सडक कर तिर्दै सर्वसाधारण

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — सडक छोएको जग्गा खरिद गर्नेले तेहोरो मार खेप्नुपरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू बिक्रीकर्ताले तोकेको मोल, मालपोतबाट पारित गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व र स्थानीय सरकारलाई एकीकृत कर तिरिरहेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका सार्वजनिक सडकले ओगटेको जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्ठा गरी सडकको नक्सांकन नहुँदा लाखौं मूल्यमा सडक किनबेच हुने गरेको हो । मालपोतले हरेक वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकेको मूल्यांकनको आधारमा नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेका छन् । त्यस्तो कर जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा तलमाथि हुन्छ ।

मन्थलीबाट पकरबास जाने सडकले छुने भटौलीको मुगिटारमा यस्तो समस्याले सडक निर्माणमै गतिरोध देखिएको छ । विगतमा सानो सडक भएकाले पैसा हालेर किनेका जग्गाधनीले अहिले १५ मिटर सडकका लागि जग्गा दिनुपर्दा घर बन्ने जग्गा नै नरहने स्थिति आएको स्थानीय मुकुन्दहरि प्रसाईंले बताए । लगत कट्टा नगर्दाको समस्याले सर्वसाधारण मर्कामा छन् ।

‘त्यसबेला नै सडकको क्षेत्रफल कटाएर जग्गा किन्न पाएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कसैलाई मर्का पनि पर्दैनथ्यो ।’ प्रसाईंका अनुसार ग्रामीण सडक सर्भे गरेर निर्माण गर्ने र सडक निर्माण भएको जग्गा सार्वजनिक या व्यक्तिको नामबाट लगत काटेर सडककै नाममा नराख्दा जग्गाधनी मारमा परेका हुन् । घर नजिक सडक हुँदैमा हरेक वर्ष मोटर हिँड्ने बाटोको कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा लालपुर्जामा रहेको जग्गाको सबै हिसाब गरेर लिने गरेका छन् । सडकले ओगटेको भाग कटाएर मात्र लालपुर्जामा बाँकी रहने अन्य जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था गरे उचित हुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मुगिटारका गोपाल प्रसाईंको करिब डेढ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको छ । उनले उक्त जग्गाको समेत हरेक वर्ष नगरपालिकाले तोकेको एकीकृत कर तिर्नुपर्छ । ‘भोलिको दिनमा सडक राम्रो भइदियो भने आसपासका जग्गाको भाउ आउला भनेर अहिले महँगो भए पनि कर तिरेर चित्त बुझाएका छौं,’ उनले भने ।

सडक बनेका सबै क्षेत्र मुगिटारका जस्ता छैनन् । रामेछाप र मन्थली नगरका हरेक वडामा सडक पुगेका छन् । वडामा टोलैपिच्छे सडक छन् । तर ती कुनैको पनि रेखांकन भएको छैन । केही वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे भएको मिल्ती–मन्थली–सेलेघाट र मन्थली–रामेछाप सडकको समेत अझै नक्सा स्पष्ट छैन । साविकमा सडक रहेको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा मुआब्जा दिई लिइएको थियो ।

‘हरेक सडक रहेको ठाउँको यकिन गरी नापी नक्सामा सडक कायम गरेपछि मात्र लालपुर्जामा सडक रहेको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ,’ स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नापी भएर लालपुर्जा सुधार हुँदा कर तिर्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुने थियो ।’

जिल्लामा ०३१ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसपछि बाढीपहिरोले जग्गाको स्वरूप बिगारेको छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गा हाल बगर र पहिरोमा परिणत भएका छन् । जिल्लामा पुनः नापीको कुरा बारम्बार उठे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको मालपोत कार्यालयमा लामो समय काम अवकाश पाएका उद्धवप्रसाद घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार जग्गाको पुनः नापी हुँदा सबै सडक एकैपटक जिल्लाको नक्सा आउँथे, त्यसले जग्गाको यकिन क्षेत्रफल आउनुका साथै जग्गा प्रशासनलाई समेत सहज हुन्थ्यो ।

मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार बस्नेतले सर्वसाधारणको गुनासोप्रति आफूहरू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरू मर्कामा परेको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब नगरपालिकाले यस विषयमा प्राविधिक अध्ययन थाल्नेबारे तयारी गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैलुङमा अरनिकोका बस निषेध

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — थोत्रो गाडीमा बढी यात्रु बोकेका कारण बस दुर्घटना भएको भन्दै दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाभित्र पूर्वअरनिको यातायात प्रालिअन्तर्गतका सबै गाडी प्रवेश निषेध गरिएको छ । उक्त पालिकाभित्र सो प्रालिको शैलुङेश्वर यातायातको नामबाट दैनिक आठ वटा आउने र आठवटा बस जाने गर्थे ।

फाइल तस्बिर

शुक्रबार अरनिको केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालले १३ बुँदे माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेको बताए । माग पूरा नभएसम्म उक्त कम्पनीका बसहरूलाई निषेध गरिने उनको भनाइ छ ।

कात्तिक १७ गते मागादेउरालीबाट छुटेको बा२ख ७२४५ नम्बरको बस सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेपछि दुर्घटना भएको थियो । उक्त बसमा सवारमध्ये १८ जनाको मृत्यु भयो भने तीन वर्षीया बालिका रियुना तामाङ बेपत्ता छिन् । दुर्घटनामा परेकाहरू १६ जना शैलुङ गाउँपालिकाका र तीन जना उनीहरूका नातेदार हुन् ।

‘नरसंहार हुनेगरी भएको दुर्घटनामा शैलुङको अपुरणीय क्षति भएकाले यातायात सेवाहरूले यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ अध्यक्ष दुलालले भने । दुर्घटनामा शैलुङका ३० भन्दा बढी घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहको छ । सुकुटे बस दुर्घटनापीडित संघर्ष समितिका संयोजक रिमालबाबु श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित बसहरू जीर्ण अवस्थामा रहेकाले पनि दुर्घटना निम्तिएको उल्लेख छ । मानिस बस्ने सिटमा सामान ढुवानी गर्ने गरेको, यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको, मनपरी भाडा असुल्ने गरेको, सिट क्षमताभन्दा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको उल्लेख छ । मृतक, घाइते, पीडित पक्षका बारेमा छलफल गर्न खोज्दा उक्त कम्पनीका व्यक्तिहरूले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘पीडित पक्षलाई बेवास्ता र अपमान गर्ने, दुर्घटनाप्रति कुनै संवेदना नदेखाउने, पीडितलाई धम्की दिने उक्त जिल्लाको प्रहरी र प्रशासनविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा छानबिनका लागि अपिल गर्छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दुलालले भने ।

सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले उक्त घटनालाई लिएर रातभरि बसेर पीडितपक्षको माग र गुनासो सुनिएको बताउँदै कानुनअनुसार मात्रै कार्य गरिएको बताइन् ।

पूर्वअरनिको यातायात कम्पनी कार्यालयले ज्ञापनपत्र दर्ता भएको जनाएको छ । कम्पनी अध्यक्ष चित्र कुवँर भने टेलिफोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT