सबै स्थानीय तहका स्कुलमा नर्स

विद्यार्थी र शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले गत आवमा नमुनाको रुपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम प्रदेश ३ का सबै स्थानीय तहका विद्यालयमा विस्तार भएको छ
प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — प्रदेश ३ सरकारले ‘एक विद्यालय : एक नर्स’ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षमा नमुनाको रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम चालू आवमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याएको हो । 

ZenTravel


गत आवमा १३ जिल्लाको २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका एक सय १९ स्थानीय तहका १ सय २१ वटा स्कुलमा नर्सर्हरू खटाएको हो ।

Meroghar


‘नमुनाको रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमको परिणाम अत्यन्त प्रभावकारी देखिएकाले सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरेको हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले भने,‘शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सकारात्मक सुझाव आएको उत्साहित बनेका हौं ।’

गत आवमा ‘विद्यालयका शिक्षक चाहिन्छ, नर्स होइन’ भन्ने प्रधानाध्यापक र जनप्रतिनिधिसमेत नर्स पठाइदिन भन्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिझावक र विद्यार्थीले ‘एक विद्यालय : एक नर्स’ कार्यक्रम विस्तार गर्नर् माग गरेका थिए । कार्यत्रमको प्रभावकारिताका आधारमा मन्त्रालयले कम्तीमा एक स्थानीय तहको एक माध्यमिक विद्यालयमा चालू आवदेखि नर्सको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर विद्यालयमा १०१ नर्सको माग गरेको थियो । करिब ५ सयभन्दा बढी नर्सहरूले दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये १०१ जनालाई बुधवार मन्क्रालयले नियुत्ति दिएको छ । समावेशी ढंगले नर्स नियुक्त गरिएको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक एवं प्रवक्ता सतिश विष्टले बताए । ‘स्कुल समयमा विद्यार्थीमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याको तत्कालै उपचार गर्न नसक्दा गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको पीडालाई महसुस गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने ।

विद्यालय नर्समा नियुक्ति पाउनेहरूमा सिमान्तकृत चेपाङ र माझी समुदायका तीनजना पनि छन् । चितवनकी शर्मिला चेपाङले इच्छाकामना गाउँपालिका र धनमाया चेपाङले कालिका नगरपालिकाको विद्यालयमा नियुक्ति पाएका छन् ।

स्कुलका बालबालिका र शिक्षकहरूको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एक विद्यालय ः एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निमित्त सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले बताए । प्रदेश ३ मा एक हजार ३ सय ५० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन् । प्रदेश ३ मा ऊक्त कार्यत्रम प्रभावकारी भएकाले प्रदेश १ ले चालू आवमा २० वटा विद्यालयमा र संघीय सरकारले ३० जिल्लाका केही विद्यालयमा नमुनाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सयौं विद्यार्थी र शिक्षक भएको स्कुलमा एउटा नर्ससम्म नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेकाले प्रदेश ३ सरकारले गत आवमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

चितवनस्थित नारायणी नुमना माविका प्रधानाध्यापक पूर्णप्रसाद दुवाडीले विद्यालयमा नर्स भएका कारण १० छात्राहरू आत्महत्याबाट जोगिएको बताए । छात्राहरूले आफ्ना समस्या खुलेर नर्सलाई भन्न सक्ने र नर्सले पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्ने भएकाले छात्रा आत्महत्या गर्नबाट जोगिएको दुवाडीको भनाइ छ ।

१३ वटा जिल्लाका २० विद्यालयमध्ये मकवानपुरको दुइटा विद्यालयमा ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका—४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय मावि र जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्र मावि छतिवनमा नर्स राखिएको थियो । ‘स्कुलमा नर्स राखिएपछि विद्यार्थीको खानपिन र सरसफाइमा सुधार आएको छ,’ आधुनिक राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक वीरसिंह बैठाले भने । शिक्षक अनुपस्थित रहेको अवस्थामा नर्सले उक्त कक्षामा गएर सरसफाइ, स्वाथ्य, महिनावारी, प्रजनन् स्वास्थ्य र खानपिनबारे चेतनामूलक कक्षा लिने गरेका छन ।

उक्त विद्यालयमा दैनिक १० देखि ३० जना विद्यार्थी बिरामी हुने गर्छन् । बिरामी विद्यार्थीको स्कुलमै उपचार हुनेगरेको छ । सामान्य रोगको उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधि स्कुलमा नै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा नर्स भएका विद्यालयमा एउटा बेड, उपकरण र औषधि उपलब्ध गराएको थियो । स्कुलमा नर्सको व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीको सरसफाइमा सुधार आउनुको साथै स्कुल परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा पाक्ने खानेकुरामा परिवर्तन आएको छ ।

