एक पदमा १९ उम्मेदवारी

भक्तपुरमा हुने उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलका ११ र स्वतन्त्रबाट १० जना गरी २१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये दुई जनाको उम्मेदवारी बदर भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

(भक्तपुर) — मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा १ (क) मा २१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । मुख्य निर्वाचनको कार्यालय भक्तपुरमा बिहीबार राजनीतिक दलका ११ र स्वतन्त्रबाट १० जना गरी २१ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । यसमध्ये दुई जनाको उम्मेदवारी बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।


प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७४ मा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने अन्तिम सूचीमा नाम भएका आमूल परिवर्तन पार्टीका डिल्लीप्रसाद चौंलागाईं र राप्रपा संयुक्त पार्टीका रामशरण लामिछानेको उम्मेवारी बदर गरिएको निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी भीम बिसीले बताए ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको हृदयघातबाट निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट देवीप्रसाद ढकाल (डीपी) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । कांग्रेसबाट कृष्ण भँडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरज लवजुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । लवजु पनि ०७४ को प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेका थिए । राप्रपाबाट श्यामप्रसाद नेपाल, समाजवादी पार्टीबाट सुदर्शन मुनंकर्मी, नेकपा मालेबाट सुदर्शन लामिछाने, साझा पार्टीबाट सुरज प्रधान, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट मिङमार लामा, नेपाली कांग्रेसबीपीबाट मधुसूदन न्यौपानेको उम्मेदवारी दिएका छन् ।

स्वतन्त्रबाट कृष्णप्रसाद ह्योंगो, जीवन नेपाली, कृष्णराम पोटामाहा, अर्जुन कोजु, उत्तम साखकर्मी, राकेश सुवाल, सुमना कार्की, जीवनचन्द्र अधिकारी, संगीता पौडेल आचार्य, सुजता देउजाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता लागि मुख्य दलका कार्यकर्ताहरू नेवारी बाजागाजा, जुलुससहित मुख्य निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए ।

०७४ मंसिर २१ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित लामिछानेले १२ हजार ७ सय ८९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका जीवन खत्रीले ९ हजार ९ सय ७७, नेमकिपाका निरज लवजुले ७ हजार ११ मत ल्याएका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देवीप्रसाद ढकालले उम्मेवादी फिर्ता लिँदा पनि ७ सय ८४ मत पाएका थिए । ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर लामिछानेलाई समर्थन गर्दा पनि ७ सय मत पाएका हुन् ।

यो प्रदेशमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको ९ वटै वडा र भक्तपुर नगरपालिकाको १० नम्बर वडा पर्छ । यस क्षेत्रका ४५ हजार १५ मतदाताले प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् । उपनिर्वाचनका लागि २२ मतदान स्थलमा ५४ मतदान केन्द्र तोकेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक कर तिर्दै सर्वसाधारण

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — सडक छोएको जग्गा खरिद गर्नेले तेहोरो मार खेप्नुपरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू बिक्रीकर्ताले तोकेको मोल, मालपोतबाट पारित गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व र स्थानीय सरकारलाई एकीकृत कर तिरिरहेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका सार्वजनिक सडकले ओगटेको जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्ठा गरी सडकको नक्सांकन नहुँदा लाखौं मूल्यमा सडक किनबेच हुने गरेको हो । मालपोतले हरेक वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकेको मूल्यांकनको आधारमा नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेका छन् । त्यस्तो कर जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा तलमाथि हुन्छ ।

मन्थलीबाट पकरबास जाने सडकले छुने भटौलीको मुगिटारमा यस्तो समस्याले सडक निर्माणमै गतिरोध देखिएको छ । विगतमा सानो सडक भएकाले पैसा हालेर किनेका जग्गाधनीले अहिले १५ मिटर सडकका लागि जग्गा दिनुपर्दा घर बन्ने जग्गा नै नरहने स्थिति आएको स्थानीय मुकुन्दहरि प्रसाईंले बताए । लगत कट्टा नगर्दाको समस्याले सर्वसाधारण मर्कामा छन् ।

‘त्यसबेला नै सडकको क्षेत्रफल कटाएर जग्गा किन्न पाएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कसैलाई मर्का पनि पर्दैनथ्यो ।’ प्रसाईंका अनुसार ग्रामीण सडक सर्भे गरेर निर्माण गर्ने र सडक निर्माण भएको जग्गा सार्वजनिक या व्यक्तिको नामबाट लगत काटेर सडककै नाममा नराख्दा जग्गाधनी मारमा परेका हुन् । घर नजिक सडक हुँदैमा हरेक वर्ष मोटर हिँड्ने बाटोको कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा लालपुर्जामा रहेको जग्गाको सबै हिसाब गरेर लिने गरेका छन् । सडकले ओगटेको भाग कटाएर मात्र लालपुर्जामा बाँकी रहने अन्य जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था गरे उचित हुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मुगिटारका गोपाल प्रसाईंको करिब डेढ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको छ । उनले उक्त जग्गाको समेत हरेक वर्ष नगरपालिकाले तोकेको एकीकृत कर तिर्नुपर्छ । ‘भोलिको दिनमा सडक राम्रो भइदियो भने आसपासका जग्गाको भाउ आउला भनेर अहिले महँगो भए पनि कर तिरेर चित्त बुझाएका छौं,’ उनले भने ।

सडक बनेका सबै क्षेत्र मुगिटारका जस्ता छैनन् । रामेछाप र मन्थली नगरका हरेक वडामा सडक पुगेका छन् । वडामा टोलैपिच्छे सडक छन् । तर ती कुनैको पनि रेखांकन भएको छैन । केही वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे भएको मिल्ती–मन्थली–सेलेघाट र मन्थली–रामेछाप सडकको समेत अझै नक्सा स्पष्ट छैन । साविकमा सडक रहेको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा मुआब्जा दिई लिइएको थियो ।

‘हरेक सडक रहेको ठाउँको यकिन गरी नापी नक्सामा सडक कायम गरेपछि मात्र लालपुर्जामा सडक रहेको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ,’ स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नापी भएर लालपुर्जा सुधार हुँदा कर तिर्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुने थियो ।’

जिल्लामा ०३१ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसपछि बाढीपहिरोले जग्गाको स्वरूप बिगारेको छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गा हाल बगर र पहिरोमा परिणत भएका छन् । जिल्लामा पुनः नापीको कुरा बारम्बार उठे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको मालपोत कार्यालयमा लामो समय काम अवकाश पाएका उद्धवप्रसाद घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार जग्गाको पुनः नापी हुँदा सबै सडक एकैपटक जिल्लाको नक्सा आउँथे, त्यसले जग्गाको यकिन क्षेत्रफल आउनुका साथै जग्गा प्रशासनलाई समेत सहज हुन्थ्यो ।

मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार बस्नेतले सर्वसाधारणको गुनासोप्रति आफूहरू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरू मर्कामा परेको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब नगरपालिकाले यस विषयमा प्राविधिक अध्ययन थाल्नेबारे तयारी गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्