चार अर्बको नि:शुल्क उपचार

कान्तिपुर संवाददाता

भरतपुर — क्यान्सरको उपचार हुने देशको मुख्य सरकारी अस्पताल भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले असोज १० मा वार्षिक उत्सव मनाउँदा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.विजयचन्द्र आचार्यले आन्तरिक र अनुदान गरेर ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आय विवरण पेस गरे । एक अर्बभन्दा कम बजेट भए पनि अस्पतालले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको नि:शुल्क उपचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा.आचार्यले जानकारी दिए । 

डा.आचार्यका अनुसार बिरामीहरूका लागि अस्पतालबाट ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि उपचार नि:शुल्क उपलब्ध भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रक्त क्यान्सरका बिरामीका लागि गिलिभेक नामको तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि नि:शुल्क उपलब्ध भएको उनले बताए । १ हजार ७३ जनाले यो औषधि लिएका छन् । अस्पतालमा १५ वर्षदेखि उक्त औषधि नि:शुल्क उपलब्ध हुने गरेको छ ।

मृगौलाको क्यान्सरका लागि उपयोग हुने सुटेन नामको औषधि पनि बिरामीले नि:शुल्क नै पाएका छन् ।


यो औषधि गत वर्ष ८० करोड रुपैयाँ बराबरको उपलब्ध भएको डा.आचार्यले बताए । गिलिभ र सुटेन औषधि अस्पताललाई अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछ । सन् १९७३ मा जन्मेर १९९१ मा मृत्यु भएका म्याक्स भन्ने किशोरको सम्झनामा उनका परिवारले यो संस्था खोलेका हुन् ।


सन् २००४ देखि भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा यो औषधि आयो । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा आउनुअघि सन् २००२ देखि नै यी औषधि नेपालमा आउन थालेका थियो । हाल चितवनको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहेका भरतपुरका विष्णु पौडेल यो औषधिको नेपालका सुरुवाती प्रयोगकर्ता हुन् । २० वर्षअघि रक्तक्यान्सर भएका पौडेल अहिले पनि औषधि खाँदै सरकारी जिम्मेवारीमा सक्रिय छन् ।


‘अहिले त मूल्यका हिसाबले महिनामा १२ लाख रुपैयाँ पर्ने औषधि नि:शुल्क पाएको छु,’ पौडेलले सुनाए । गिलभिक र सुटेन निकै महङ्गो औषधि हो । नेपाल जस्ता देशका व्यक्तिले किनेर खाने अवस्था कमै छ । ‘यी औषधि नहुँदो हो त रक्तक्यान्सर भएका हाम्रो जस्तो देशका व्यक्ति बढीमा ५/६ महिना मात्रै बाँच्ने थिए । औषधिले गर्दा २० औं वर्ष तन्दुरुस्त छन्,’ अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा.जया श्रेष्ठले भने ।


‘यो औषधि अत्याधुनिक उपचार पद्धति अन्तर्गतको हो । यसले क्यान्सर भएका कोषलाई मात्रै मर्मत गर्छ । केमोथेरामीमा जस्तो क्यान्सर भए नभएका सबै कोषमा असर गर्ने खालको होइन । त्यसैले महङ्गो पर्छ,’ उनले भने । गिलभिक र सुटेनबाहेक पनि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि उपचार अस्पताल र सरकारी निकायबाट सोध भर्ना हुने गरेर नि:शुल्क उपलब्ध भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


पिसाब थैलीको बिरामीलाई कृत्रिम दिसाघर र पिसाब थैली २५ लाख रुपैयाँ बराबरको उपलब्ध भएको उनले जानकारी दिए । १५ वर्षभन्दा कम उमेरका ४ सय ८१ जना बिरामीलाई सबै सेवा नि:शुल्क भएको छ । जसका लागि १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अस्पतालले जेष्ठ नागरिकलाई पनि नि:शुल्क सेवा दिन्छ । जसमा ३१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा दिएको उनले बताए ।


