कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सडक कर तिर्दै सर्वसाधारण

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — सडक छोएको जग्गा खरिद गर्नेले तेहोरो मार खेप्नुपरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू बिक्रीकर्ताले तोकेको मोल, मालपोतबाट पारित गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व र स्थानीय सरकारलाई एकीकृत कर तिरिरहेका छन् ।

सडक कर तिर्दै सर्वसाधारण

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका सार्वजनिक सडकले ओगटेको जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्ठा गरी सडकको नक्सांकन नहुँदा लाखौं मूल्यमा सडक किनबेच हुने गरेको हो । मालपोतले हरेक वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकेको मूल्यांकनको आधारमा नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेका छन् । त्यस्तो कर जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा तलमाथि हुन्छ ।


मन्थलीबाट पकरबास जाने सडकले छुने भटौलीको मुगिटारमा यस्तो समस्याले सडक निर्माणमै गतिरोध देखिएको छ । विगतमा सानो सडक भएकाले पैसा हालेर किनेका जग्गाधनीले अहिले १५ मिटर सडकका लागि जग्गा दिनुपर्दा घर बन्ने जग्गा नै नरहने स्थिति आएको स्थानीय मुकुन्दहरि प्रसाईंले बताए । लगत कट्टा नगर्दाको समस्याले सर्वसाधारण मर्कामा छन् ।


‘त्यसबेला नै सडकको क्षेत्रफल कटाएर जग्गा किन्न पाएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कसैलाई मर्का पनि पर्दैनथ्यो ।’ प्रसाईंका अनुसार ग्रामीण सडक सर्भे गरेर निर्माण गर्ने र सडक निर्माण भएको जग्गा सार्वजनिक या व्यक्तिको नामबाट लगत काटेर सडककै नाममा नराख्दा जग्गाधनी मारमा परेका हुन् । घर नजिक सडक हुँदैमा हरेक वर्ष मोटर हिँड्ने बाटोको कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।


स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा लालपुर्जामा रहेको जग्गाको सबै हिसाब गरेर लिने गरेका छन् । सडकले ओगटेको भाग कटाएर मात्र लालपुर्जामा बाँकी रहने अन्य जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था गरे उचित हुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मुगिटारका गोपाल प्रसाईंको करिब डेढ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको छ । उनले उक्त जग्गाको समेत हरेक वर्ष नगरपालिकाले तोकेको एकीकृत कर तिर्नुपर्छ । ‘भोलिको दिनमा सडक राम्रो भइदियो भने आसपासका जग्गाको भाउ आउला भनेर अहिले महँगो भए पनि कर तिरेर चित्त बुझाएका छौं,’ उनले भने ।


सडक बनेका सबै क्षेत्र मुगिटारका जस्ता छैनन् । रामेछाप र मन्थली नगरका हरेक वडामा सडक पुगेका छन् । वडामा टोलैपिच्छे सडक छन् । तर ती कुनैको पनि रेखांकन भएको छैन । केही वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे भएको मिल्ती–मन्थली–सेलेघाट र मन्थली–रामेछाप सडकको समेत अझै नक्सा स्पष्ट छैन । साविकमा सडक रहेको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा मुआब्जा दिई लिइएको थियो ।


‘हरेक सडक रहेको ठाउँको यकिन गरी नापी नक्सामा सडक कायम गरेपछि मात्र लालपुर्जामा सडक रहेको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ,’ स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नापी भएर लालपुर्जा सुधार हुँदा कर तिर्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुने थियो ।’


जिल्लामा ०३१ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसपछि बाढीपहिरोले जग्गाको स्वरूप बिगारेको छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गा हाल बगर र पहिरोमा परिणत भएका छन् । जिल्लामा पुनः नापीको कुरा बारम्बार उठे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको मालपोत कार्यालयमा लामो समय काम अवकाश पाएका उद्धवप्रसाद घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार जग्गाको पुनः नापी हुँदा सबै सडक एकैपटक जिल्लाको नक्सा आउँथे, त्यसले जग्गाको यकिन क्षेत्रफल आउनुका साथै जग्गा प्रशासनलाई समेत सहज हुन्थ्यो ।


मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार बस्नेतले सर्वसाधारणको गुनासोप्रति आफूहरू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरू मर्कामा परेको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब नगरपालिकाले यस विषयमा प्राविधिक अध्ययन थाल्नेबारे तयारी गर्नेछौं ।’


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?