बोटे समुदायलाई पक्की घर

यद्यपि उक्त रकमले घर बन्न नपुग्ने भनेर त्यस क्षेत्रका बोटेहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ७ रमौलीमा बसोबास गर्ने बोटेका १४ परिवारलाई निजी आवास बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । पाँचवटा भवन बनिसकेका छन् । रंगरोगन पनि गरिसकेको छ । ती भवन मनहरी गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको हो । ९ वटा घर र बोटे समुदायको सांस्कृृतिक भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारको उक्त रकमबाट अब बाँकी भवन निर्माणको काम सुरु हुँदै छ,’ मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, उक्त भवन निर्माण भएपछि एकैचोटि १४ वटा घर बोटेहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने छौं ।’

पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जबाट २०६९ सालमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने क्रममा १४ परिवार बोटे समुदायलाई रमौलीमा सारिएको थियो । निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि उनीहरूको नाममा एक धुर जमिन पनि थिएन । जमिन नभएका सुकुम्बासी बोटेहरूलाई रमौलीमा १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । प्रत्येक परिवार घर बनाउन १० धुर जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । बाँकी ३ कठ्ठा जमिनमा सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो । अहिले उनीहरू खोलाको छेउमा छाप्रोमा बसिरहेका छन् । पक्की घर कहिले बन्ला भन्ने आशमा उनीहरू छन् ।

‘सरकारले बनाएको पक्की घरमा कहिले बस्ने पाइएला भन्ने आशमा बसिरहेका छौं,’ सुरेश बोटेले भने, ‘अर्को वर्षको दसैं पक्की घरमा नै मनाउन पाए हुन्थ्यो ।’ खोलामा माछा मारेर परिवार पाल्दै आएका बोटे समुदायलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले यो वर्षदेखि माछामा मार्न रोक लगाएको छ ।

‘सरकारले घर बनाएर दिन लागेकोमा खुसी छौं,’ विष्णु बोटेले भने, तर पुस्तौंपुस्तादेखि माछा मार्दै आएको पेसा निकुञ्जले रोकेकोमा दु:ख लागेको छ ।’ पक्की घरसँगै खोलामा माछा मार्न पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला उनीहरूले भने । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने खोला र नदीहरूमा माछा मार्न बोटेहरूलाई माछा मार्न अनुमति दिएको छैन । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने बोटेहरूलाई माछा मार्न लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ ।

यसैगरी, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका २२ मा बोटे समुदायको बाक्लो बस्ती छ । यस वडामा करिब ५० घरधुरी बोटे समुदाय छन् । बोटे समुदाय चितवनमा अल्पसंख्यक छन् । नदी किनारका बस्तीमा धेरै संख्यामा रहेको यो समुदाय विपन्न आदिवासी वर्ग भनेर चिनिन्छ ।

नारायणी तथा राप्ती नदीमा माछा मार्न लाइसेन्स लिएकाले मात्र पाउने प्रावधान बनेपछि उनीहरूले रोजीरोटीमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नदी किनारमा ससाना खरखडाइका घरमा बसोबास गर्ने उनीहरू बाढी प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको समूह हो ।

एकातर्फ प्राकृतिक विपद् अर्कोतर्फ परम्परागत पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्दा बिहानबेलुका छाक टार्न नै अप्ठेरो पर्ने यो समुदायलाई भरतपुर महानगरले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ । खरखडाइका घरमा वन्यजन्तुले समेत सजिलै आक्रमण गरेर भत्काइदिने गरेकाले नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागु गरिएको वडा अध्यक्ष विष्णुराज महतोले बताए । संघन सहरी विकास कार्यालय भरतपुर र भरतपुर महानगरपालिकाले २२ नम्बर वडाका २२ घरधुरी विपन्न तथा अल्पसंख्यकको घर निर्माणका लागि ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास गृहमार्फत दुई कोठे घर निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता, पाइप र दुई सुते रडको सहयोग गरिएको हो । भरतपुर महानगरका प्रमुख रेनु दाहालले निर्माण सम्पन्न भएको घर हस्तान्तरण गरिसकेकी छन् ।