गाउँपालिकाका कार्यालय धमाधम बन्दै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, धेरै गाउँपालिका भने कार्यपालिका भवन अभावमै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहले कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमै वाग्मती गाउँपालिकाले कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

बकैया गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्रै भवन निर्माण सकेर कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि पालिकाले ४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको मनहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।

कैलाश गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले १ करोड बजेट छुट्ट्याएको जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको पालिका भवनको पनि डीपीआरको काम सकिन लागेको भन्दै भवन निर्माणका लागि टेन्डर हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

कैलाशमा २ स्थानीयले १३ कठ्ठा जमिन गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएकाले त्यसमा नै भवन निर्माण हुने गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन बनाउन यसपालि पहल गर्ने बताएको छ । जमिन व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाइँले वताए । हाल गाउँपालिका साविकको गढी गाउँपालिकाको भवनमा रही कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा आफनै भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको छ । विद्यालयको छात्रावासमा सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिका यस वर्ष जमिन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवनको हालै शिलान्यास गरेको छ ।

चार करोड रुपैयाँ निर्माण गर्न लागेको भवन शिलान्यास प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यसैगरी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले चालू आवमा नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिकाहरूले भवनको अभावमा भाडा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन भने केही गापाले अस्थायी टहरा बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो चरण स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र योजनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै लागू गरिने भएकोले त्यसमा विशेष चासो दिएका हुन् । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू रहेका छन् । तर न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थित भएका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वधशालाको लगानी उपलब्धिविहीन

शुल्क महँगो भएको, दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चित नभएको तथा बजारसम्म लैजान असहज भएको भन्दै व्यापारीले जान मानेका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले पशुवधलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै निजी उद्योगलाई दिएको अनुदान उपलब्धिवधविहीन बनेको छ । सरकारले अनुदान दिएर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बफेलो क्वालिटी फुडमा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि हेटौंडाका व्यवसायीले त्यसको उपयोग गर्न आनाकानी गरेसँगै प्रदेशको लगानी उपलवधविहीन बनेको हो ।

पशुवधलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले करिब ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान निजी उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । माछामासु व्यवसायी संघका अनुसार हाल हेटौंडामा दैनिक ६० वटा राँगाभैंसी, करिब एक सय २० वटा खसीबोका र १० हजारवटाभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने गरेको छ ।

हेटौंडा बजारका विभिन्न २० भन्दा बढी स्थानमा राँगाभैंसी वध हुने गरेका छन् । जथाभावी पशुवध गर्दा स्वस्थकर मासु उत्पादनमा समस्या हुनुका साथै वातावरण पनि प्रदूषित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

हेटौंडा तथा छिमेकी जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हुने पशुपन्छीको काटमारलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वातावरणलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदेश र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सक्रियतामा वधशाला सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि व्यवसायीहरूले विभिन्न बाहना देखाउँदै त्यसको प्रयोगबाट पन्छिरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले पशुवध गरेबापत् उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क महँगो भएको र दीर्घकालीन सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभएको तथा पशुवध गरेपछि बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था नभएको भन्दै वधशालामा पशुपन्छी काटमारका लागि लैजान नमानेका हुन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एकै ठाउँमा पशुवध गर्न भन्दै व्यवसायीहरूलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पशुवध गरेबापत् उद्योगले लिने मूल्यको विषयमा सहमति नजुटेको र आफूहरूले सहमति गराउने प्रयास गरिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाका अधिकृत ध्रुव भुजेलले बताए ।

हेटौंडाका मासु व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिए पनि सहमति नजुटेको बताउँदै भुजेलले व्यवसायी र उद्योगीबीच मूल्यमा सहमति गराएर केही समयमा नै पशुपन्छीको काटमारलाई व्यवस्थित गरिने बताए । ‘पशुवध गरेबापत् हामीले समय सुहाउँदो मूल्य प्रस्ताव गरे पनि उद्योग पक्षले राँगाभैंसी काट्न नसक्ने भन्यो, अर्को कुरा वधशाला दीर्घकालीन सञ्चालनमै हामीलाई शंका छ, यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ?’ हेटौंडा मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष सूर्य अधिकारीले भने ।

उद्योगले अहिले एउटा राँगा वध गरी मासु तयार गरेबापत् एक हजार पाँच सयसम्म शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । माछामासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव नारायण राजथलाले भने, आफू मातहतमा रहेका व्यवसायीहरू वधशालामा वध गर्न इच्छुक भए पनि केही व्यवसायीहरूको असहमतिको कारण रोकिएको बताए ।

‘हाम्रो संघले राँगाभैंसी, खसी, कुखुरालगायत वध गर्दाको छुट्टाछुट्टै मूल्यसूची प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यसलाई उद्योगले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा केही साथीहरूले असमति जनाइहेका छन्, जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ राजथलाले भने । उद्योगका निर्देशक सैयद रियाजुद्दिनले मासु व्यवसायीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा आफूहरूले पशुवध गर्न सहमत रहे पनि केही व्यवसायीले असहमति जनाएको बताए ।

व्यवसायीले पशुवध गर्न नल्याएपछि आफूहरूले सीमित मात्रामा मासु उत्पादन गरी मकवानपुरलगायत बाहिरी जिल्लामा समेत पुर्‍याउन थालिएको उद्योगले जनाएको छ । ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा करिब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको उद्योगका निर्देशक रियाजुद्दिनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्