कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

प्रदेशसभा बिजनेसविहीन

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बन्दै गएको हो । 

एक महिना भन्दाबढी समय हुँदा पनि प्रदेशसभामा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश सरकार देखिँदैन । प्रदेशसभाको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा आन्तरिक तयारी पूरा गरेर प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारीमा सरकार देखिन्छ भने प्रतिपक्षी दल तत्कालै राजधानीबाहेक पनि अन्य विधेयक तथा विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।


‘प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘प्रदेशसभामा अन्य धेरै यस्ता विषय छन् जुन छलफल अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्छ ।’


प्रदेश सरकार तिहारपछि मात्रै बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारीमा छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा बैठक प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने हो तर मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नभएको प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल बताउँछन् । ‘दसैं अगाडि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । तत्काल बस्ने अवस्था छैन । अब मन्त्रिपरिषद् बैठक तिहारपछि मात्रै बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वको समय भएकोले सांसदहरू पनि आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् । चाडपर्व सकेपछि मात्रै प्रदेशसभाको बैठकको विषय अगाडि बढ्नेछ ।’


बजेट अधिवेशनले पारित गरेका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसर्थ, प्रदेशमा नयाँ कानुनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रदेश सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको तयारी गरिरहेको बताइरहे पनि प्रदेशसभामा भने कुनै पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन । प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभाले वर्षे अधिवेशनमा पारित गरेको सबै विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेर लागू गराइसकेकी छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ ।


लोक सेवा आयोग ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले आवश्यक निजामती सेवा ऐन पनि यसै वर्ष बनाउने बताए पनि त्यसको तयारी अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले यसै वर्ष प्रहरी ऐन बनाउने घोषणा गरे पनि संघीय सदनबाट प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।


समिति पनि बिजनेसविहीन

प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूको बैठक पनि अहिले बस्न सकेको छैन । समितिमा कुनै पनि विधेयकहरू छलफलका लागि छैन । सरकारले पनि बिजनेस दिन नसकेपछि समितिहरू पनि फुर्सदिला भएका हुन् । ‘नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने क्रम भर्खर सुरु भएको छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सरकारको खर्चको विषयमा छलफल गर्ने बेला पनि भएको छैन ।


हामीले छलफल गर्ने कुनै ठोस एजेन्डा भने छैन । सरकारलाई निर्देशन दिने विषय पनि छैन ।’ अन्य समितिहरूको बैठक भने बसेको छैन । समितिमा विधेयकमाथिको छलफल धेरै हुने भएकोले पनि बैठक बस्न नसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठक बसेको समयमा मात्रै समितिको बैठक पनि हुने भएकोले पनि अहिले बैठक बसेको छैन ।


प्रदेशसभाअन्तर्गत् विभिन्न पाँचवटा समिति रहेका छन् । ‘प्रदेशसभा सञ्चालन नभए पनि समितिहरू भने बर्सेनि चलायमान हुनुपर्छ । विडम्बना त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन,’ सत्तापक्षीय सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले समितिलाई मिनी सदन मानेर सोही अनुसारको बिजनेस सरकारले उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको औंल्याए ।


प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?