फोहोर व्यवस्थापन चुनौती : बोर्डले लाइसेन्स दियो, स्थानीय तहमा अड्कियो

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अनुमति दिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने वा स्थानीय तह आफैंले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलगाउँदा बोर्डले डेढ वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिएको थियो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ‘नेप वेस्ट’ र दुई महिनाअघि ‘क्लिन भ्याली’ नामक संस्थासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो । पीडीए कार्यान्वयनमा ल्याउन लगानीकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाबीच सम्झौता हुनुपर्छ । तर, यसबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगरले ठोस निर्णय लिन नसक्दा योजना अन्योलमा परेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले काठमाडौं महानगरले चासो नदिँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए । ‘महानगरलाई लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्न पटक–पटक मौखिक ध्यानार्कषण गराएँ । धेरैपटक पत्र पनि लेखेँ,’ उनले भने, ‘किन हो, बेवास्ता गरियो ।’ उनका अनुसार अहिले काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने महानगरको खर्च पनि जोगिने उनको भनाइ छ । अहिले उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल साइटमा लैजाने गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगर वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले भने निजी क्षेत्रलाई दिनेबित्तिकै उपत्यका स्वच्छ र सफा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरे । ‘बोर्डले सम्झौता गर्न पठाएको मस्यौदा लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको छ । मस्यौदामा महानगरका कर्मचारी र स्रोतसाधन व्यवस्थापनबारे केही उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई दिनेबितिकै प्रतिचुलो निश्चित रकम उठाउने दररेट तोकेको छ । एउटा घरमा पाँच वटासम्म चुलो छन् । यसबारेमा मस्यौदाले केही बोलेको छैन ।’ हाउजिङ र भीआईपी क्षेत्रमा छुट्टै शुल्क लिनेगरी मस्यौदा बनाइएकाले सम्झौता रोकिएको उनी बताउँछन् ।

नुवाकोट क्षेत्र नं २ का सांसद नारायण खतिवडाले फोहोरमैला समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘उपत्यकाकाभित्रका सबै नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो । हामीले पटक–पटक मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानार्कषण पनि गराएका छौं,’ उनले भने, ‘निजी वा महानगरपालिका, जसले गरे पनि व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो ।’

बोर्डले २०७४ मा पहिलो प्याकेजमा वेस्टलाई काठमाडौं महानगरलगायत १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार वेस्टले दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाका घरघरबाट फोहोर संकलन गरिनेछ । २०७६ वैशाखदेखि लागू भएको भए फोहरमैला संकलन गरेबापत् वेस्टले प्रतिघर मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ शुल्क उठाउने थियो । मस्यौदामा २० प्रतिशत फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने र ८० प्रतिशत फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, चारदेखि पाँच मेगावाटसम्म विद्युत्, प्राकृतिक ग्यास निकाल्ने र पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । यसरी संकलन गरेको फोहोर नुवाकोटको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा जम्मा गर्ने योजना छ । सरकारले फोहोरमैला विसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा र नुवाकोट आलेटारमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्न ८० रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेछ । वेस्ट कम्पनीले आलेटारमा ८० प्रतिशत फोहोर खपत गर्न प्लान्ट निर्माण गर्नेछ । प्लान्टका लागि ७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर महानगर र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा ‘क्लिन भ्याली’ लाई दिएको थियो । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, बायोग्यास, इन्धनको वैकल्पिक साधन र बायोडिजेल उत्पादन गर्ने योजना छ । परियोजना लागू भएको २० वर्षपछि वेस्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

बोर्डका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । अहिले महानगरले फोहोर निःशुल्क उठाइरहेको छ ।

बन्चरेमा बनेन पूर्वाधार
बन्चरेडाँडालाई २०६२/०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरिएको थियो । एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा रहेको यो साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । कोसी न्यौपाने एन्ड लुम्बिनी जेभीले भ्याटबाहेक ३४ करोड रुपैयाँमा २०७४ सालमा ठेक्का पाएका थिए । एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि अझै पूर्वाधार बनिसकेको छैन । सडक विभागले सिसडोलदेखि बन्चरेडाँडासम्म तीन किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि अपुरो छ ।

सरकारले १७ सय रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेको यो क्षेत्रमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको फोहोर २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान छ । उपत्यकामा दैनिक हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । उपत्यकाको फोहोरमैला समस्या समाधानको ठोस पहल नगर्दा १४ वर्षदेखि राजधानी दुर्गन्धित बन्दै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ११:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साझाको विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — साझा यातायातको विद्युतीय बस खरिद योजना अन्योलमा परेको छ । असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझालाई दिएको थियो ।

प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने भने पनि साझाले पाइसकेको छैन ।

यातायात मन्त्रालयले साझालाई बस खरिदको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न एक महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता साझाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । साझाले प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै तत्काल टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले असोज १ गते पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो ।

बस खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन साझाले यातायात मन्त्रालय, यातायात विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञसमेत गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि भएकाले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘यद्यपि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेपछि प्रगति विवरणसहित दुईपटक पत्र पठाइसकेका छौ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा भइरहेकै थियो । प्रगति विवरण बुझाउनेबारे मन्त्रालयले
मौखिक, लिखित केही जानकारी गराएको थिएन ।’

यसबारेमा बुझ्न खोज्दा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने आफू सरुवा भएर आएको दुई महिना मात्र भएकाले केही जानकारी नभएको बताए । ‘म आएदेखि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले साझालाई रकम दिँदा स्फेसिफिकेसन (खरिद गर्न लागेको बसको विस्तृत विवरण) पनि दिएको थियो । तर, साझाले बस खरिद गर्न बनाएको समितिले उक्त स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्‍यो ।

स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गरेकाले पनि चित्त नुबझेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर, साझाले भने मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै समितिमा भएकाले स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न छुट्टै मन्त्रालयसँग बुझिराख्नु नपर्ने बताएका छन् ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको स्फेसिफिकेसनको मुनिपट्टि यो खाका मात्र हो भनी लेखिएकाले पनि परिमार्जन गर्न सकिने तर्क गरे । ‘स्फेसिफिकेसन अपुरो पनि छ । आवश्यकता हेरेर विज्ञसँगको छलफलमा स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT