प्राधिकरणको टेन्डरमा लेखाको छानबिन

जर्मन सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिने संरचनाका लागि टेन्डर फारम दर्ता गर्दा अनलाइन प्रणालीको पालना नगरेको र प्राधिकरणले सीमित ठेकेदारलाई मात्र अवसर दिने प्रपञ्च रचेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि जर्मन सरकारले केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको सहयोगबाट रसुवा-नुवाकोट विद्युत् प्रणाली पुनर्निर्माण तथा सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रभावितका लागि स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, खानेपानी, सामुदायिक भवन, मन्दिर, गोरेटो बाटो, तरकारी संकलन केन्द्रलगायत करिब १० करोड बराबरको संरचना निर्माणका लागि गत असार ६ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ दफा १४६ को १, २, ३ र ४ मा उल्लिखित प्रावधानलाई बेवास्ता गरी पुरानै प्रणाली अपनाएर टेन्डर फारम दर्ता गरिएको थियो । स्काइ बिल्डर्स र धुलिखेल-ज्वादान्वा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले साउन २१ गते क्रमश:११ः५६ मिनेट र ११ः५८ मिनेटमा फारम दर्ता गराएका थिए । उक्त दिनको १२ बजेसम्म मात्र दर्ताको मिति र समय तोकिएको थियो । आफूलाई फारम दर्ता गर्न छेकथुन गरिएको भन्दै रोशन-लिक जेभीले लेखा समिति र अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।

टेन्डर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवाअन्तर्गत रसुवा-नुवाकोट विद्युत् प्रणाली पुनर्निर्माण तथा सुधार आयोजनाका प्रमुख प्रकाश राउतले आफूहरूलाई कुनै ठेकेदारले फारम दर्ता गराउन नपाएको जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘ठेकेदारलाई त्यस्तो अवस्था हो भने फोनबाटै भए पनि जानकारी गराउँदा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालै अरू निकायमा पनि यसको जानकारी दिन सकिन्थ्यो ।’

टेन्डर दर्ता प्रक्रियामा २ वटा मात्र सहभागी हुनुले पनि मिलेमतोको शंका उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ । बल प्रयोग गरेर सबैलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने विकृति बढेपछि सरकारले अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरेको थियो । नियमावलीका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकामा ६० लाखभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका योजनाको अनलाइनमार्फत टेन्डर फारम दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार छानबिन क्रममा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयको राय मागेर पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अनलाइन प्रणालीलाई किन बेवास्ता गरियो र ठेकेदारले सहज रूपमा फर्म दर्ता गर्न किन पाएनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको उनले बताए । ‘राय के आउँछ, हेरेर त्यसका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवास सिवाकोटीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्देशिका सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । यो अनिवार्य प्रावधान हो,’ उनले भने, ‘हरेक कार्यालय प्रमुखका लागि आचारसंहिता पनि हो, कसैले बेवास्ता गर्‍यो भन्दैमा नियम मिच्न पाइँदैन ।’

प्राधिकरणले दाता पर्खने

टेन्डर प्रक्रिया विवादमा परेपछि जर्मन सरकारमार्फत सहयोग प्रदान गर्ने केएफडब्लू बैंकका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरिने भएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि तत्कालै निकास नदिए दाताले सहयोग रोक्न सक्ने मौखिक जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले परामर्श गर्न लागेको हो, स्रोतले भन्यो ।

आयोजना प्रमुख राउतले दातृनिकायका प्रतिनिधि नोभेम्बरमा नेपाल आउने ‘सेड्युल’ पाएको जानकारी दिए । ‘अब उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछि प्राप्त रकम ट्रान्सिमिसन लाइन निर्माणमा लगाइएको हो । ट्रान्सिमिसन बनाउन प्रयोग गरिएको रकम जर्मनको मात्र नभई अरू निकायको पनि छ । उक्त रकम अनुदान मात्र नभई ऋण सहयोग पनि हो ।’

टेन्डर गरिएको स्थानीय आयोजनाका लागि बन्ने संरचनाको लगानी रकम भने सबै जर्मन सरकारको अनुदान हो । ‘दाताबाट अनुमोदन गराएर टेन्डर गरेकाले अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेन,’ राउतले भने, ‘टेन्डर फारम खोले पनि विवाद उत्पन्न भएकाले कसलाई दिने निर्णय गरेका छैनौं ।’

उजुरीकर्ता नै मिलेमतोमा

लेखा समितिमा उजुरी गर्ने रोशन-लिक जेभी कन्ट्रक्सनले फर्म दर्ता गराउने अवसर पाएका दुई कम्पनीसँगै मिलेमतो गरेको छ । सार्वजिनक खरिद ऐन मिचेको र आफूले टेन्डर फारम दर्ता गर्न नपाएको भन्दै लिखित जानकारी गराएको रोशन-लिकले पुन:अर्को पत्र लेखेर आफूले दिएको उजुरी फिर्ता लिएको छ ।

लेखा समितिले छानबिन गर्न थालेपछि उजुरीकर्ताले प्रक्रिया ठीक भएको लिखित जानकारी गराएपछि मिलेमतोको शंकालाई पुष्टि गरेको समितिका एक कर्मचारीले बताए । रोशन कन्स्ट्रक्सनले आफूले गत साउन २८ मा दिएको निवेदन रद्द गरिपाऊँ भन्ने बेहोराको निवेदन समितिमा दर्ता गराएको छ । ‘जसले उजुरी दियो, उसैले यस्तो निवेदन दिएकाले टेन्डर फर्म दर्तापछि झन् अर्को मिलेमतो भएको देखिन्छ,’ समितिका अधिकारी भन्छन्, ‘यसमाथि थप छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार लेखा समिति अनुगमन कार्यालयले दिने राय र प्राधिकरणले पेस गर्ने ‘डकुमेन्ट’ पर्खेर बसेको छ । अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार कानुनबमोजिम टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन भनिसकिएको छ तर त्यसको लिखित भनाइ नआएकाले प्राधिकरण अलमलमा रहेको देखिन्छ ।