१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुरक्षा व्यवस्थापनमा साझेदारी

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन, न्यायिक इजलास र शान्तिपार्क निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको हो । यसका लागि कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साझेदारीका लागि मन्त्रालयले तीनै प्रकारको कामको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमाथि आवश्यक छलफल सकिएको र कात्तिक अन्तिमसम्ममा अन्तिम रूप पाउने मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारी कार्यविधि, इजलास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि र शान्तिपार्क स्थापना कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।


प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा प्रशासन व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको हो । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गरे पनि कानुनविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई जोड दिएको हो ।


०७९ सालसम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । शान्तिपार्क निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बनेको समितिले निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह छनोट गरी शान्तिपार्क निर्माण सुरु गर्नेछ । चालु आवमा करिब ३५ वटा स्थानीय तहमा साझेदारीमा शान्तिपार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयका अधिकृत पोखरेलले बताए । गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी साझेदारी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।


त्यसैगरी स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारीका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी यस वर्षलाई बजेटअनुसार स्थानीय तह छनोट गरी आवश्यक सामग्री खरिदमा मन्त्रालयले साझेदरी गर्नेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सीसी क्यामेरा तथा सडक बत्ती, सुरक्षा उपकरण खरिद, दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिदलगायतमा साझेदारी गरिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।


‘सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारीअन्तर्गत महानगर र उपमहानगरमा ३० प्रतिशत, नगरपालिकामा ४० प्रतिशत र गाउँपालिकामा बढीमा ५० प्रतिशत बजेट हाल्नेगरी साझेदारी हुनेछ । यसका लागि स्थानीय तहको छनोट सुरु गर्छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने ।


यसैगरी मन्त्रलायले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको व्यवस्थित कार्य सम्पादन र कार्यप्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले इजलास निर्माणमा पनि स्थानीय तहलाई सघाउने भएको छ । कार्यविधिअनुसार बढीमा ५० प्रतिशत साझेदारी गरी इजलास निर्माण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । इजलास निर्माणका लागि चालु आवमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा बिस्तारै इजलास निर्माणमा साझेदारी गरिने मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । स्थानीय तहमा इजलास निर्माण गर्दा फर्निचर, आवश्यक उपकरण र जडानमा साझेदारी गरिने बताइएको छ ।


मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत तथा औषधि उपचार रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा घाइतेलाई बढीमा ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताइएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता पनि खटाएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?