सम्झौताको एक दशकपछि बहुप्राविधिक महाविद्यालय

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — भारतसँग सम्झौता भएको एक दशकपछि हेटौंडामा बहुप्राविधिक महाविद्यालयको निर्माण सुरु हुन लागेको छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ मा नेपाल–भारतमैत्री बहुप्राविधिक महाविद्यालय बन्ने भएको हो । निर्माणस्थलमा रहेका दुई हजार तीन सय ५१ वटा रुख कटान गरेर महाविद्यालयको निर्माण कार्य सुरु गर्न लागिएको महाविद्यालयका प्रशासन प्रमुख विष्णु घिमिरेले बताए । 

‘रुख कटान गरेर निर्माणस्थल तयारी अवस्थामा राखेको झन्डै दुई महिना बितिसक्यो, प्राविधिक कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो,’ उनले भने, ‘मंगलबार शिलान्यास गरेर निर्माण कार्यको प्रारम्भ गर्नेछौं ।’ कटान गरिएकामा करिब एक हजार नौ सय सल्लाका र चार सयजति अन्य जातका रुख थिए । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कात्तिक १९ गते महाविद्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चित्रपानी सामुदायिक वनले उक्त महाविद्यालय निर्माण गर्न एक दशकअघि नै साढे २६ बिघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल र भारतबीच राष्ट्रपतिस्तरमा २०६६ फागुन ४ गते सम्झौता भएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार हेटौंडामा जग्गा उपलब्ध गराएर तारबार लगाउने काम पनि तत्कालै गरिएको थियो ।

महाविद्यालय निर्माण कार्यको टेन्डर भारत सरकारले नै गत वर्ष निकालेको थियो । ५५ करोड लागतमा निर्माण हुने भवनको भारतीय टीसीआईएन निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । खानेपानी र विद्युत्को काम नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा छ ।

स्वास्थ्यबाहेक सम्पूर्ण प्राविधिक शिक्षा एकै स्थानमा पढाउन सकिने गरी महाविद्यालय स्थापना हुन लागेको हो ।

भारतीय अनुदानमा २६ वटा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुनेछन् । शिलान्यास भएको दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ । पहिलो चरणमा उक्त विद्यालयमा डिप्लोमा तहको कम्प्युटर अर्थात् आईटी, मेकानिकल र इलेक्ट्री विषयको पढाइ हुनेछ ।

‘नगरपालिकाको मेयर हुँदाको सपना मुख्यमन्त्री भएपछि पूरा हुँदै छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०९:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मकवानपुरबाट तुइन विस्थापित गर्ने योजना

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — चालु आर्थिक वर्षमा डेढ दर्जन झोलुंगे पुल निर्माण गरेर मकवानपुर जिल्लाबाट तुइन विस्थापित गरिने योजना अघि बढाइएको छ ।

जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमा आव २०७६/०७७ मा १८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेर बाँकी रहेका चारवटा तुइन विस्थापित गर्न लागिएको हो । जिल्लामा तीन वर्षअघिसम्म १६ वटा तुइन थिए । पुल निर्माण गरी १२ वटा तुइन हटाइएको राडो नेपालका इन्जिनियर चन्द्र योन्जनले बताए ।

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको वाग्मती र पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ गाउँलिकामा दुई/दुईवटा मात्र तुइन बाँकी छन् । ‘विस्थापित गर्न बाँकी तुइन खासै चल्तीका होइनन्, यो वर्ष ती हट्छन्,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।

वाग्मती गाउँपालिकाको चिरुवा र भीमादमा एक सय २० मिटर लामो २ वटा झोलुंगे पुल बन्ने भएका हुन् । दुवै पुलको लागत ५०/५० लाख रुपैयाँको रहेको छ ।

हेटौंडा उपमहागनरपालिका—१ चौकीटोलस्थित राप्ती खोलामा रहेको तुइन विस्थापित गर्न चार वर्षअघि नै झोलुंगे पुल निर्माण गरिसकिएको छ । तुइनभन्दा करिब एक सय ५० मिटर तल पुल बनाइएपछि स्थानीयवासी जोखिम मोलेर तुइन नै प्रयोग गरिरहेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिकाको त्रिखण्डी र जयलटारमा गरेर दुई झोलुंगे पुलको निर्माण गरिँदै छ । ७६ मिटर लामो बन्ने पुलले त्रिखण्डी मन्दिर आउजाउमा सहज हुनेछ । क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरगढी–२ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । चालु आवमा राक्सिराङ गाउँपालिकाका कोखारी, दामराङ, कोथरी साहीटार र घोरकोटेमा गरी चार वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदै छन् । जिल्लाकै अर्को दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा तेनराङ—रातोमाटे, आमडाडा—गिम्दी र चेपाङ खर्क–गोलढुंगा जोड्न तीन वटा झोलुंगे पुल बन्दै छन् । मनहरिको मकरी—भुन्दुङमा एक सय १९ मिटर लामो झोलुंगे पुल बन्ने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।

यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरभित्र चालु आवमा नै तीनवटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—१९ स्थित चुर्लिङ खोलामा पुल निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ । ‘काम अब छिट्टै सुरु हुन्छ,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका—८ राजपानीमा ३७ लाखको लागतमा पुल बन्न लागेको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए । यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका—९ त्रिवेणीधाममा पनि करिब ६४ लाखको लागतमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न लागेको योन्जनले जानकारी दिए ।

राडो नेपालको प्राविधिक सहयोगमा झोलुंगे पुल बन्न लागेका हुन् । ती पुलको कुल लागत ७ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लागतमध्ये क्षेत्र कार्यक्रम (स्वाप) ले ९२ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहले ६ प्रतिशत र उपभोक्ताले २ प्रतिशत रकम लगानी गर्नेछन् । झोलुंगे पुलको डीपीआर गरिसकेको छ भने उपभोक्ता समिति पनि बनिसकेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT