आकाशे पुलको बजेट चार वर्षदेखि फिर्ता

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकामा पैदल यात्रुको चाप बढी हुने स्थानमा आकाशे पुल बनाउन छुट्याइएको बजेट चार वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म करिब १७ करोड ६४ लाख ६३ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । यो बजेटबाट सवारी चाप बढी हुने टेकु, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल (काठमाडौं जिल्ला अदालत), नयाँ बानेश्वर, पुतलीसडक, महाराजगन्ज, कोटेश्वर, चाबहिल, जयबागेश्वर चोकलगायतका स्थानमा पुल निर्माण गर्ने महानगरको योजना थियो । 

पर्याप्त बजेट हुँदा पनि समयमा पुल नबन्दा पैदल यात्रु जोखिम मोलेर बाटो काट्न बाध्य छन् । काठमाडौं महानगर भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख उत्तर रेग्मीले महानगर एक्लैले मात्र चाहेर सबै ठाउँमा पुल बनाउन नसकिने बताए । ‘विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा सडक विभागले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार चाबहिल, कलंकी क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिनसकेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ‘सडक विस्तार गर्दा पुल भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘महानगरको आन्तरिक बजेट भएकाले फ्रिज हुँदैन । फेरि तानेर ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले कतिपय स्थानमा डिजाइन स्वीकृत भएर टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानमा यस वर्ष टेन्डर आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने ।


आव ०७१/७२ मा पुल निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ३१ नम्बरमा २४ लाख ६५ हजार ४ सय ४७ छुट्याएकोमा १० लाख ७ सय २८ मात्र खर्च भयो । ०७२/७३ मा दुई वटा आकाशे पुल बनाउन एक करोड, ०७४/७५ मा चाबहिल र नयाँ बानेश्वरमा पुल निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख र ०७५/७६ मा १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।


दुई वर्षअघि पाचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा महानगरको विशेष महत्वको योजनाअर्न्तगत आकाशे पुल राखिएको थियो । त्यतिबेला नगर परिषद्ले रानीपोखरी, बालाजु बाइसधारा सौन्दर्यीकरण र आकाशे पुल निर्माण (त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, चाबहिललगायत) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पैदलयात्रीको आवागमनलाई सहज बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्ने रणनीति महानगरले लिएको थियो । भूमिगत मार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान पुल र भूमिगत मार्गको नियमित मर्मत गर्ने योजना बनाएको थियो ।


काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले ती योजनालाई क्रमश: लागू गर्दै जाने बताए । ‘वीर अस्पताल, भद्रकाली, पुरानो र नयाँ बसपार्कका पुल मर्मत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘चाबहिल चोक र जयबागेश्वरीमा यसै वर्ष निर्माण थाल्नेछौं ।’ उनले यसका लागि डिजाइन तयार भइसकेको जानकारी दिए । ‘माइतीघर पुरात्तत्व विभागअगाडि पुल बनाउन जग हाल्ने काम सकिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बानेश्वरमा बन्ने पुल सडकभन्दा पाँच मिटर अग्लो ३८ डायमिटरको हुनेछ ।’ मंसिरसम्ममा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको पुलको ठेक्का कोसी बिल्डर्स मोरङले ६८ लाख ७३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँमा पाएको हो ।


ललितपुरमा उस्तै

ललितपुर महानगरपालिकामा पनि आकाशे पुलका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने गरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ०७४ माघमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै पाटन अस्पताल र लगनखेल साझा पसलअगाडि लिफ्ट सहितको आकाशे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सातदोबाटो, ग्वार्को, एकान्तकुना र चापागाउँ दोबाटोमा पनि पुल बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनसँग जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


पुल नहुँदा बाटो काट्ने जोखिम

महानगरभित्र करिब एक हजार ४ सय ५० किमि सडक छ । सवारी चाप बढी भएको सडकमा पुल नहुँदा पैदलयात्रु त्रासमा बाटो काट्न बाध्य छन् । यसले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा छन् ।


नयाँ बानेश्वर चोकमा दैनिक झन्डै ७० हजार पैदलयात्री बाटो काट्ने र एक लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने अनुमान छ । पुल नहुँदा एकपटक बाटो काट्न चोकमा करिब १० मिनेटसम्म उभिनुपर्छ । वीर अस्पताल क्षेत्रमा प्रतिमिनेट १० जनाभन्दा बढी पैदलयात्रुले सडकबाट बाटो काट्ने गर्छन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रविकुमार पौडेलका अनुसार रत्नपार्क सडक मुलुकको व्यस्त सडकअर्न्तगत पर्छ । ‘सबै पैदलयात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ । जथाभावी बाटो काट्दा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यसले जाम पनि निम्त्याउने गरेको छ ।’


उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक बढी पर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । महाशाखाले गरेको अध्ययनमा ९ वर्षयता सवारी दुर्घटना संख्या ४७ हजार ८ सय ३२ पुगेको छ । जसमध्ये ३१ हजार ९५ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर परेका छन् । कार, भ्यान र जिप २७ हजार ९ सय ६१ वटा छन् भने बसको संख्या ९ हजार ९ सय ६० छ । दुर्घटना बढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये पर्याप्त आकाशे नहुनु पनि एक भएको महाशाखाका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।


प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:२४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक विस्तारपीडित भन्छन्–जनप्रतिनिधिले झुक्याए

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — सांसद, मेयर, चापागाउँ र ठेचोवासीबीच शुक्रबार भएको बैठकमा चापागाउँका रामभक्त महर्जनले आक्रोशित शैलीमा भने, ‘यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सांसद र ललितपुरका सीडीओलाई सडक कालोपत्रे गर्नेबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएँ । नेताहरूसँग धेरै बैठक बसेँ । आश्वासन सुनियो, सडक भने जस्ताको तस्तै छ ।’ 

चापागाउँ, ठेचो र सुनाकोठी सडकखण्डको दुरवस्थाबारे भएको बैठकमा चापागाउँ सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका महर्जनले ठेकेदार र जनप्रतिनिधिले झुक्याएको भन्दै अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बन्ने चेतावनी पनि दिए ।

गएको जेठमा ठेचो, चापागाउँ र सुनाकोठीका बासिन्दा मिलेर पाँच दिन सडक ठप्प पारेका थिए । त्योभन्दा अघि खुमलटारवासीले डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरमा तालाबन्दी नै गरे । सडक ठप्प पारेपछि ती क्षेत्रका सांसद र मेयरले दसैंभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता त जनाए, तर दसैं सकिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि माग पूरा भएन ।

जनप्रतिनिधिको आश्वासन पूरा नभएको आक्रोश थियो महर्जनको । उनीसँगै अरू स्थानीयवासीले समेत कडा आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सडक मंसिरभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने अर्को आश्वासन थपे । ‘सडक विभाग र ठेकेदारलाई सहमतिमा ल्याइसकेका छौं,’ उनले फकाउने शैलीमा भने, ‘कालोपत्रे गर्न ग्राभेल पनि बिछ्याउन सुरु भइसकेको छ ।’

सांसद चेतनाथ सञ्जेलले पनि चापागाउँ र ठेचोमा कालोपत्रे मात्र नभई ढलान गर्ने नै सहमति भइसकेको बताए । ‘हालकै सडकमा कालोपत्रे गर्न सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने ।

कन्टेक कम्पनीका सञ्चार प्रतिनिधि ललितध्वज खड्काका अनुसार चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर छ । ‘कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबीच भएको सम्झौतामा सडक विस्तारपछि मात्र कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर, नगर विकास प्राधिकरणले कालोपत्रे गर्न सडकमा पर्ने घर, टहरा नहटाउँदा ढिलाइ भएको हो ।’

सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर हो । प्राधिकरणको सर्वेअनुसार सडक विस्तारमा मठमन्दिर, पाटीपौवाबाहेक सुनाकोठी, ठेचो र चापागाउँमा ८ सयभन्दा बढी घरधुरी समेटिन्छन् । प्राधिकरणले ०७४ असोजअघिसम्म समेटिएका घरको मात्र मुआब्जा दिँदै आइरहेको थियो । जग्गाको हकमा विस्थापित हुनेले मात्र मालपोतको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँथे ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि विस्थापित नहुनेहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । प्राधिकरण ललितपुरका सूचना अधिकारी पूर्ण महर्जन भन्छन्, ‘चापागाउँ सडकमा जग्गाबाहेक घरको मुआब्जा दिन झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणसँग वार्षिक बजेट करिब डेढ करोडमात्र हुन्छ ।’

ठेकेदारले पैसा लिए, काम गरेनन्
सातदोबाटो–लेले सडकमा विभिन्न मितिमा चार वटा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ढोलाहिटी–ठेचो ३.२ किमि सडक दिवा र शैलुङ कन्सट्रक्सन जेभीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ०७५ कात्तिकमा सकिने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग २ करोड ८३ लाख १८ हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । ठेचो–चापागाउँ ४ किमि सडक कन्टेक कम्पनीले २६ करोड ७१ लाख ९३ हजारमा ०७५ भदौमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले सरकारसँग ३ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिइसके पनि काम भने सुरु गरेको छैन ।

चापागाउँदेखि २.७ किमि सडक पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ०७६ मा सम्पन्न गर्नेगरी ०७४ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग ३ करोड ९० लाख ७५ हजार लिइसकेका छन् । चापागाउँ–लेले सरस्वतीकुण्डसम्म ३.११ किमि सडक पनि पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । उक्त सडक ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ असारमा सम्झौता भएको थियो । पप्पुले ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार लिइसकेको छ ।

ठेकेदारले रकम अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउन खोज्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको सडकपीडित संषर्ष समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । चक्रपथ–तिलेश्वर सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कमल विष्टले ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो भएकाले कालोपत्रेमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए । ‘काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई दिइने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च जग्गालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाट आएको मुनाफा बाँडीचुँडी खाने हुन् ।’

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने यो आरोपको खण्डन गरे । ‘पछिल्लो समय ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न मोबिलाइजेसन भनी रकम दिने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘नगर विकास प्राधिकरणले सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने विश्वासले ठेक्कापट्टा गर्दा समस्या आएको हो ।’

२२ मिटर कायम हुन सकेन
चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर कायम गरिएको थियो । ०६९ तिर ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बैठकले त्यसलाई घटाएर १७.२ मिटर कायम गर्‍यो । सोहीअनुसार सातदोबाटो–ढोलाहिटी सडक १७.२ मा विस्तार गरियो । ०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ मिटर नै कायम गर्न निर्देशन दियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त कार्यालय ललितपुरले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति मुख (सातदोबाटो) मा २२ मिटर कायम नगरीकन भित्र (सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ सडक) मात्र २२ मिटर विस्तार गर्न नदिने अडानमा छ ।

समितिका अध्यक्ष विष्टले नगर विकास प्राधिकरणले भित्रका घरटहरा भत्काउन सातदोबाटोमा मापदण्ड कायम गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।

नगर विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी महर्जन भने बिस्तारै २२ मिटर कायम गर्दै जाने बताउँछन् । ‘कतिपय घरधनी आफैंले मापदण्ड कायम गर्न घर भत्काउन सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सहमति भएमा मठमन्दिर तथा पाटीपौवा निश्चित स्थानमा सार्न सकिन्छ । नभए जस्ताको तस्तै राखेर विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

गोदावरी सडकमा मुद्दैमुद्दा
सडक विस्तारमा असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेका छन् । कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडकखण्ड प्रभावित मायादेवी महर्जन, जोगबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर साहीलगायत १० भन्दा बढीले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण एक सय २० वटा घर हटाउन सकिएको छैन । घरजग्गाको क्षतिपूर्तिका कामसमेत सुरु भएको छैन ।

कर्मनाशादेखि ४.१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्न आशिष/सीएम जेभीले ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । त्यसभन्दा माथिको ३.४५ किमि सडक विस्तारका लागि लामा/समानान्तर जेभीले ०७६ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ मा ३८ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×