‘जंकफुड अहिले स्कुलमा छिर्न पाउँदैन,’ आधुनिक माविका एक शिक्षकले भने, ‘महिनावारी भएर समस्यामा परेका छात्राहरू नर्स राखेपछि नियमित स्कुल गरेका छन् ।’ नर्स नहुँदा महिनावारी भएको अवस्थामा अधिकांश छात्रा घरमै बस्थे । अहिले नियमित आउने गरेका छन् । नर्सहरू बिहान १० वजेदेखि ४ बजेसम्म स्कुलमा नै खटिने गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदन भण्डारी लोकमार्गको ७० प्रतिशत काम सकियो

मधेस आन्दोलनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प हुँदा चतरा–उदयपुर–सिन्धुली र मकवानपुर चुरेको फेदी भएर सवारी चल्थे । त्यही सडकलाई सरकारले वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गरेको हो ।
प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा लिइएको मदन भण्डारी लोकमार्ग (धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा) को निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सकिएको छ । सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका भित्री भागलाई जोड्ने २५० किलोमिटर लोकमार्गलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

सिन्धुलीको भिमानदेखिहेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडासम्म ११५ किलोमिटरलाई पश्चिम खण्ड र उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानसम्म १३५ किलोमिटरलाई पूर्वीखण्डमा बाँडेर काम भइरहेको हो । ०७३ कात्तिकमा सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको उक्त लोकमार्ग ०७७ भदौमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ ।

पश्चिमी खण्डमा ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर केशव ओझाले बताए । यो खण्डमा मुआब्जा विवाद र कानुनी अड्चनका कारणविभिन्न भागमा करिब १६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति कार्य रोकिएको छ । ‘यस क्षेत्रको करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ इन्जिनियर ओझाले भने ।

पश्चिमी खण्डमा पुल निर्माणको काम भने ८० प्रतिशत सकिएको छ । यस खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २० वटा निर्माण भइसकेका छन् । ८ वटाको जगको काम सकिएकोछ भने ३ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ । सिन्धुलीको धुरा बजार र अठौवामा मुआब्जा विवादले पुल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘पश्चिमी खण्डमा सडक रपुल गरेर ७० प्रतिशत काम सकिसकेका छौं,’ ओझाले भने ।

लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा भने सडक निर्माण ६० प्रतिशत र पुलको काम ८२ प्रतिशत सकिएको पूर्वी खण्ड आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर गोविन्द डुमरुले बताए । १३५किलोमिटर सडकमध्ये ४५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने ४३ वटा पुलमध्ये ३५ वटा पुल निर्माणको काम सकिएर सवारीसाधन नै आवतजावत गर्न थालिसकेकाछन् । यस खण्डमा पनि सडक र पुलको गरेर करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको डुमरुले जानकारी दिए ।

लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा पूर्वी खण्डतर्फ जेट आईईसी शर्मा एन्ड लामा जेभी र पश्चिम खण्डतर्फ कालिका, स्वच्छन्द, राकेन जेभीले लिएका छन् । पहिलो लेयर ११ मिटर चौडाइ रदोस्रो लेयरमा त्यसमाथि ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गरिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त लोकमार्गको चौडाइ ३० मिटर रहनेछ ।मधेस आन्दोलनका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प हुँदा चतरादेखि उदयपुर हुँदै सिन्धुली र मकवानपुर चुरेको फेदी हुँदै सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गरेका थिए । त्यही मार्गलाईसरकारले वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गरेको हो ।

विगतको सरकारले यो सडकलाई सहायक मार्गका रूपमा तोके पनि यही सडक हुँदै पूर्व–पश्चिम जोडिने मार्गलाई मदन भण्डारी लोकमार्ग नामकरण गरिएको हो । यो लोकमार्गलेइलामदेखि डडेलधुरासम्म समेट्छ । ०७२ चैत २९ गतेको राजपत्रमा सहायक सडक मार्ग तोकेर सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक सीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु आर्थिक वर्षका निम्ति ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्ने निर्माणकम्पनीले १० प्रतिशत बोनस पाउने र समयमा पूरा नगरे कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको नेपालको यो एक मात्र सडक आयोजनाहो ।

यो सडकबाट तराईका जिल्लालाई नछोई काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । आव ०६४/६५ देखि सुरु भएको उक्त योजनामा सरकारले बर्सेनि ८ करोडदेखि २५ करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्दैआएको थियो । भित्री मधेसका चार जिल्ला मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर र सुनसरीका करिब ५० लाख बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने उक्त सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्यभइरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×