कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नियमावली र कार्यविधिमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — आवश्यक विनियम, नियमावली र कार्यविधि नहुँदा हालसम्म पारित कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश मंत्रालयहरूलाई गाह्रो परेको छ । छलफलका लागि एजेन्डा र विधेयक नहुँदा एकातिर दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध छ, अर्कातिर हालसम्म पारित भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार विनियम, नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको करिब दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका सबै कानुन अझै पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरेर फास्ट ट्र्याक विधिबाट निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४५ वटा विधेयक मात्र पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । सामान्यतया प्रदेशसभाबाट पास भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ तर त्यस्ता ऐन कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयले विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । त्यसतर्फ मन्त्रालयहरूको तदारुकतामा कमी देखिएको छ ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार हालसम्म प्रदेश ३ अन्तर्गतका सात मन्त्रालयबाट नौवटा नियमावली, एउटा विनियम र ११ वटा ऐनका कार्यविधि बनेका छन् । ‘कर्मचारी अभावका कारण हामी विनियम, नियमावली र कार्याविधि निर्माणमा ढिला भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विशेष चासो पनि ऐन निर्माणमै भएका कारण पनि हामी नयाँ ऐन तर्जुमामै व्यस्त छौं ।’ प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।


विनियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नभएसम्म बनेका ऐन निष्प्रभावी हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । ‘कुनै पनि कानुन प्रमाणीकरण भएसँगै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि अनिवार्य चाहिन्छ,’ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईं भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन भने ऐनकानु पारित गरेर मात्रै हुँदैन ।’ संघीय कानुनसँग नबाझिने ऐनकानुन निर्धारणसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यक विनियम ल्याउन तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।


प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसके पनि हालसम्म बनेका कानुनको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘निर्माण भएका कानुनलाई लागू गर्दै नयाँ तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकार छ,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ कानुन निर्माण र प्रमाणीकरण भएको कानुनलाई लागू गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू समयमै निर्माण नगर्दा पनि समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । ‘तीन तहको सरकारले बनाउने कानुन एकआपसमा बाझिनु हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, पारिश्रमिक र सेवासुविधाका विषयमा बनेका कानुन लागू गर्नका लागि विनियम, नियमावली र कार्याविधिको आवश्यकता पर्दैन ।’ यस्ता ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?