गिट्टी–बालुवा उत्खनन्मा बेथिति

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — कालिका नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष गिट्टी, ढुंगा, बालुवाका लागि खोला खन्न स्वीकृति दिँदा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठायो । तर यो वर्ष खोला खन्न स्वीकृति दिने पक्षमा आफू नरहेको मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ ‘गोपी’ ले बताए । खोलामा गिट्टी, ढुंगा, बालुवा सकिएर उनले यस्तो सोचेका हैनन् । दोहनमा हुने बेथितिले उनी दिक्दार भएका छन् ।

‘खन्नुपर्ने मान्छेले खन्दैन । एउटाले ठेक्का लिन्छ काम अर्कैले आएर गर्दो रहेछ । फेरि खन्नुपर्ने ठाउँमा खन्दैन । अनुगमनका लागि हामी जानुपर्ने हो तर हामीसँग त्यो तहको जनशक्ति छैन । यो गतिलो काम हैन रहेछ,’ मेयर श्रेष्ठले भने । स्थानीय तहका लागि नदी उत्खनन्बाट आउने राजस्व आम्दानीको राम्रो स्रोत हो । भरतपुर महानगरले यसबाट अघिल्लो वर्ष ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो ।

रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँभन्दा कमै आम्दानी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहको रकम जोड्दा नदी उत्खनन् स्वीकृति दिँदा प्राप्त भएको राजस्वको आम्दानी १० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । रकम राम्रै भए पनि उत्खनन्भित्र प्रशस्तै बेथिति मौलाएका छन् । शुक्रबार चितवन जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

उत्खनन्को अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बाट हुने गर्छ । जिससले प्राविधिक, विज्ञ र सुरक्षाकर्मीहरू राखेर बनाएको समिति अनुगमनमा जान्छ । गत वर्ष समितिको १२ वटा बैठक बसेर १३ पटक अनुगमनमा गएको जिजसका जिल्ला समन्वय अधिकारी बाबुराम भुसालले जानकारी दिए । अनुगमन पर्याप्त हुन सकेको थिएन । समय समयमा पनि गर्न गाह्रो भएको थियो ।

‘तर जे जति अनुगमन भए त्यो बेला कैयौं बेथितिहरू भेटिए जुन मापदण्डअनुरुपका थिएनन्,’ समन्वय अधिकारी भुसालले भने । नियम र मापदण्ड मिचेर काम गर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवाना गरेको उनले बताए । चितवन जिजसले नियम र मापदण्ड मिचेर उत्खनन् गर्नेहरूलाई १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । अनुगमन र विभिन्न प्रहरी युनिटले पत्ता लगाएको नियमविपरीतको कामका आधारमा यो जरिवाना भएको हो ।

‘पहिल्यै तालिका बनाएर अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव छ । विकास निर्माण र उत्खनन्को अनुगमन एकै समयमा गर्न गाह्रो भएको छ,’ भुसालले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उत्खनन् गरेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको स्टक शून्य राख्नुपर्ने नियम छ । यही बेला विकास निर्माणको चाप पनि बढ्छ । त्यसैले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन गाह्रो भएको छ । भुसालका अनुसार उत्खनन् गर्नेले प्राय: मापदण्ड र नियम मिचेकै देखिन्छ । खन्न स्वीकृति दिएको ठाउँभन्दा बाहिर गएर खनेको भेटिन्छ । खन्न नपाउने समयमा पनि खन्ने र तोकेको भन्दा बढी खनेर गिट्टी बालुवा निकाल्ने गरेको भेटिन्छ । प्रयोग गर्न नपाउने उपकरणहरूले खन्ने र स्वीकृति दिएकोभन्दा धेरै उपकरणहरू राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तर अनुगमन कार्यलाई सबै तहले महत्त्वका साथ नहेर्दा यो काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ समीक्षा बैठकमा समन्वय अधिकारी भुसालले आफ्नो अनुभव सुनाए । कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ उत्खनन्मा देखिएको बेथितिले जनप्रतिनिधहरूको बद्नाम बढाएको बताउँछन् । ‘ठेक्का दिँदा विकृति बढ्यो । यसलाई कसरी रोक्ने नीति बनाएर लागौं । नभए ठेक्का हैन आवश्यक सामग्री स्थानीय तहले नै निकालौं,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३० परिवार अझै भत्किएको घरमा

