अनुज्ञा पत्र नलिई सामान प्याकिङ

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — हेटौंडाका अधिकांश व्यवसायीहरूले अनुज्ञा पत्रबिना नै खानेकुरा प्याकिङ गर्ने गरेका छन् । चाडपर्व लक्षित हेटौंडा बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो । स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरले संयुक्त रूपमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले आफैं उत्पादन, उपभोग मिति तथा दररेट राखेर खानेकुराहरू प्याकिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएको भेटिएको छ ।

हेटौंडाका विभिन्न ११ किराना स्टोर्स र सुपरमार्केटमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा हेटौंडा–४ स्कुलरोडस्थित हिरालाल सुपर मार्केटमा प्याकेजिङका लागि आवश्यक अनुज्ञा पत्रबिना नै दाल, चिनी, मैदालगायतको प्याकेजिङ गरेको पाइएको छ । गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था आएपछि सुधारिन चेतावनी दिइएको तर यसपालि पनि नसुध्रेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख तथा अनुमगन टोली संयोजक सोमकान्त रिजालले जानकारी दिए ।


उनले पटकपटक मौका दिँदा पनि आवश्यक अनुज्ञा पत्र नलिई उद्योगका रूपमा प्याकेजिङ गरेपछि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले अघिल्लोपटक पनि चेतावनी दिएका थियौं तर रोकिएन । अन्य पसलहरूमा पनि यस्तो रहेको बुझिएको छ । हामी त्यसमा पनि अनुगमन गर्नेछौं,’ उनले भने ।


हेटौंडा–४ स्कुलरोडकै बाबा आचार एन्ड पाउँ स्टोर्समा प्लास्टिकका खेलौना र अमिलो (पाउँ) हरू एकै ठाउँमा राखेको पाइएपछि स्टोर्सबाट दुई बोरा पाउँ जफत गरिएको छ । अन्य सुपर मार्केटहरूमा पनि उत्पादन मिति नभएका कोरियन चाउचाउ, पेय पदार्थहरू र विदेशमा उत्पादन भएका खाद्यान्नहरू भेटिए तापनि उपभोग्य मिति भेटिएकाले नमुना संकलन गरेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पठाउने टोली संयोजक रिजालले बताएका छन् ।

टोलीले दुईवटा होटलमा समेत अनुगन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा दैनिकजसो हेटौंडामा अनुगमन भइरहेको रिजालले बताए । ‘यसपटकको बजार अनुगमनका क्रममा चेतावनी नभएर कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने गरी काम गर्नेछौं,’ उनले भने । अनुगमन टोलीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हेटौंडाका कर्मचारी, उपभोक्तावादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत रहेका थिए ।


प्रकाशित : आश्विन १९, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?