अस्पतालमा भर्ना भएका सबै बिरामीलाई नि:शुल्क खाना र ट्युब फिडिङमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । क्यान्सर सेवा समाजमार्फत् अस्पतालको आम्दानीबाट ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नि:शुल्क उपचार गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०९:०९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रौतहट बम विस्फोट काण्ड : 'घाइतेलाई इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाइएको थियो'

१२ वर्षपछि सांसद आलम पक्राउ, प्रहरीले लुकाएको थियो घटना
कृष्ण ज्ञवाली, शिव पुरी

काठमाडौँ/रौटहट — बम विस्फोटमा परेका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम पक्राउ परेका छन् । १२ वर्षअघिको घटनामा आलम दोस्रो पटक आइतबार पक्राउ परेका हुन् । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा ‘मुद्दा नचल्ने’ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको त्यति बेलाको निर्णय उल्ट्याउनु र अनुसन्धान गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोसमेत झन्डै साढे सात वर्षपछि उनलाई प्रहरीले पक्रेको हो । आलम कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् ।


संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते आलमका काका पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । आलम त्यति बेला रौतहट-२ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । राजपुरफरहदवाको वडा ४ स्थित आलमको घरछेवैको इद्रिसको घरमा विस्फोट हुँदा केही युवा घाइते भएका थिए ।

‘घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीसँग मिली बम विस्फोटका घाइतेलाई नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाए,’ प्रत्यक्षदर्शीले बयानमा भनेका छन् । मिसिलअनुसार स्थानीय व्यक्ति र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले ‘आगोमा हाली जलाएर आततायी किसिमबाट कर्तव्य गरी हत्या गरेको’ बताएका थिए । आलमकै कारिन्दा शेख भदैईले नारायणसिंह राजपुतका छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहलाई आलमको घर लगेका थिए ।

अरू युवा पनि त्यसरी नै बोलाइएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निवेदक नारायणसिंह र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको २०६५ सालको ३८ नम्बरको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा २०६९ जेठ १६ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भयो/भएन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट समेत छानबिनका लागि पत्र आएपछि जिल्ला प्रहरीले टोली गठन गरी पुन: छानबिन थालेको थियो । नारायणसिंहले अदालतको अवहेलनामा जाने चेतावनी समेत दिएका थिए । रौतहट जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बम विस्फोटको घटनामा थप अनुसन्धानका लागि सांसद आलमलाई हिरासतमा लिएको बताए ।

आफन्तको विवाहमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा गौर राजमार्गस्थित इद्रिस गेटबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरीको टोलीले सांसद आलमलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो । भारतीय नम्बरको गाडीमा रहेका आलमले डीएसपी नवीन कार्कीलाई तथानाम गालीसमेत गरेका थिए ।

प्रहरीले लुकाएको थियो घटना
२०६४ चैत २७ गते गाउँमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोटमा परेर थुप्रै मानिस हताहत भएको हल्ला फैलियो । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामासहितको सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थल पुग्यो । घटनास्थलबाट फर्केपछि उनीहरूले कतै विस्फोट नभएको पत्रकारलाई बताए । तत्कालीन एसपी न्यौपानेले भनेका थिए, ‘प्रमाण नभेटिएपछि यतिकै भन्न मिल्दैन । घटनास्थलमा कोही पनि घाइते वा मृत भेटिएन ।’

