रामेछाप विमानस्थल विस्तार : जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

(रामेछाप) — रामेछाप विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय स्तरको उडान गर्ने योजना अघि बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रीको एक सयवटा योजनामा रामेछाप विमास्थलको सुधार विस्तार कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।

२०३५ सालमा निर्माण भएको विमानस्थलको धावनमार्ग छोटो भएकाले त्यसलाई विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले अधिकारीहरू खटाइसकेको छ ।


हाल सञ्चालन रहेको विमानस्थलको लम्बाइ ५ सय ३० मिटर छ । तत्कालका लागि उक्त विमानस्थललाई उत्तरतर्फ २ सय मिटर र दक्षिणतर्फ १ सय मिटर बढाउने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको हो ।


विस्तारका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने उत्तरतर्फको जग्गा व्यक्तिगत आबादी हो भने दक्षिणतर्फ तामाकोसीको बगर पर्छ । तामाकोसी नियन्त्रण गर्दा १ सय मिटर जग्गा विमानस्थलका लागि उपयोग गर्न सकिने प्राविधिकहरूको राय छ ।


चार महिनाअघि तारा एयरको डोर्नियर विमान रामेछाप विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा परैदेखि घ्रिसिँदै आएको थियो । विस्तार गर्दा पनि हाल अवतरण गर्न सक्नेभन्दा ठूला क्षमताका विमान बस्न सक्दैनन् । डोर्नियर, ट्विनअटर र लेटजस्ता साना आकारका विमानमात्र बस्न सक्ने उक्त विमानस्थल विस्तार गर्दा अवतरण र उडानमा सहजता आउने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी केसी पाण्डेले भविष्यका लागि समेत सोचेर अहिले नै क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् ।


विमानस्थलमा हाल प्रहरी ब्यारेक, सुरक्षा पोस्ट, एक्सरेलगायतका सामान्य पूर्वाधारसमेत छैनन् । ‘सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेर त्यसका लागि योजनामा समावेश गर्नुपर्छ,’ प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले भने, ‘अतिरिक्त टर्मिनल भवन विस्तार, प्रतीक्षालय, पार्किङ, शौचालयलगायतको असुविधा भएकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’


स्थानीयवासीले विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । काठमाडौंबाट नजिकको पूर्वी पहाडमा पर्ने रामेछापमा पूर्वतर्फका सबै आन्तरिक उडान गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय बाबुकाजी दाहालले बताए । ‘रामेछाप विमानस्थल उत्रने यात्रु ठूला जहाजले काठमाडौं ओसार्न सके काठमाडौंको हवाई चाप घट्न सक्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?