नारायणी पुलबाट बारम्बार आत्महत्या

जेठयता पुलबाट हामफालेर हरेक महिनाजसो आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् । पुलको बार होचो भएकाले स्थानीय युवाले तारजालीको छेकबार राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — कात्तिक १० गते तिहारको रौनक उत्कर्षमा थियो । साढे ४ बजेतिर नारायणी पुलबाट दुईजना व्यक्ति नदीमा हाम फालेको खबर फैलियो । वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढका प्रहरी निरीक्षक रविनबाबु रेग्मीका अनुसार पुलबाट हामफाल्ने ३०/३५ वर्षका व्यक्तिमात्रै मृत फेला परे । अर्का अझै बेपत्ता छन् । सँगै हामफालेका व्यक्तिहरू बाबुछोरा भएको स्थानीयको अनुमान छ ।

चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर मल्लका अनुसार मृत फेला परेका व्यक्तिको पनि अझैसम्म नाम ठेगाना खुल्न सकेको छैन । फेला परेको शव भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।

घटनाको भोलिपल्ट भरतपुरका श्रीप्रसाद दवाडीले फेसबुकमा ‘नारायणी पुलमा मेस जाली हाल्नुपर्‍यो’ भन्ने सन्देशसहितको स्टाटस लेखे । त्यसयता पनि उक्त पुलबाट हाम फालेर थप एकजनाको ज्यान गइसकेको छ ।

प्रहरीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार जेठयता सो पुलबाट हामफालेर हरेक महिनाजसो आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् । देशको मुख्य ठूला तीन नदीमध्येको नारायणीमा बनेको पाँच सय मिटर लामो पुलको बार भने खासै अग्लो छैन । त्यसैले मान्छेहरू हामफालेर नदीमा बिलाइरहेका छन् ।

चार महिनामा पाँचको आत्महत्या
तिहारपछि पनि कात्तिक २० गते एकजना व्यक्ति पुलबाट हामफाले । उनलाई गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरियो । तर, उपचारका क्रममा उनलाई बचाउन सकिएन । यो घटनासहित साउनयता मात्रै नारायणी पुलबाट नदीमा हामफाल्नेको संख्या पाँच पुगेको छ । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भदौमा भने यसखालको घटना भएन । साउनमा एक र असोजमा एकजनाले नदीबाट हामफालेको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) एकनारायण कोइरालाले बताए ।

साउन २५ मा कृष्णमाया तामाङ नाम गरेकी महिला नारायणी नदीको पुलबाट हामफालेकी थिइन् । त्यसपछि असोज १ गते भरतपुरका उदार पौडेलले त्यही बाटो रोजे । यस्तो घटना यो आर्थिक वर्षको मात्रै होइन । जेठ र असारमा पनि पुलबाट नदीमा हामफालेका घटना प्रहरी रेकर्डमा छ । त्यसबेला दुई महिलाले आत्महत्या गरेका थिए ।

जेठ ३१ गते स्कुटरको पछाडि बसेर गैंडाकोटतर्फबाट नारायणगढ आउँदै गरेकी युवती स्कुटरबाट झरेर पुलदेखि नदीमा हामफालिन् । पूर्वी चितवन वीरेन्द्रनगरकी कविता सापकोटाले त्यसरी आत्महत्या गरेको पाँच दिन नहुँदै त्यस्तै घटना दोहोरियो । असार ५ गते पश्चिम चितवन पार्वतीपुरकी विमला कुमालले पनि आत्महत्याका लागि नारायणी नदी रोजिन् ।

छैन सुरक्षा प्रबन्ध
नारायणी पुलको बार होचो छ । ‘कि पुलको बार अग्लो हुनुपर्‍यो । वा त्यहाँबाट खसेको मान्छे सिधै नदीमा नखस्ने जाली राख्नुपर्‍यो,’ चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लले भने । सडक विभाग वा स्थानीय निकायले यसबारेमा योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । केही वर्षअघि पुलको आडमा सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली बस्थ्यो तर अहिले त्यो पनि छैन ।

चार वर्षअघि ०७२ सालको असार १७ मा भरतपुर–१ रामनगरको एउटा तन्दुरी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ३७ वर्षका व्यक्ति नारायणी पुलबाट हामफाले । तर, तत्कालै सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको थियो । ०७१ पुस २९ मा सशस्त्र प्रहरीको उद्धार युनिट बसेपछि जीवितै उद्धारका यस्ता घटना अरू पनि भएका थिए । तर, अहिले मान्छे हामफालेपछि नदीमा भेल भएका बेला शव भेटिन्न ।

सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटारमा रहेको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) किशोर प्रधान नारायणगढको पुलचोक र फेवातालमा उद्धार टोली तैनाथ गरेको बताउँछन् । ‘अहिले त्यहाँको पोस्टमा उद्धारकहरू भए/नभएको के रहेछ म बुझ्छु । नभए टोली खटाउने व्यवस्था गर्छु,’ एसएसपी प्रधानले भने ।

छेकबार राख्न माग
भरतपुरका युवाहरूले पुलमा तारजालीको छेकबार राख्न माग गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगर युवा सञ्जालको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाललाई कात्तिक १८ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सञ्जालले गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेललाई पनि ज्ञापनपत्र बुझायो । पुलबाट बारम्बार आत्महत्याका घटना हुन थालेपछि स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सञ्जालको माग छ ।

‘पुलबाटै आत्महत्याका घटना बढ्न थालेको कुराले गम्भीर बनाएको छ । सजिलै हामफाल्न सकिने अवस्था जुन छ, त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ प्राविधिकहरू लगाएर अध्ययन गर्ने योजना छ,’ मेयर दाहालले भनिन् । गैंडाकोट नगरपालिका र सडक कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश मातहत जग्गा नहुँदा निर्माण प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा विकास निर्माणको काममा बाधा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न बहुवर्षे योजना सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहतमा नहुँदा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आएको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एकीकृत बस्ती, प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति पार्क, अटो भिलेज, कोल्ड स्टोर, सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकार मातहतमा जग्गा नहुँदा प्रभावित भएको छ । 

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गतवर्ष विनियोजन गरेको २१ करोड रुपैयाँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति निर्माणका लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँमध्ये एक करोड ४० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । शान्ति पार्कका लागि यस वर्ष पनि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको मुकाममा निर्माण हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी भवन निर्माण कार्यसमेत आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा योजनामै सीमित भइरहेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट हटाएर यातायातका सवारी मर्मत गर्ने स्थान एकीकृत ‘अटो भिलेज’ निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि जग्गाको अभावमा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहतमा नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जटिल समस्या सिर्जना भइरहेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनौं,×’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत् जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै काम प्रभावित भएका छन् ।’ एकीकृत बस्ती होस् वा प्रदेश–३ को सबै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क बनाउने योजना, सबै प्रक्रिया सकिँदा पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा निर्णय गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि निर्णय नहुँदा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक जग्गा चाहिने र त्यस्ता जग्गा वनसँग जोडिएकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गाहरू सबै वनको नाममा रहेका छन् । त्यस्ता जग्गालाई प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत ल्याउन धेरै समस्या रहेको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो पनि छ । जसले गर्दा बर्सेनि बजेट फ्रिज भइरहेका छन्,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । अब बन्ने भौतिक पूर्वाधार सामुदायिक वनकै कार्यविधिमा उल्लेख गरेर प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पर्याप्त जग्गा नभएकाले आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न समस्या भोगिरहेको गुनासो आए पनि समाधानमा पहल गर्न नसकिएको मन्त्री जम्मकट्टेलको गुनासो छ । ‘स्थानीय तहले जग्गा खरिदका लागि बजेट छुट्याए पनि महँगो भएका कारण नसकेको गुनासो हामीलाई आउने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा नहुँदा उचित स्थानमा जग्गा किन सक्ने वातावरण तयार बनाइदिन हामीलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसका लागि खासै सहयोग गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT