थाहामा तीनपांग्रे सवारी दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — थाहा नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने तीनपांग्रे सवारीसाधन (रिक्सा, ई–रिक्सा, अटो रिक्सा) अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । नगर क्षेत्रमा तीनपांग्रे सवारीसाधन अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मेयर लवशेर विष्टले बताए । नगरले दर्ता, सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, भाडादर निर्धारण र पार्किङ क्षेत्र निर्धारणका लागि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित तीनपांग्रे सवारीको खोजी गर्न थालेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

‘तीनपांग्रे सवारीले जथाभावी भाडा उठाएको र अस्तव्यवस्त रूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि नगरको सौन्दर्यलाई कायम राख्न हामीले यसो गर्न लागेका हौं,’ मेयर विष्टले भने । अब नगरका लागि कति आवश्यक संख्या हो त्यो पनि तोकिने उनले बताए । तीनपांग्रे सवारीका कारण दैनिकी सहज भए पनि अस्तव्यस्त र मनलाग्दी भाडा लिएको गुनासो व्यापक आउने गरेको मेयर विष्टले बताए । पछिल्लो समय मकवानपुरको सबै स्थानीय तहमा तीनपांग्रे सवारी मनलाग्दी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

 ‘कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लागि परेको जनाएको छ । पाशुपत क्षेत्र हिन्दु धर्मावलम्बीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धाम भएको र यसमा अन्य धार्मिक समुदायबाट अतिक्रण हुनु निन्दनीय भएको कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले बताए । 

कोषले वाग्मतीपूर्वको मृगस्थली र श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा जथाभावी चिहान लगाउने गरिएपछि त्यसलाई रोक्न पहल अघि बढाएको हो । चिहानको समस्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले २०७३ पुस ६ मा पाशुपत क्षेत्रको चिहानबारे उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । ‘काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र जनघनत्वलाई समेत दृष्टिगत गर्दा मृगस्थली श्लेषमान्तक वनमा लास गाड्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएबाट र सो बन्द गर्नमाथि परमादेशको आदेश जारी गरिएको हुँदा सम्बद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाद्वारा जारी आदेशमा छ, ‘समस्या पशुपति क्षेत्र विश्वभरका दर्शनार्थी भक्तजनको पावन तीर्थस्थल एवं धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नू ।’

‘परापूर्वकालदेखि साधुसन्त देहान्त भएपछि गाड्ने गरिन्थ्यो । कुनै स्थायी संरचना बन्दैनथ्यो । त्यसप्रति कुनै आपत्ति थिएन । किरात समुदायले पनि समाधिस्थ गर्थे,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो दुई दशकमा सिमेन्ट संरचना र त्यसमाथि क्रस चिह्न नै राख्ने गरिएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण बढेको हो ।’ उनले त्यसले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याएको सुनाए । ‘लास गाड्नुपर्ने परम्परागत व्यवस्था भएको र सोको प्रमाण कोषमा पेस हुन आएमा त्यस्ता वर्गका लागि निश्चित सिमाना तोकी स्थायी संरचना बनाउन नपाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न परिषद्मा प्रस्तावसहित पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे भनेको छ, ‘श्लेषमान्तक वनमा लास गाड्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २०६७/९/१४ को निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नू /गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले कार्ययोजनासहित सर्बोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न लागिरहेका छौं ।’ उनले कोष कुनै पनि जाति, समुदायको परम्परागत संस्कारको विरुद्धमा नरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×