मदन भण्डारी लोकमार्गको ७० प्रतिशत काम सकियो

सिन्धुलीको भिमानदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडासम्म ११५ किलोमिटरलाई पश्चिम खण्ड र उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानसम्म १३५ किलोमिटरलाई पूर्वी खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको हो । ०७३ कात्तिकमा सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको उक्त लोकमार्ग ०७७ भदौमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ ।

पश्चिमी खण्डमा ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर केशव ओझाले बताए । यो खण्डमा मुआब्जा विवाद र कानुनी अड्चनका कारण विभिन्न भागमा करिब १६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति कार्य रोकिएको छ । ‘यस क्षेत्रको करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ इन्जिनियर ओझाले भने ।

पश्चिमी खण्डमा पुल निर्माणको काम भने ८० प्रतिशत सकिएको छ । यस खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २० वटा निर्माण भइसकेका छन् । ८ वटाको जगको काम सकिएको छ भने ३ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ । सिन्धुलीको धुरा बजार र अठौवामा मुआब्जा विवादले पुल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘पश्चिमी खण्डमा सडक र पुल गरेर ७० प्रतिशत काम सकिसकेका छौं,’ ओझाले भने ।

लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा भने सडक निर्माण ६० प्रतिशत र पुलको काम ८२ प्रतिशत सकिएको पूर्वी खण्ड आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर गोविन्द डुमरुले बताए । १३५ किलोमिटर सडकमध्ये ४५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने ४३ वटा पुलमध्ये ३५ वटा पुल निर्माणको काम सकिएर सवारीसाधन नै आवतजावत गर्न थालिसकेका छन् । यस खण्डमा पनि सडक र पुलको गरेर करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको डुमरुले जानकारी दिए ।

लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा पूर्वी खण्डतर्फ जेट आईईसी शर्मा एन्ड लामा जेभी र पश्चिम खण्डतर्फ कालिका, स्वच्छन्द, राकेन जेभीले लिएका छन् । पहिलो लेयर ११ मिटर चौडाइ र दोस्रो लेयरमा त्यसमाथि ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गरिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त लोकमार्गको चौडाइ ३० मिटर रहनेछ । मधेस आन्दोलनका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प हुँदा चतरादेखि उदयपुर हुँदै सिन्धुली र मकवानपुर चुरेको फेदी हुँदै सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गरेका थिए । त्यही मार्गलाई सरकारले वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गरेको हो ।

विगतको सरकारले यो सडकलाई सहायक मार्गका रूपमा तोके पनि यही सडक हुँदै पूर्व–पश्चिम जोडिने मार्गलाई मदन भण्डारी लोकमार्ग नामकरण गरिएको हो । यो लोकमार्गले इलामदेखि डडेलधुरासम्म समेट्छ । ०७२ चैत २९ गतेको राजपत्रमा सहायक सडक मार्ग तोकेर सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक सीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु आर्थिक वर्षका निम्ति ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्ने निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस पाउने र समयमा पूरा नगरे कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको नेपालको यो एक मात्र सडक आयोजना हो ।

यो सडकबाट तराईका जिल्लालाई नछोई काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । आव ०६४/६५ देखि सुरु भएको उक्त योजनामा सरकारले बर्सेनि ८ करोडदेखि २५ करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । भित्री मधेसका चार जिल्ला मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर र सुनसरीका करिब ५० लाख बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने उक्त सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य भइरहेको छ ।