राजनीतिक आडमा ठेक्काः शैलुङका सडक अधुरै

अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले सडक निर्माणको नाममा अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर सरकारको ८२ करोड ८९ लाख ९ हजार रुपैयाँ चलाइरहेको पाइएको छ । उपत्यकाका विभिन्न ४ वटा सडकको एक अर्ब ४८ करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएबापत उक्त रकम पेस्कीस्वरूप शैलुङले लिएको हो ।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको ४ वटा ठेक्कामध्ये ३ वटा शैलुङले लिएको छ, जसमा अन्य निर्माण व्यवसायीबीच सहकार्य छ । त्रिपुरेश्वरबाट ३.३८ किमि बज्रगुरु/बिरुवा/सीएम जेभीले ठेक्का पाएका छन् भने त्यहाँबाट उताको ३ किमि शैलुङ/शर्मा/कान्छाराम जेभीले भ्याटसहित ३५ करोड ७९ लाख ३८ हजारमा ठेक्का लिएका हुन् । २० करोड ९९ लाख १६ हजार त उनीहरूले भुक्तानी लिइसकेका छन् । नागढुंगा सडकअन्तर्गत ३.१ किमि सडक शैलुङ/शर्मा/कान्छाराम जेभीले ५४ करोड ६७ लाख ५८ हजार र अर्को ३ किमि शैलुङ/शर्मा/साप जेभीले ३४ करोड ७४ लाख २६ हजार ठेक्का पाएको थियो । यी दुई ठेक्काबाट ५७ करोड ९९ लाख २५ हजार भुक्तानी लगिसके पनि काम भने सम्पन्न भएको छैन । सडक विभागले शैलुङलगायत कम्पनीले पेस्की लिएअनुसार ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले छिटपुटबाहेक कलंकी–सतुंगलसम्म काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘सडक विस्तार गर्न नसक्नुमा ठेकेदार मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक दायाँबायाँका घरधनीले क्षतिपूर्ति माग र सडकको ‘राइट अफ वे’ विवादले पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘रुख तथा विद्युत पोल समयमा सार्न नसक्नु र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलगायतले असर परेको छ ।’

विभागका केही अधिकारी भने सडकको ‘राइट अफ वे’ क्लियर नभई ठेक्कापट्टा गर्नु नियत भएको बताउँछन् । ‘सम्झौतापछि ठेकेदारले २० प्रतिशत रकम निर्ब्याजी पाउँछन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यही रकम जग्गा, रेस्टुरेन्ट, मिटर ब्याजमा लगानी गरी मुनाफा कमाउँछन् ।’

शैलुङ र दिवा जेभीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएको ढोलाहिटी–सुनाकोठी–ठेचो सडकको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ । ठेकेदारले उक्त सडकबाट ३ करोड ९० लाख ६८ हजार पेस्की प्राप्त गरिसकेको छ । सडकको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र छ । बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडक ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । राजधानी जोड्ने छोटो वैकल्पिक मार्ग शैलुङ र भारतीय कम्पनी एआईपीएलले २७ करोड ४७ लाख ४७ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । महानिर्देशक शर्माका अनुसार उक्त सडक भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । ‘ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न भारत सरकारले पनि सहमति दिनुपर्छ । विभाग एक्लैले गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो दुईदेशीय सम्बन्धको कुरा पनि हो ।’

२० प्रतिशत कममा ठेक्का

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कलंकी–नागढुंगा ३ किमि सडक कालोपत्र गर्न ४६ करोड २२ लाख १४ हजार लाग्ने इस्टिमेट निकाल्यो । यसै सडकअन्तर्गत अर्को ३ किमि बनाउन ४७ करोड १२ लाख ५१ हजारको इस्टिमेट तयार पार्‍यो । तर, ठेकेदारले भने क्रमशः ११ करोड ३३ लाख १३ हजार र १२ करोड ३८ लाख २५ हजार कम रकममा ठेक्का लिए । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–ठेचो सडकको पनि १५ करोड ९ लाख कममा ठेक्का लागेको हो । इस्टिमेटअनुसार ठेचो सडक ३८ करोड ४० लाख ४६ हजार लाग्ने अनुमान थियो ।

कालोसूचीबाट जोगिँदै

ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम काम पूरा नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भने कालोसूचीबाट जोगिइरहेका छन् । शैलुङ–एआईपीएल जेभीले नगरकोट सडक दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २७ करोड ९० लाखमा ठेक्का पाएको थियो । ५ वर्षमा जम्मा ६५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । ठेकेदारले ५४ प्रतिशत रकम लिइसकेका छन् । तर, कारबाहीको सट्टा विभागले कमलविनायक–नगरकोट सडकमा चौथोपटक म्याद थप गरिसकेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पप्पु र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने विभागले अधिकारीको शैलुङलाई भने जोगाउँदै आएको छ । राजनीतिक पहुँचकै कारण कालोसूचीमा राख्न नसकिएको विभाग स्रोतले बतायो । अधिकारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् ।

फितलो कानुन

सडक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था नभएकाले पनि ठेकेदारले ढिलाइ गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२१ मा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा काम नगरे म्याद सकिएको मितिदेखि प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम २ सय दिनसम्म मात्र क्षतिपूर्ति तिराउन सकिने व्यवस्था छ । म्याद सकिएको ५/६ वर्षपछि काम सुरु गरे तापनि त्यहि २ सय दिन बराबरको मात्र क्षतिपूर्ति तिरे पुग्छ । विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था नभएसम्म ठेक्कापट्टाको काम समयमा सकिन्न । कडाइ नहुँदा निर्माण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको छ ।’

मापदण्डविपरीत प्लान्ट

१८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सडक कालोपत्र गर्ने चटारोले छोटो अवधिका लागि ललितपुरको सुनाकोठीस्थित नख्खु खोला किनारामा असफाल्ट (अलकत्रा तयार पार्ने मेसिन) प्लान्ट राखिएको थियो । अझै प्लान्ट भने जस्ताको तस्तै छ । ललितपुर महानगरपालिका–२७ मा अनुमतिविपरीत दुईवटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । यी प्लान्ट शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सनले सञ्चालन गर्छन् ।

असफाल्ट चिप्स र अलकत्रा मिसाएर कालोपत्रे गर्ने सामग्री तयार पर्ने मेसिन हो । डिजेलबाट सञ्चालन हुने प्लान्टबाट निस्कने धुवाँधुलो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । प्लान्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरेको छैन । ‘राजनीतिक पहुँच हुनेहरूलाई केको कानुन ?’ स्थानीय एक बासिन्दाले भने, ‘नेताहरूकै मिलेमतोले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको छ ।’