मकवानपुरबाट तुइन विस्थापित गर्ने योजना

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — चालु आर्थिक वर्षमा डेढ दर्जन झोलुंगे पुल निर्माण गरेर मकवानपुर जिल्लाबाट तुइन विस्थापित गरिने योजना अघि बढाइएको छ ।

जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमा आव २०७६/०७७ मा १८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेर बाँकी रहेका चारवटा तुइन विस्थापित गर्न लागिएको हो । जिल्लामा तीन वर्षअघिसम्म १६ वटा तुइन थिए । पुल निर्माण गरी १२ वटा तुइन हटाइएको राडो नेपालका इन्जिनियर चन्द्र योन्जनले बताए ।


जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको वाग्मती र पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ गाउँलिकामा दुई/दुईवटा मात्र तुइन बाँकी छन् । ‘विस्थापित गर्न बाँकी तुइन खासै चल्तीका होइनन्, यो वर्ष ती हट्छन्,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।


वाग्मती गाउँपालिकाको चिरुवा र भीमादमा एक सय २० मिटर लामो २ वटा झोलुंगे पुल बन्ने भएका हुन् । दुवै पुलको लागत ५०/५० लाख रुपैयाँको रहेको छ ।


हेटौंडा उपमहागनरपालिका—१ चौकीटोलस्थित राप्ती खोलामा रहेको तुइन विस्थापित गर्न चार वर्षअघि नै झोलुंगे पुल निर्माण गरिसकिएको छ । तुइनभन्दा करिब एक सय ५० मिटर तल पुल बनाइएपछि स्थानीयवासी जोखिम मोलेर तुइन नै प्रयोग गरिरहेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिकाको त्रिखण्डी र जयलटारमा गरेर दुई झोलुंगे पुलको निर्माण गरिँदै छ । ७६ मिटर लामो बन्ने पुलले त्रिखण्डी मन्दिर आउजाउमा सहज हुनेछ । क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरगढी–२ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । चालु आवमा राक्सिराङ गाउँपालिकाका कोखारी, दामराङ, कोथरी साहीटार र घोरकोटेमा गरी चार वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदै छन् । जिल्लाकै अर्को दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा तेनराङ—रातोमाटे, आमडाडा—गिम्दी र चेपाङ खर्क–गोलढुंगा जोड्न तीन वटा झोलुंगे पुल बन्दै छन् । मनहरिको मकरी—भुन्दुङमा एक सय १९ मिटर लामो झोलुंगे पुल बन्ने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।


यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरभित्र चालु आवमा नै तीनवटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—१९ स्थित चुर्लिङ खोलामा पुल निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ । ‘काम अब छिट्टै सुरु हुन्छ,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।


हेटौंडा उपमहानगरपालिका—८ राजपानीमा ३७ लाखको लागतमा पुल बन्न लागेको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए । यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका—९ त्रिवेणीधाममा पनि करिब ६४ लाखको लागतमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न लागेको योन्जनले जानकारी दिए ।


राडो नेपालको प्राविधिक सहयोगमा झोलुंगे पुल बन्न लागेका हुन् । ती पुलको कुल लागत ७ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लागतमध्ये क्षेत्र कार्यक्रम (स्वाप) ले ९२ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहले ६ प्रतिशत र उपभोक्ताले २ प्रतिशत रकम लगानी गर्नेछन् । झोलुंगे पुलको डीपीआर गरिसकेको छ भने उपभोक्ता समिति पनि बनिसकेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए थन्कियो

प्रताप विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ को मयूरधापमा स्थापना गर्ने भनेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन छ महिनादेखि थन्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निकुञ्ज कार्यालयले ईआईए स्वीकृत नगर्न वन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

निकुञ्जसँग कुनै स्वीकृत नलिई तारबार गर्ने र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कार्य कानुनविपरीत भएको निकुञ्जका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘यही विवादका कारणले मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृतमा विलम्ब भएको छ,’ परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘ईआईए स्वीकृत नभएकाले परियोजनाको काम अघि बढ्न पाएको छैन ।’

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको जग्गा हटाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘अहिलेसम्म ईआईए मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएको छैन,’ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले भने, ‘छिटो स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरेका छौं, डीपीआरको काम सकिएको छ, ईआईए स्वीकृत भएपछि परियोजनाले काम सुरु गर्छ ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयूरधाप कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम बनाउन विनियोजन गरेको ५० लाख फ्रिज भएको थियो । चालु आवमा ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म ईआईए स्वीकृत नभएकाले उक्त रकम पनि खर्च गर्न समस्या हुने प्रमुख कँडेलले बताए ।
सरकारले ०७२ चैत १ गते प्रदेश–३ को मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जग्गा हालेको थियो ।

ईआईएको स्वीकृत हुनेबित्तिकै मयूरधाप कालापानी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुने परियोजनाले जनाएको छ । करिब २ सय बिघा क्षेत्रमा स्थापना गरिन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सकिइसकेको छ । उक्त जग्गामध्ये २० बिघा जमिन मुद्र्रण विभागले लिइसकेको छ । बाँकी जमिनलाई ४ देखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६२ वटा प्लटमा विभाजित गर्ने जनाएको छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा अतिक्रमण र उत्खनन रोक्न तारबार लगाउने कार्य पनि गरिएको छ ।

मयूरधापको उक्त ऐलानी जमिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्ने प्रमुख कँडेलले बताए । उक्त नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय उद्योग स्थापना हुन सक्नेछन् । गुरुयोजनाबमोजिम निर्माणमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘पूर्वमा मयूरधापको बस्ती, पश्चिममा कालापानी, उत्तरमा १६ नम्बर वडा र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने उक्त चार किल्लाभित्र रहेको चुरे खहरेको उकास जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । चुरेको खहरेको उकास जमिनमा उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । वर्षौंअगाडिसम्म त्यही जमिन भएर चुरेको खहरे बग्ने गरेको थियो । अहिले धार बदलेर खहरे अन्यत्रबाट बगेकाले उक्त जमिन सुरक्षित छ ।

बुट्यानहरूले ढाकेको उक्त जमिनमा ठूला रूखहरू छैनन् । राजमार्गसँग जोड्न सडक पुर्‍याउन पनि समस्या नहुने र बिजुली पनि सहज ढंगले पुर्‍याउन सकिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त थलो रहेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले भने, ‘अनुत्पादक जग्गा उपयोगमा पनि आउने, औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू उक्त स्थानमा निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।’

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा २ सय १२ बिघा जमिनमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । ५६ वर्षपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र नजिककै २ सय १ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×