नियमावली र कार्यविधिमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — आवश्यक विनियम, नियमावली र कार्यविधि नहुँदा हालसम्म पारित कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश मंत्रालयहरूलाई गाह्रो परेको छ । छलफलका लागि एजेन्डा र विधेयक नहुँदा एकातिर दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध छ, अर्कातिर हालसम्म पारित भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार विनियम, नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको करिब दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका सबै कानुन अझै पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरेर फास्ट ट्र्याक विधिबाट निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४५ वटा विधेयक मात्र पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । सामान्यतया प्रदेशसभाबाट पास भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ तर त्यस्ता ऐन कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयले विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । त्यसतर्फ मन्त्रालयहरूको तदारुकतामा कमी देखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार हालसम्म प्रदेश ३ अन्तर्गतका सात मन्त्रालयबाट नौवटा नियमावली, एउटा विनियम र ११ वटा ऐनका कार्यविधि बनेका छन् । ‘कर्मचारी अभावका कारण हामी विनियम, नियमावली र कार्याविधि निर्माणमा ढिला भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विशेष चासो पनि ऐन निर्माणमै भएका कारण पनि हामी नयाँ ऐन तर्जुमामै व्यस्त छौं ।’ प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नभएसम्म बनेका ऐन निष्प्रभावी हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । ‘कुनै पनि कानुन प्रमाणीकरण भएसँगै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि अनिवार्य चाहिन्छ,’ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईं भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन भने ऐनकानु पारित गरेर मात्रै हुँदैन ।’ संघीय कानुनसँग नबाझिने ऐनकानुन निर्धारणसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यक विनियम ल्याउन तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसके पनि हालसम्म बनेका कानुनको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘निर्माण भएका कानुनलाई लागू गर्दै नयाँ तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकार छ,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ कानुन निर्माण र प्रमाणीकरण भएको कानुनलाई लागू गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू समयमै निर्माण नगर्दा पनि समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । ‘तीन तहको सरकारले बनाउने कानुन एकआपसमा बाझिनु हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, पारिश्रमिक र सेवासुविधाका विषयमा बनेका कानुन लागू गर्नका लागि विनियम, नियमावली र कार्याविधिको आवश्यकता पर्दैन ।’ यस्ता ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केरुङमा धमाधम पूर्वाधार

काठमाडौंमा रेल पुग्ने भनिएको बिन्दु केरुङमा पूर्वाधार विकासका योजनाले तीव्रता पाइरहँदा नेपालतर्फ भने न सडक छन् न त आवश्यक भौतिक संरचना 
कान्तिपुर संवाददाता

(रसुवा) — भूकम्प अघिसम्म सामान्य बजार मात्र थियो केरुङ । खासै विकास भएको थिएन । सामान्य घरहरू मात्र थिए । सडक कच्ची र सिंगल लेनको थियो । केरुङसम्म आउने भएपछि अहिले त्यहाँ पूर्वाधार विकासका योजनाले गति लिएको छ । चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत जिलोङ काउन्टीमा पर्छ केरुङ बजार ।

यो समुद्री सतहबाट झन्डै दुई हजार आठ सय मिटरको उचाइ रहेको छ । यसलाई चारैतिर हिमशृंखलाले घरेको छ । सानो समथर उपत्यका जस्तो देखिन्छ । २०७२ को भूकम्प अघिसम्म केरुङ खासै चर्चा थिएन । भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएर रसुवागढी नाकाबाट आयात हुन थालेपछि केरुङ बजारको नाम सुनिन थालेको हो । चीनले तिब्बतको सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना अघि बढाइरहेको छ । त्यहाँबाट चिनियाँ रेल काठमाडौं पुर्‍याइने योजना सार्वजनिक भएयता सीमापारिको उक्त बजारमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

सन् २०२२ भित्रै हिमाली उपत्यका केरुङमा रेल ल्याइर्‍याउन चीन सरकार लागिपरेको छ । चिनियाँ रेल नेपाल जाने बिन्दु पनि यही हो । काठमाडौं जाने रेलमार्गको स्टेसन केरुङमा निर्माण हुनेछ । नेपालको रसुवागढी नाकाबाट केरुङ बजार २४ किमि छ । पछिल्लो समय रसुवागढी नाकालाई चीनको संघीय सरकारले दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने मूलद्वार मानेको छ । त्यसैले भूकम्पपछि चीनले रसुवागढीलाई प्राथमिकतामा राखेर नाका र
केरुङमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ ।

अहिले केरुङमा सरकारी कार्यलय थपिँदै गएका छन् । आयातनिर्यात हुने सामान भण्डारणका लागि ठूलो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ । केरुङमा अग्ला–अग्ला घर निर्माण भएका छन् । नयाँ थपिने क्रम जारी छ । घुम्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका छन् । सुविधा सम्पन्न होटल थपिएका छन् । केरुङमा दिनहुँ चहलपहल छ । सडक सफा राख्नुका साथै जेब्राक्रस र ट्राफिक लाइट राखिएको छ । नाकासम्म पुग्नका लागि दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ ।

सडकमा पहिरो छल्न ठाउँ ठाउँमा सुरुङ र आकासे पुल हालिएको छ । सडक भित्ताबाट झर्ने ढुंगा रोक्नका लागि तारजाली लगाइएको छ । अबको केही वर्षमा जिलोङ काउन्टीको केरुङमा रेल, सडक, प्रसारण लाइन र सुरुङमार्गजस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् । चारैतिर हिमशृंखलाले घेरिएको केरुङ बजारलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न योजनाबद्ध काम भइरहेको छ । दूरगामी महत्वको विकास योजना अघि बढाइएकाले सहज हुँदा केरुङमा व्यापार बढ्दै गएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले बताए । उत्तरी चीन जोड्ने रसुवागढी–केरुङ नाका ०७१ मंसिर १५ देखि विधिवत सञ्चालनमा आएको हो । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले रसुवागढी नाका केही महिना बन्द भएको थियो । भूकम्पको सात महिनापछि नाका पुन: सञ्चालनमा आयो । त्यसयता चीनबाट नेपाल हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ । अहिले रसुवागढी नाका हुँदै अर्बौंका चिनियाँ सामान आयात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चीनबाट नेपालमा करिब २ खर्ब बराबरको सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये २० प्रतिसत सामान रसुवागढी नाकाबाट आयात भएको छ । रसुवागढी नाकालाई ०७४ भदौ १४ मा चीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । भूकम्प अघिसम्म सामान्य बजार मात्र रहेको केरुङतर्फ चीनले तीब्ररुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहँदा सीमावारि नेपालतर्फको नाकामा भने विकास योजना अघि बढेको छैन । रसुवागढीबाट व्यापारिक कारोबार बढे पनि नेपाली भूभागमा भौतिक अवस्था नाजुक छ । नाका अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । रसुवागढी नाका हुँदै दैनिक २ सय ५० वटा हाराहारी कन्टेनर वारिपारि हुने गरेको छ । नेपाली भूभागको संरचना नाजुक अवस्थामा छ । पानी पर्दा पहिरो जाने र घाम लाग्दा धूलो उड्ने अवस्था छ ।

हावा चल्दा माथिबाट ढुंगा खस्छन् । नेपाली भंसारमा सवारी जाँच्ने ‘भेहिकल एक्सरे’ र ‘मेटल डिटेक्टर’ लगायत आवश्यक उपकरण पनि छैनन् । नाकामा टहरामा ड्युटी दिएका प्रहरीले आँखैले हेरेर जाँच गर्छन् । भन्सार कर्मचारी सीमाभन्दा डेढ किमि टाढा टिमुरेको सडकमा उभिएर काम गर्छन् । सबैलाई बस्ने ठाउँ पनि पुग्दैन । काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्म पुग्ने सडक पनि जीर्ण छ । नाका पुग्ने सडकमा खाल्टाखुल्टी धेरै हुनुका साथै पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमामा अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन र बैंकलगायत कार्यालय एकीकृत रूपमा एकै स्थानमा राखिनु अनिवार्य छ । नेपालतर्फ यी कार्यालय छरिएर रहेकाले व्यापारीलाई सामानको जाँचपास झन्झटिलो छ । अध्यागमन र भन्सार कार्यालय डेढ किमि टाढा टिमुरेमा छ । नाकामा एकीकृत भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×