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुलीमाढी — सिन्धुलीको सानो गाउँमा पुनर्निर्माण अझै हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत कमलामाई नगरपालिका १० सानो गाउँमा घर बनाउने कुनै सुरसार नभएको हो । स्थानीयहरू भत्किएकै घरमा बस्न बाध्य छन् । ३० घरपरिवार रहेको यो गाउँका सबै घरधुरीको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छ । 

सबैले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत्को ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिइसकेका छन् । अनुदान लिएको पनि २ वर्ष भइसक्दासमेत कसैले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

सरकारले २ वर्षअघि घर बनाउनका लागि भन्दै उनीहरूलाई पहिलो किस्ताबापत् ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । त्यतिबेला सानो गाउँमा खानेपानीको अभाव रहेको थियो । वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका उनीहरूले त्यतिबेला घर बनाउन सकेनन् । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाई नयाँ घरमा बस्ने रहर भए पनि पानीको समस्याका कारण घर बनाउन सम्भव नभएको स्थानीय शुक्रबहादुर दर्नालले बताए ।

पानीको समस्या रहेको भन्दै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार सिन्धुली र कमलामाई नगरपालिकाले खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरी साउनदेखि अहिले सबैको घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याएको छ । पहिलो किस्ताबापत पाएको रकम कतिपयले दु:ख बिरामी पर्दा उपचारमा खर्चेका छन् । अनि कतिपय भने दसैंको मुखैमा पाएको पैसाले दसैं मानेको सुनाए । स्थानीय शुक्रबहादुर भने, ‘सरकारले दिने भनेको ३ लाखले मात्र घर बन्दैन । आफूले थपेर बनाउन सकिँदैन ।’ सरकारको नियमअनुसार २ कोठे घर बनाउँदा पनि झन्डै ६ लाख जति लाग्ने रहेछ भन्दै उनी आफ्नो गक्षले नभ्याउने बताउँछन् । ‘ज्याला मजदुरीको पैसाले छोराछोरी पढाउन र बिहान बेलुका छाक टार्न त हम्य–हम्य पर्छ । घर बनाउने पैसा त कहाँबाट जुटाउनु ?’ उनले भने । दर्नाल परिवार भत्किएकै घरलाई टालटुल गरेर बसेका छन् ।

अर्का स्थानीय मीनबहादुर दर्नालको पनि अवस्था उस्तै छ । उनी ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाइरहेका छन् । ज्याला मजदुरीबाट कमाएको पैसाले खानै ठिक्क हुने बताउँछन् । जसले गर्दा पैसा जोहो गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको दु:खेसो पोखे ।

दलित समुदायको बाहुल्य रहेको यस गाउँमा अधिकांश परिवारको आयस्रोत भने ज्याला मजदुरी हो । खेतीपातीले खान नपुग्ने यहाँका कतिपय स्थानीयहरूको भने आफ्नो नाममा जग्गासमेत छैन । उनीहरू ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । मजदुरी गरेर छाक टार्नु उनीहरूको दैनिकी हो । यस्तो अवस्थामा घर बनाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्लाभरि नै पुनर्निर्माणले सोचेअनुरूपको गति लिन सकेको छैन । हालसम्म जिल्लामा भूकम्पले भत्किएका १९ हजार घरको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार सिन्धुलीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५२ हजार २ सय ६२ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म १९ हजार २ सय ३८ घरधुरीले मात्रै पुनर्निर्माण गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT