गाउँपालिकाका कार्यालय धमाधम बन्दै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, धेरै गाउँपालिका भने कार्यपालिका भवन अभावमै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

ZenTravel

चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहले कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमै वाग्मती गाउँपालिकाले कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

बकैया गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्रै भवन निर्माण सकेर कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि पालिकाले ४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको मनहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।

कैलाश गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले १ करोड बजेट छुट्ट्याएको जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको पालिका भवनको पनि डीपीआरको काम सकिन लागेको भन्दै भवन निर्माणका लागि टेन्डर हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

कैलाशमा २ स्थानीयले १३ कठ्ठा जमिन गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएकाले त्यसमा नै भवन निर्माण हुने गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन बनाउन यसपालि पहल गर्ने बताएको छ । जमिन व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाइँले वताए । हाल गाउँपालिका साविकको गढी गाउँपालिकाको भवनमा रही कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा आफनै भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको छ । विद्यालयको छात्रावासमा सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिका यस वर्ष जमिन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवनको हालै शिलान्यास गरेको छ ।

चार करोड रुपैयाँ निर्माण गर्न लागेको भवन शिलान्यास प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यसैगरी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले चालू आवमा नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिकाहरूले भवनको अभावमा भाडा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन भने केही गापाले अस्थायी टहरा बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो चरण स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र योजनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै लागू गरिने भएकोले त्यसमा विशेष चासो दिएका हुन् । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू रहेका छन् । तर न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थित भएका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘बोटे समुदायमाथि किन विभेद ?’

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरका संघीय सांसद विरोध खतिवडाले एउटै प्रदेशका, सिमाना जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिक लोपोन्मुख बोटे समुदायमाथि किन विभेद भनेर बुधबारको संसद्मा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण विनियोजनसम्बन्धी छलफल हुँदा सांसद खतिवडाले चितवनका बोटे समुदायले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खोलामा माछा मार्न अनुमतिपत्र पाउने तर मकवानपुरकाले किन नपाउने भनी सोधेका हुन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रको नदी एवं खोलामा माछा मार्न अनुमति पत्र दिइसकेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन नमिल्ने बताएको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा रहेको बोटे समुदाय माछा मार्ने परम्परागत पेसाबाट हात धुनुपर्ने भएको छ ।

मकवानपुरका बोटे समुदायले माछा मार्ने लाइसेन्स पाउनका लागि करिब १ महिनाअघि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नागरिकता र निवेदन छोडेका थिए । निकुञ्जले लाइसेन्स दिन नमिल्ने बताएपछि उनीहरू निराश भएका छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्नका लागि उनीहरूलाई यो वर्षदेखि लाइसेन्स नदिएपछि माछा मार्न नपाउने भएका हुन् । मनहरी गाउँपालिका—७ रमौलीमा बोटे समुदायको बसोबास छ । उनीहरूले राप्ती खोलामा माछा मार्दै आएका थिए । उक्त खोलामा माछा मार्नका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष २२ बोटेलाई लाइसेन्स दिएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले माछा मारेर जीवन गुजार्दै आएका थिए ।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिएका थियौं,’ दिलबहादुर बोटेले भने, ‘कुरा बुझ्दै जाँदा निकुञ्जको हाकिम साहेबले लाइसेन्स दिन मिल्दैन भने ।’ वर्षका ८ महिना खोलासँगै खेलेर जीवन गुजार्दै आएका रमौलीका बोटेहरू निकुञ्जको हाकिम साहेबको कुरा सुनेपछि निराश भएका छन् ।

जेठदेखि भदौसम्म अर्थात् चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र वादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार कामकारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले निकुञ्जको नियमावली परिवर्तन नगरेसम्म मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन कठिनाइ हुने भएकाले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×