोगटे, टिकुली, भालुखोला–रतनपुर सडकको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हेटौंडाको पवित्रटोल सडक र गढी गाउँपालिकाको एक्लेखेत, धाप, रानीसेरा ग्रामीण सडकको लागि ५०/५० लाख गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौंडा ६ र ७ मा शान्तिपथ कृषि सडकका लागि ५० लाख र १५ नम्बर वडाको कालीदेवी चोकदेखि भोर्ले स्वास्थ्यचौकीसम्मको सडकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । हेटौंडा–९ कै शान्तिकुञ्जपथ भित्री सडक निर्माणमै ४५ लाख रुपैयाँको योजना बनाइएको छ । बकैयाको दोभान–बिजलडाँडा सडक र भीमसेन दमार–मोरङे आहाले भञ्ज्याङ सडकका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सांसद दाहालले हेटौंडा–१७ को सानो गगटे ठाडो बाटो सडकका लागि २० लाख रुपैयाँको योजना बनाएका छन् । मकवानपुरगढीमा दुई कृषि सडकका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गढीको मोड भञ्ज्याङ–तितुङडाँडा–मापुङ कृषि सडक र पीपलबोट धमिले कृषि सडकका लागि पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको २०/२० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ ।

सांसद् खतिवडाले इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको बज्रमाठ सिकारी गाउँ–मागे पौवा सडकको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् भने राक्सिराङ गाउँपालिकाको डुङ्गु परेवाभीर सडकका लागि पनि ५० लाखकै योजना सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी खतिवडाले मानेडाँडा–हालवारी–अल्छे कप्चरी सडक र मनहरी गाउँपालिकाको बसन्तपुर–डिल्लीपुर सडकको लागि पनि ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

मकवानपुरगढीको वासुदेवमार्ग–तिपधारा सुकौरा खण्डमा ३० लाख र सोही गाउँपालिकाको ज्यामिरे–चन्द्रसूर्य पेटिकोट कृषि सडकको लागि २५ लाखको योजना बनाइएको छ । राक्सिराङमा डुङ्चु–राम्चे सडक र टोडर्के–तर्सिकोट सडकका लागि १०/१० लाख खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश लोकसेवा गठन

चालू आवमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ मा लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । आयोगको गठनसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला भए पनि आयोगले यस वर्ष कर्मचारी भर्नाको निम्ति विज्ञापन गर्न पाउने अवस्था छैन । 

आयोगको गठन भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने र कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकार चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको भए पनि तत्काल त्यो सम्भव नहुने भएको हो । लोक सेवाले एक पदका लागि वर्षमा एकपटक मात्र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएसकेको छ । ‘संघीय सरकारले यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी विज्ञापन गरेर लिखित परीक्षापश्चात् अन्तरवार्ताको चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसकारण यस वर्ष प्रदेशले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन,’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बालकृष्ण निरौलाले भने ।

आयोग गठन भए पनि कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक माग हालसम्म संकलन नभएको र प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत नबनेका कारण कर्मचारीको विज्ञापन प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘संघीय सरकारबाटै निजामति कर्मचारी ऐन पास भएको छैन । समितिमै छलफलको क्रममा रहेको र सभामुख नभएका कारण अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । संघले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले निजामति ऐन बनाउन सक्दैन । कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन अनिवार्य आवश्यकता हो । उपसचिव निरौलाले कर्मचारीको तह अनुसारको सेवा सुविधा तय नहुँदासम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार संघको प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारमा प्रदेशले पनि निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । ‘संघबाट निजामती सेवा ऐन पास हुनासाथ हाम्रो पनि तयार हुन्छ,’ उनले थपे ।

आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुने प्रदेश लोक सेवा ऐनमा व्यवस्था रहेको । आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमार्फत् कर्मचारीको माग संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधानका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले पूर्णता पाएसँगै आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र पास गर्दै कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायले बताए । उनका अनुसार हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब दुई हजार चार सय कर्मचारी रहेको र अझै करिब एक हजार ६ सय आवश्यकता रहेको र त्यो कर्मचारी आयोगमार्फत् पूर्ति हुने दाबी गरे । प्रदेशमा संघीय सरकारले तीन हजार तीन सय ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी तय गरे पनि प्रदेशका संरचनाहरू बढ्दै जाँदा कर्मचारीको आवश्यकता पनि थपिँदै गएको प्रमुख सचिव रायले बताए । आयोग नहुँदा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्वयंसेवी वा करारमार्फत् आवश्यक कर्मचारीहरू विभिन्न जिल्लामा खटाइरहेका थिए । ‘आयोग गठन भएसँगै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक बाटो खुल्यो । केही समय लागे पनि आवश्यक कर्मचारी क्रमशः पूर्ति हुँदै जानेछ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि बलियो हुन्छ,’ प्रमुख सचिव रायले भने । अहिले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।

अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण
प्रदेश ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सोमबार पदभार सम्हालेका छन् । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पदभार सम्हालेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । प्रदेशसभाबाट गतभदौ १४ गते लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नका लागि कात्तिक २९ गते सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो ।प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।

आयोगमा रहने अन्य दुई सदस्य भने नियुक्त गरिएको छैन । श्रेष्ठले शपथ ग्रहणसँगै आयोगको गरिमालाई कायम राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । श्रेष्ठ २०४१ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । श्रेष्ठले ३२ वर्षसम्म निजामती सेवामा बिताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×