लोकसेवा आयोगका अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सोमबार पदभार सम्हालेका छन् । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका थिए । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पदभार सम्हालेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । प्रदेशसभाबाट गतभदौ १४ गते लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नका लागि कात्तिक २९ गते सिफारिस गरेको थियो ।


आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था अनुसार अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ । आयोगमा रहने अन्य दुई सदस्य भने नियुक्त गरिएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतीपक्षबीच आयोगका सदस्यको विषयमा कुरा नमिल्दा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस रोकिएको बताइएको छ । श्रेष्ठले सपथ ग्रहणसँगै आयोगकको गरिमालाई कामय राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले थप सदस्य तत्काल नियुक्त गर्न छलफल गर्ने बताए ।


श्रेष्ठ २०४१ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । श्रेष्ठले ३२ वर्षसम्म निजामती सेवामा बिताएका छन् । सपथ ग्रहणमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, मन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।


प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा दुई महिनादेखि स्थगित

हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार डरायो । राजधानीको विषयमा सत्तापक्षभित्रै विवाद छ : कांग्रेस
सुवास विडारी

(मकवानपुर) — बजेट अधिवेशन सकिएर स्थगित भएको प्रदेश–३ प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन दुई महिना बितिसक्दा पनि आह्वान हुन सकेको छैन । भदौ २५ गते बजेट अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । बिजनेस अभावमा लामो समय बस्न नसकेको बैठक प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयले अझ ढिलाइ हुने देखिएको छ । 

‘प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्छ,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘मुख्यमन्त्री हेटौंडामा हुनुहुन्न । मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसी अधिवेशन आह्वान हुँदैन ।’ प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले अहिले धमाधम ऐन, कानुन निर्माण गरिरहेको र त्यसले पूर्णता पाएपछि मात्र प्रदेशसभा बोलाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सदन सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् । प्रदेश ३ अन्तर्गत प्रदेशसभाका लागि भक्तपुर–१ ‘क’ मा निर्वाचन हुँदै छ ।

हालै मात्रै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर आएका विष्णु प्रसाईं तत्काल बिजनेस नभएको र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहुने देखिएपछि गृहजिल्ला झापा फर्किइसकेका छन् ।

बिजनेस शून्य
बजेट पारित भएर भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । उक्त अधिवेशनले केही विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ । तर, अबको अधिवेशनका लागि सरकारसँग केही पनि बिजनेस छैन । प्रदेशसभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । यसर्थ पनि सरकारले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना छैन । ‘निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनको तयारी सुरु गरेका छौं,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेशले पहिचान गरेको अन्य कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ । तर तत्काल प्रदेशसभामा पेस गर्ने विधेयक हामीसँग छैन ।’ विधेयकहरू पारित भइसकेकाले प्रदेशका समितिहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

राजधानी टुंग्याउन आन्तरिक कसरत
राजधानीको विषय टुंगो नलगाई प्रदेशसभा आह्वान हुने अवस्था देखिँदैन । सरकारलाई आफ्नै दलको सांसदहरूको दबाब बढिरहेको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा १५ दिनभित्रमा टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बन्दा यो विषय लम्बिइरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सदनमा सरकारको बचाउ गर्न निर्देशन दिइए पनि राजधानीको विषयमा सत्तापक्षबाट सरकारलाई दबाब बढेको छ । यसका लागि सरकार यतिबेला राजधानीको विषय टुंग्याउन आन्तरिक कसरतमा जुटेको छ । ‘राजधानीको विषय प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि यसको रणनीतिक महत्व केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जोडिएको छ,’ नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले केहीअघि भनेका थिए, ‘केन्द्रमा यो विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । हामी आफैंले सहमतिमा अघि बढ्न खोजेकोले केन्द्रबाटै मिलाउने कोसिस भइरहेको छ ।’

राजधानी टुंगो लगाउने आवश्यक स्पष्ट दुई तिहाइ मत सत्तापक्षसँग छ । तर, सहमति नजुट्दा राजधानी टुंगो लगाउने अपेक्षा केन्द्रमा नै निर्भर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आन्तरिक विवादमा फसेको कारण सदन सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । ‘हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार डराएको छ । मुख्यगरी सरकारले राजधानीको विषय ल्याउन सकेको छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘आफ्नै दलभित्र सहमति नभएको खण्डमा बोलाउने छाँट देखिन्न ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×