कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

गिट्टी–बालुवा उत्खनन्मा बेथिति

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — कालिका नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष गिट्टी, ढुंगा, बालुवाका लागि खोला खन्न स्वीकृति दिँदा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठायो । तर यो वर्ष खोला खन्न स्वीकृति दिने पक्षमा आफू नरहेको मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ ‘गोपी’ ले बताए । खोलामा गिट्टी, ढुंगा, बालुवा सकिएर उनले यस्तो सोचेका हैनन् । दोहनमा हुने बेथितिले उनी दिक्दार भएका छन् ।

गिट्टी–बालुवा उत्खनन्मा बेथिति

‘खन्नुपर्ने मान्छेले खन्दैन । एउटाले ठेक्का लिन्छ काम अर्कैले आएर गर्दो रहेछ । फेरि खन्नुपर्ने ठाउँमा खन्दैन । अनुगमनका लागि हामी जानुपर्ने हो तर हामीसँग त्यो तहको जनशक्ति छैन । यो गतिलो काम हैन रहेछ,’ मेयर श्रेष्ठले भने । स्थानीय तहका लागि नदी उत्खनन्बाट आउने राजस्व आम्दानीको राम्रो स्रोत हो । भरतपुर महानगरले यसबाट अघिल्लो वर्ष ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो ।


रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँभन्दा कमै आम्दानी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहको रकम जोड्दा नदी उत्खनन् स्वीकृति दिँदा प्राप्त भएको राजस्वको आम्दानी १० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । रकम राम्रै भए पनि उत्खनन्भित्र प्रशस्तै बेथिति मौलाएका छन् । शुक्रबार चितवन जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।


उत्खनन्को अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बाट हुने गर्छ । जिससले प्राविधिक, विज्ञ र सुरक्षाकर्मीहरू राखेर बनाएको समिति अनुगमनमा जान्छ । गत वर्ष समितिको १२ वटा बैठक बसेर १३ पटक अनुगमनमा गएको जिजसका जिल्ला समन्वय अधिकारी बाबुराम भुसालले जानकारी दिए । अनुगमन पर्याप्त हुन सकेको थिएन । समय समयमा पनि गर्न गाह्रो भएको थियो ।


‘तर जे जति अनुगमन भए त्यो बेला कैयौं बेथितिहरू भेटिए जुन मापदण्डअनुरुपका थिएनन्,’ समन्वय अधिकारी भुसालले भने । नियम र मापदण्ड मिचेर काम गर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवाना गरेको उनले बताए । चितवन जिजसले नियम र मापदण्ड मिचेर उत्खनन् गर्नेहरूलाई १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । अनुगमन र विभिन्न प्रहरी युनिटले पत्ता लगाएको नियमविपरीतको कामका आधारमा यो जरिवाना भएको हो ।


‘पहिल्यै तालिका बनाएर अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव छ । विकास निर्माण र उत्खनन्को अनुगमन एकै समयमा गर्न गाह्रो भएको छ,’ भुसालले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उत्खनन् गरेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको स्टक शून्य राख्नुपर्ने नियम छ । यही बेला विकास निर्माणको चाप पनि बढ्छ । त्यसैले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन गाह्रो भएको छ । भुसालका अनुसार उत्खनन् गर्नेले प्राय: मापदण्ड र नियम मिचेकै देखिन्छ । खन्न स्वीकृति दिएको ठाउँभन्दा बाहिर गएर खनेको भेटिन्छ । खन्न नपाउने समयमा पनि खन्ने र तोकेको भन्दा बढी खनेर गिट्टी बालुवा निकाल्ने गरेको भेटिन्छ । प्रयोग गर्न नपाउने उपकरणहरूले खन्ने र स्वीकृति दिएकोभन्दा धेरै उपकरणहरू राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।


‘तर अनुगमन कार्यलाई सबै तहले महत्त्वका साथ नहेर्दा यो काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ समीक्षा बैठकमा समन्वय अधिकारी भुसालले आफ्नो अनुभव सुनाए । कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ उत्खनन्मा देखिएको बेथितिले जनप्रतिनिधहरूको बद्नाम बढाएको बताउँछन् । ‘ठेक्का दिँदा विकृति बढ्यो । यसलाई कसरी रोक्ने नीति बनाएर लागौं । नभए ठेक्का हैन आवश्यक सामग्री स्थानीय तहले नै निकालौं,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?