१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सर्वोच्चको आदेशपछि निर्माण रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — मुआब्जाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको काम रोकिएको छ । सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आयोजनालाई आगामी २६ गतेसम्म काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि निर्माण रोकियो

विदुर नगरपालिका–१० का नारायणप्रसाद प्याकुरेलले मुआब्जाका विषयमा अन्याय भएको जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार म्याद आएपछि आयोजनाले शनिबारदेखि गेर्खुखोलादेखि बेत्रावतीसम्मको काम बन्द गरेको छ । ‘उक्त खण्डको काम बन्द गरिएको छ,’ आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भने, ‘त्यो खण्डबाहेक अरूतिर काम भइरहेको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार सडक प्रभावितहरू, सडक आयोजना, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र मालपोत कार्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले पठाएको म्याद शुक्रबार अपराह्न नुवाकोट अदालतमार्फत् सरोकारवाला निकायलाई बुझाइएको थियो ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदक प्याकुरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ आयोजनाले उक्त सडक खण्डमा १० मिटरबाहेक ५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिने जनाए पनि स्थानीयले नमानेको जनाएको छ ।


गेर्खुटारदेखि बेत्रावतीसम्मको दूरी ६ किलोमिटर छ । पीपलटारदेखि ढुंगेसम्मको करिब ८ किमि सडकमा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयको विरोध यथावत् छ । उक्त खण्ड पासाङल्हामु मार्गमा पर्छ । उक्त सडक गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी रसुवागढीसम्म ८२ किमि छ । स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी नाकासम्मको १६ किमि सडक चीनको सहयोगमा निर्माणधीन छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?