धमाधम योजना बाँड्दै प्रदेशसभा सदस्य

प्रदेशको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयाजकत्वमा सोही क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति बनाई योजना छनोटको काम भइरहेको हो । ‘सवै क्षेत्रबाट कार्यविधिअनुसार कात्तिक महिनाभित्रमा योजना छनोट भएर आइसक्नुपर्नेछ,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने ।

कार्यविधिअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतका चारवटा योजना छनोट हुनुपर्छ । बाँकी एक करोड रुपैयाँबाट न्यूनतम १० लाख लागत अनुमानका योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । आयोजना छनोटको किसिम र प्राथमिकतासमेत कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना, भूमिहीन नागरिकको आवास, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट लगानी गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपक्षी हाटबजार व्यवस्थापन, विद्यालय भवन निर्माण, सार्वजनिक उद्यान, पदमार्ग निर्माणमा पनि बजेट खर्च गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, पोखरी संरक्षण, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

५० लाखभन्दा माथिका योजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसभन्दा कम रकमका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रकम बचत भएमा सोही आयोजनाको थप काम अघि बढाउने वा सो रकम अन्यत्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध नगराएको भन्दै सत्ता–प्रतिपक्षी सांसद्हरूले विरोध गरेपछि यस वर्षबाट कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको हो । गत आवको अन्तिममा प्रतिसांसद एक करोड रुपैयाँको दरले ५०/५० लाख रुपैयाँसम्मका दुई योजनाका लागि प्रदेशसभाले बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।