ठेक्कापछि जग्गा एकीकरणको निर्णय

लीला श्रेष्ठ

(भक्तपुर) — अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले हनुमन्ते करिडोर निर्माणको ठेक्का लगाइसकेपछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले खोला किनारको जग्गा एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । मध्यपुर थिमिको तेस्रो नगरसभाले गरेको उक्त निर्णयबाट हनुमन्ते खोलामा तटबन्ध निर्माणका क्रममा देखिएका विवाद समाधान हुने बताइएको छ ।

मध्यपुर थिमिले खोला किनारको जग्गा व्यवस्थित गरी करिडोर निर्माण गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकासँग समन्वय गरिने जनाएको छ । ‘नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले जग्गा एकीकरण पछि मात्रै हनुमन्ते करिडोरको काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ,’ मध्यपुर थिमिका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘एकीकरणको निर्णय बल्ल भयो । यो काम सकिएपछि मात्रै करिडोरको काम अघि बढ्छ ।’


हनुमन्ते करिडोर निर्माणको पहिलो चरणको कार्य ०७५ मंसिरमा सुरु भए पनि जग्गा विवादका कारण वैशाखयता रोकिएको छ । करिडोर निर्माणको जिम्मा पाएको पीएस/गोल्डेन गुड/समानान्तर जेभीले करिडोरको पहिलो चरणको कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ‘जग्गा विवादले करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएको छ,’ समानान्तर निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक निरोज थपलियाले भने, ‘जग्गा विवादको विकल्प जग्गा एकीकरण मात्र हो, करिडोर निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जतिसक्दो छिटो एकीकरण हुन आवश्यक छ ।’ समितिले यस वर्ष सल्लाघारी पुलदेखि राधेराधेसम्म, भक्तपुरको चारदोबाटो पुलदेखि बालकुमारी पुलसम्म टेन्डर गरी भदौ २४ मा सम्झौता गरिसकेको छ । करिडोर निर्माण, खोला किनारको जग्गा विवाद समाधान, बस्ती विकास, डुबान रोकथाम तथा ट्राफिक जामको वैकल्पिक सडकका लागि खोला किनारमा जग्गा एकीकरण गर्ने सहमति भइसकेको सूर्यविनायक नगरप्रमुख वासुदेव थापाले बताए । भक्तपुरका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरू, स्थानीय बासिन्दाको सहमतिमा हनुमन्ते खोलाको केन्द्रबाट करिब २५० मिटर दायाँबायाँ जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको सूर्यविनायक नगरप्रमुख थापाले बताए ।


जग्गामा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दै नयाँ, व्यवस्थित र सुरक्षित सहर निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए । दुई नगरका जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, स्थानीयलगायतको सहभागितामा पटक–पटक बसेको बैठकले दुई नगरपालिकाको क्षेत्रअन्तर्गत हनुमन्ते पुलबाट सूर्यविनायक नगरको २, ३, ४ र ५ वडाका बालकोट, दधिकोट, कटुञ्जेसम्म र मध्यपुर थिमिका १, ३, ४, ५ वडा र ९ राधेराधे हुँदै लोकन्थलीसम्म जग्गा एकीकरण गर्ने निर्णय उल्लेख छ । आयोजना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सूर्यविनायक नगरप्रमुख थापाको संयोजकत्वमा मध्यपुर थिमिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहसंयोजक, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू सदस्य गरी आयोजना व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको जनाएको छ ।


राधेराधेदेखि मनोहरा नदीसम्मको करिब ६ किलोमिटर दूरीमा खोला किनारको ५ सय मिटर जग्गा एकीकरण गर्दै करिडोर निर्माणलाई प्रभावकारी बनाइने समितिको लक्ष्य छ । खोला किनारको जग्गा एकीकरणले पीडित जग्गाधनीलाई योगदान कट्टा गरी जग्गा फिर्ता गर्नेसमेत जनाएको छ ।


प्रत्येक वर्ष हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहावको विषयमा दुई नगरका स्थानीयबीच विवाद हुँदै आएको छ । एक पक्षले ०२१ को नापीअनुसार खोलाको बहाव परिवर्तन गर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । अर्का पक्षले साविकमा बगेको खोलालाई हनुमन्ते खोलाको सार्वजनिक जग्गा मान्दै आएका छन् । कतिपयले खोलाको जग्गालाई अस्थायी लालपुर्जामा परिणत गराइसकेका छन् । खोला किनारमा हुने जग्गा एकीकरणले सबै समस्या समाधान गर्ने समिति संयोजक एवं सूर्यविनायक नगरप्रमुख थापा बताउँछन् । खोला अतिक्रमण तथा खोला साँघुरिँदै जाँदा प्रत्येक वर्षात्मा भक्तपुर डुबानमा पर्ने समस्या ताजा छ । करिडोर निर्माण तथा खोलाको जग्गा विवाद समाधानका लागि समितिले जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया थालिएको नगरपालिकाहरूले जनाएको छ । ‘जग्गा एकीकरणको लागि डीपीआर तयार गरी जग्गाधनीहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्न नगरकार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ,’ मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘खोला किनारको जग्गा एकीकरण नगरी करिडोर निर्माण हुँदैन ।’


अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले हनुमन्ते करिडोर निर्माणसँगै वातावरणीय सुधारका लागि दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको प्रक्रिया थालनी गरेको छ । सल्लाघारी पुलदेखि मनोहरा नदी दोभानसम्मको करिब ११ किलोमिटर दूरीमा करिडोर निर्माण गर्ने समितिको लक्ष्य छ । करिडोर निर्माणको पहिलो प्याकेजमा राधेराधे पुलदेखि नयाँ थिमि बालकोट पुलसम्मको २.८ किलोमिटर दूरीको कार्य गत मंसिरमा सुरु भएपनि विवादले वैशाखबाट रोकिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?