फोहोरमा राजनीति : संसदीय समितिमा छलफल

उपत्यकाको फोहोर २०६२ सालदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फाल्ने गरिएको छ । नुवाकोटको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट नबनेसम्म २ वर्षका लागि भनेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालिएको थियो । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न फोहोरमाथि हुने गरेको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘फोहोरमा केहीले राजनीति गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी १४ वर्षदेखि निरन्तर उच्चस्तरीय छलफल हुँदै आए पनि समस्या जस्ताको तस्तै हुनुका पछाडि फोहोरमाथि हुने गरेको राजनीति नै भएको बताए । ‘यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय छन्,’ उनले भने, ‘राजनीति अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।’

फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजना बनेको छैन । मेसिन खरिद गर्ने भनेका छन् । यो कमिसन खाने पहिलो बाटो भएको भन्दै नुवाकोटका सांसद बहादुरसिंह तामाङले जिम्मेवारी बाँडफाँट नगरी कुनै पनि सामान खरिद नगर्न समितिका सभापतिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विकास समिति सदस्य जिप छिरिङ लामाले भने यस विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘समितिसँग विकास गर्ने अधिकार छैन । निर्देशन र सुझाव मात्र दिने हो ।’ नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङले चुनावमा फोहोर एजेन्डा नबनाएको बताए । ‘राजनीतिको विषय बनाउन हुँदैन भनेका छौं,’ उनले भने ।

अहिले ककनी गाउँपालिका र धुनीबेंसी नगरपालिकाका प्रमुखले महँगा गाडी चढ्न थालेकोमा सांसद सञ्जय गौतमले शंका व्यक्त गरे । उनले यी गाडी काठमाडौं महानगरपालिकाले खरिद गरिदिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको सुनाए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भएको तर हल्ला भएका कुनै पनि कार्य सत्य नभएको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले शंकाको दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गरे । नुवाकोटका सांसद नारायण खतिवडाले फोहोरमा राजनीति नगर भन्ने तर कसैले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले गर्दा बिग्रेको सुनाए ।

बोर्डले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप बैठकमा ककनी गाउँपालिकाका–२ का वडाध्यक्ष केदार पौडेलले फोहोरमैला निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने नाममा लगानी बोर्डले अर्बौं रुपैयाँ चलखेल गरेको आरोप लगाए । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नुका पछाडि बोर्डको चलखेल मुख्य रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बोर्डको भूमिका शंकास्पद देखिएको बताइन् । ‘काठमाडौं महानगर र बोर्डको भूमिका के हो ?,’ उनले बोर्डका प्रतिनिधिलाई लक्ष्य गरेर प्रश्न गरिन्, ‘बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर संकलन गर्न दिएको सम्झौता लुकाउनुपर्ने कारण के हो ?’

प्रत्युत्तरमा बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालले स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन सकेनन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकालगायत १० वटा नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्न ल्यान्डफिल बेस नेपाली संस्थासँग सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘ललितपुरमा फोहोर संकलन गर्न ललितपुर महानगरमा कागजात पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले काम गर्न चाहेमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सम्झौता गर्न चाहेमा गर्ने बोर्डको जिम्मेवारी हो ।’

प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव

फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सहरी विकासमन्त्री राईले फोहोरमैला व्यवस्थापन मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिका पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ पनि उस्तै छ ।

मन्त्री राईले समस्या हल गर्न एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस प्रणालीमा गए जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने । नेता रायमाझीले भने अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनमार्फत दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । नुवाकोटकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि जिम्मेवारी लिने विषयलाई लिएर विकास समितिले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

अझै खुलेन बाटो

सिसडोल ल्याडफिल साइटमा फोहोर थेग्न नसकेर तीन महिनाअघि गएको पहिरो अझै पन्छाइएको छैन । नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङले छिटो बाटो खुलाउन पहल गर्न आग्रह गरे ।

गाडी बन्द गर्ने चेतावनी

नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनमा उचित चासो नदिएमा नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर फोहोरका गाडी बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएको बताए ।

नुवाकोटका सांसद पाण्डेले नेपाल भ्रमण वर्षको एक रात त्यहाँ लगेर बिताउन लगाउनुपर्ने बताइन् । नेता रायमाझीले नेपाल भ्रमण वर्षअगाडि नै फोहोर रिसाइक्लिङ कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । ‘समितिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।