सौराहामा रेन्जर सम्मेलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिने विश्वभरका संरक्षणकर्मी रेन्जरहरूको नवौं सम्मेलन चितवन निकुञ्जको सौराहामा मंगलबार सुरु हुँदै छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई रेन्जर भनिन्छ । यस्ता रेन्जरहरू विश्वभरका निकुञ्ज र आरक्षमा फिल्डमा खटिएका हुन्छन् ।

पाँचदिने सम्मेलनमा भाग लिन ७१ देशका ५ सय ५० संरक्षणकर्मी चितवनमा भेला भएका छन् । नेपालबाट करिब सयजना रेन्जर, वन्यजन्तु संरक्षण र अनुसन्धानमा काम गर्ने कर्मचारी सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनलाई वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेका विश्वभरका हिरोहरूको भेलासमेत भन्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेन्जर महासंघ (आईआरएफ) र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यो सम्मेलन एसियामा पहिलो पटक भएको हो । नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षण र अनुसन्धानमा सहयोगी संस्थाहरूले पनि यो सम्मेलनलाई सघाएका छन् । यो सम्मेलन हरेक तीन वर्षमा हुन्छ । आठौं सम्मेलन अमेरिकाको कोलोराडोमा भएको थियो ।

नेपालले वन्यजन्तु संरक्षण र तिनको अनुसन्धानका साथै वन्यजन्तु पर्यटन (वाइल्डलाईफ सफारी) मा हासिल गरेका उपलब्धि विश्वभर फैलाउन सम्मेलनले मद्दत पुर्‍याउने वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागले बताएको छ । सम्मेलनमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै विभागका अधिकारीकोसमेत उपस्थिती छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेन्जर महासंघका अध्यक्ष सिन विलमोरले लगातार धेरै वर्षसम्म एकसिंगे गैंडा र बाघको शून्य चोरी गराउन सफल भएको नेपालको चितवन निकुञ्जमा नवौं सम्मेलन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन् । उनले स्वागत सन्देशमा भनेका छन्, ‘यो सम्मेलन राम्रा सिकाइ, अनुभव र ज्ञान बाँड्न उपयुक्त माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

चितवन निकुञ्ज वन्यजन्तु सफारीका लागि मुलुककै पहिलो गन्तव्य हो भने यो विश्वमै विख्यात पनि छ । एकसिंगे गैंडा, पाटे बाघ, हात्तीको व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिबारे अन्य देशका संरक्षणकर्मीले बुझ्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा यति धेरै देशका प्रतिनिधि सहभागी भएको यो नै पहिलो सम्मेलन पनि हो ।

सम्मेलनमा रेन्जरहरूको कामको प्रकृति र कामको गतिमा सुधार, संरक्षणमा उनीहरूले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन, समुदायस्तरमा उनीहरूको योगदान, रेन्जरका रूपमा महिलाहरूको योगदान, प्रविधि हस्तान्तरण र आगामी दिनमा उनीहरूको सुरक्षाबारे पनि छलफल हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । सम्मेलनकै दौरान सहभागीले जंगल सफारी पनि गर्नेछन् ।

पर्यटन वर्ष २०२० को संघारमा हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पर्यटन वर्ष सफल बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनकै दौरान पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष र पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रस्तुतिसमेत दिनेछ ।
सम्मेलनका दौरान वन्यजन्तु संरक्षण, अनुसन्धान र प्रजाति अनुसन्धान, वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अनुभव बटुलेका विज्ञहरूले आआफ्ना मुलुकका सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमावली र कार्यविधिमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — आवश्यक विनियम, नियमावली र कार्यविधि नहुँदा हालसम्म पारित कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश मंत्रालयहरूलाई गाह्रो परेको छ । छलफलका लागि एजेन्डा र विधेयक नहुँदा एकातिर दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध छ, अर्कातिर हालसम्म पारित भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार विनियम, नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको करिब दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका सबै कानुन अझै पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरेर फास्ट ट्र्याक विधिबाट निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४५ वटा विधेयक मात्र पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । सामान्यतया प्रदेशसभाबाट पास भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ तर त्यस्ता ऐन कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयले विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । त्यसतर्फ मन्त्रालयहरूको तदारुकतामा कमी देखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार हालसम्म प्रदेश ३ अन्तर्गतका सात मन्त्रालयबाट नौवटा नियमावली, एउटा विनियम र ११ वटा ऐनका कार्यविधि बनेका छन् । ‘कर्मचारी अभावका कारण हामी विनियम, नियमावली र कार्याविधि निर्माणमा ढिला भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विशेष चासो पनि ऐन निर्माणमै भएका कारण पनि हामी नयाँ ऐन तर्जुमामै व्यस्त छौं ।’ प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नभएसम्म बनेका ऐन निष्प्रभावी हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । ‘कुनै पनि कानुन प्रमाणीकरण भएसँगै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि अनिवार्य चाहिन्छ,’ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईं भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन भने ऐनकानु पारित गरेर मात्रै हुँदैन ।’ संघीय कानुनसँग नबाझिने ऐनकानुन निर्धारणसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यक विनियम ल्याउन तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसके पनि हालसम्म बनेका कानुनको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘निर्माण भएका कानुनलाई लागू गर्दै नयाँ तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकार छ,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ कानुन निर्माण र प्रमाणीकरण भएको कानुनलाई लागू गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू समयमै निर्माण नगर्दा पनि समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । ‘तीन तहको सरकारले बनाउने कानुन एकआपसमा बाझिनु हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, पारिश्रमिक र सेवासुविधाका विषयमा बनेका कानुन लागू गर्नका लागि विनियम, नियमावली र कार्याविधिको आवश्यकता पर्दैन ।’ यस्ता ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×