अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिन्छ लक्षित वर्गको बजेट
(मकवानपुर) — प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले महिला, बालिबालिका, अपांगता भएका तथा वृद्धवृद्धाका लागि गत वर्ष ०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विनियोजन गरेको बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, निरीक्षणलगायतमा केन्द्रित छन् । प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित बजेट ४८ करोडमध्ये करिब ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश रकम सीपमूलक तालिम सञ्चालन, औद्योगिक प्रदर्शनी, प्रतिवेदन प्रकाशन, नेतृत्व विकास तालिम, सूचना मूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणलगायत शीर्षकमा रहेका छन् ।
सामाजिक महाशाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले मन्त्रालयले महिला, बालिबालिका, अपांग तथा वृद्धवृद्धाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त भए पनि कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । गत वर्ष आवश्यक कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजन तथा खर्चको कार्यविधिहरू तयार नहुँदा काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनले बताइन् ।
‘हामीसँग आवश्यक कर्मचारीको अभाव अहिले पनि रहेको छ । हाम्रो महाशाखामा पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा दुई जनाभन्दा छैनौं । यस वर्ष पनि हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नभएका कारण लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटबाट तत्काल नतिजा नदेखिने बताइन् । ‘पर्याप्त बजेट छ । कार्यान्वयन गर्नै समस्या रहेको छ ’ उनले भनिन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुन:स्थापना कार्यक्रम र बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको छ ।
महाशाखाअन्तर्गत काभ्रे र धादिङमा रहेको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइलाई क्रमश: दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ र सात करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट बाल संरक्षण केन्द्र, पूर्ण अपांगता भएको व्यक्ति पुन:स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा लैंगिक हिंसापीडितका लागि भवन निर्माण गरिने महाशाखाले जनाएको छ ।
बालविवाहमुक्त घोषणा चुनौती
प्रदेश सरकारले ०७८ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन् । प्रदेश सरकारसँग हाल प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाअन्तर्गत ११९ वटा स्थानीय तहमा बालविवाहको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने तथ्यांक नहुँदा घोषणाका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार ०६८ को जनगणनाअनुसार २९ प्रतिशत बालविवाह रहेको भन्दै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जुटिरहेको छ । ‘हामीसँग बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि मुख्य कुरा तथ्यांकमै छैन । अहिले १५ जना अभियान्ताले काम गरिरहेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । ३२ जना आवश्यकता रहेको भए पनि अझै जनशक्ति अपुग रहेको छ,’ सामाजिक महाशाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले भनिन् ।