सर्वोच्च अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मिसिलअनुसार निर्वाचनमा बम विस्फोट गराई विपक्षीलाई आतंकित पार्ने र एकतर्फी रूपमा मत खसाल्ने योजनाका साथ त्यतिबेला कांग्रेस उम्मेदवार आलम लागेका थिए । त्यही क्रममा उनका केही व्यक्तिले बम बनाउनेदेखि त्यसलाई ओसार्ने तयारी गरिरहेका थिए । ‘चुनावमा आफ्नो पक्षमा पार्न बुथमा मत खसाल्न कोही नआओस् भनी आतंक मच्चाउन बम बनाइरहँदा विस्फोट भएर त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायत घाइते भए,’ सर्वोच्च अदालतकै फैसलामा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई उपचार गराउनुको साटो घटना खुलासा हुने ठानी घाइतेहरूलाई नजिकैको इँटाभट्टामा जिउँदै हाली मारेकाले सजाय गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन प्रहरीले लिन नमानेको देखियो ।’

आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरी कार्यालयले नमानेपछि हुलाकबाट जाहेरी दर्ता गराइएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन एकाइको रोहबरमा कारबाही अघि बढाउन र अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । मृतक त्रिलोकप्रतापका बुबा नारायणसिंह समेतले हुलाकबाट दिएको उजुरीमा आलमसहित शेख भैदई, शेख मोविन आलम, शेख सराजलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरिएको थियो । सर्वोच्चको मिसिलमा किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानवअधिकार आयोगलगायत निकायहरूको प्रतिवेदनमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको पुष्टि हुने विवरणहरू छन् ।

आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको आरोपसमेत लागेको छ । घटनास्थलबाट अख्तर मियाँको स्वीटर, हाइनेक, कालो जोडी मोजा, कालो जोडी जुत्ता बरामद भएको थियो । २०६५ जेठ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट यी प्रमाण संकलन भएको पत्रसमेत बनेको थियो । तर पछि शव देखाउन नसकेको तथा आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको भनी मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन तयार भयो ।

घटनापछि अख्तरकी आमा रोक्साना खातुन आलमको घरमा जाँदा ‘तिम्रो छोरा मरिसक्यो’ भन्ने जवाफ पाएकी थिइन् । उनी त्यतिबेला छोराको जुत्ता जिम्मा लिएर फर्किएकी थिइन् । २०६७ माघ ८ गते साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौंडा कुरेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी रोक्सानाको हत्या गर्‍यो । त्यस घटनामा संलग्न कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

बम विस्फोटले इद्रिसको गाईबस्तु बाँध्ने गोठ, घरको पूर्वपट्टि भित्तासमेत चर्केको थियो । बमले क्षति पुर्‍याएको घरको छानामा नयाँ बाँसको भाटा लगाएको भेटिएको थियो । त्यहाँ नयाँ र पुरानो खबटाको स्पष्टै खत देखिएको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख छ । प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले ‘बम विस्फोट हुँदा १/२ जनाको मृत्यु भएको, घाइतेमध्ये पिन्टुलाई दुवै हातमा अनि दायाँ तिघ्रामा घाउचोट लागेको, अर्काको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको’ बताएका थिए । ‘म बम विस्फोट भएको ठाउँदेखि ५ मिटरपूर्व रूखमुनि बसेको थिएँ, साँझ खेतमा जाँदा प्रहरीका दुइटा गाडीको बीचमा गएको ट्र्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली इँटाभट्टामा हाल्दै गरेको देखेको हुँ,’ उनको बयानमा भनिएको छ ।

नारायणसिंहका अनुसार उनका छोरा पिन्टुलाई प्रचारप्रसारका लागि भनेर आलमका कार्यकर्ताले घरबाट बोलाएर लगेका थिए । सामान्य चोट लागेका पिन्टुलाई घर जान खोज्दा त्यहीं उपचार गर्ने बहानामा स्लाइनमा विष दिई बेहोस बनाएर इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइदिएको नारायणसिंहले बताए । उनले कान्तिपुरसित भने, ‘आलमको पक्राउ ढिला भए पनि न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु ।’
चुनाव सकिएलगत्तै तत्कालीन माओवादी र एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बम विस्फोटको घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । आलमले भने त्यतिबेलादेखि नै माओवादीले बम विस्फोट गराएको र आफूमाथि झूटो आरोप लगाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

'राजनीतिक संरक्षण’
रौतहट प्रहरीले त्यति बेला बम विस्फोट र त्यसपछि ‘इँटाभट्टामा जलाइएको’ घटनालाई बेवास्ता गरी मुद्दा नचल्ने राय तयार गरेको थियो । जिल्ला र पुनरावेदन सरकारी वकिलहरूले मुद्दा नचल्ने रायसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल ‘फरवार्ड’ गरिदिएका थिए । २०६५ असार ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।

निर्णयमा ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको’ भन्ने उल्लेख छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले घटनामा आफ्नो संलग्नतामा इन्कारी बयान गरे पनि मृतकहरूबारे केही बताउन नसकेको समेतबाट २०६४ चैत २७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।’

घटनाको २ महिनापछि बम विस्फोट गराई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै पीडितको किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले २०६५ असार १ गते एक र असार ९ गते सांसद आफताब आलम, उनका भाइ महताब आलमसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस बेला कांग्रेसको सरकार थियो । एकै दिन चारै जनाको म्याद थप गरी अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालय गौरमा मिसिल पेस गरी साँझपख प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ध्रुवमणि ज्ञवालीले जमानीमा छाडेका थिए ।

मिलेमतोका कारण इँटाभट्टा र इद्रिसको घरको गोठको विस्फोट भएको ठाउँमा पर्याप्त अनुसन्धानसमेत गरिएको थिएन । घटनापछि शेख भैदई पक्राउ परेकै अवस्थामा फरार भए । त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी जयबहादुर चन्दले प्रमाण अभावमा मुद्दा चलाउने राय दिन नसकिएको जवाफ लेखेका थिए । तर घटनाका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लक्ष्मण न्यौपाने प्रमुख थिए । उनको कैलालीको टीकापुरमा घटनामा मृत्यु भइसकेको छ ।

मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि घटनास्थलमा मारिएकाहरूका परिवार र आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनीहरूले थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई आदेश दिन निवेदनमा माग गरेका थिए । सर्वोच्चले घटना अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिएकाहरूलाई मुद्दा चलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

कुनै अनुसन्धानबाट व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले घटनाका क्रममा संकलित कागजात र प्रमाणको विवेचना गरेको छ । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘केही प्रमाण मौजुदा रहेकाले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी कानुनबमोजिम सजायको दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ त्यतिबेलै सर्वोच्चले मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय पनि बदर गरिदिएको थियो ।

राजनीतिक रङ : बञ्जाडे
आलम पक्राउ परेपछि आइतबार १२ वर्षअघिको घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले सुरुमा आफूले घटना नै नसम्झिएको बताए । विस्तृत विवरण बताएपछि उनले घटना उचालिएको भनी प्रतिक्रिया दिए । ‘उनीहरू मारिएको भने पनि लास नै भेटिएको थिएन, बरु भेटिएका बेला मुद्दा चलाउने भनेर निर्णय गरेको हुँ,’ बञ्जाडेले भने, ‘त्यसमा पीडित भनिएकाहरूको केही भूमिका छैन, पछि त्यहाँका एमाले नेताहरूले उचालेका हुन् ।’ हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका बञ्जाडेले लास नै नभेटिएको घटनालाई ‘राजनीतिक रङ’ दिनुको अर्थ नहुने दाबी गरे ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति कृष्ण यादवले गौरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना नेतालाई बिनासर्त रिहाइ गर्न माग गरेका छन् ।

विचाराधीन मुद्दालाई उल्टाउँदै पक्राउ गर्नु दु:खद भएको उनले बताए । आलमले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । घटनाको विरोधमा उत्रेका कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच प्रहरी कार्यालय अगाडि केहीबेर झडप भएको थियो । प्रहरीले भीड तितरबितर गर्न २ राउन्ड अ श्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । आलम २०५१ देखि सांसद हुँदै आएका छन् । उनी श्रममन्त्रीसमेत भएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×