गाउँपालिकाका कार्यालय धमाधम बन्दै

चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहले कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमै वाग्मती गाउँपालिकाले कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

बकैया गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्रै भवन निर्माण सकेर कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि पालिकाले ४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको मनहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।

कैलाश गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले १ करोड बजेट छुट्ट्याएको जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको पालिका भवनको पनि डीपीआरको काम सकिन लागेको भन्दै भवन निर्माणका लागि टेन्डर हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

कैलाशमा २ स्थानीयले १३ कठ्ठा जमिन गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएकाले त्यसमा नै भवन निर्माण हुने गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन बनाउन यसपालि पहल गर्ने बताएको छ । जमिन व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाइँले वताए । हाल गाउँपालिका साविकको गढी गाउँपालिकाको भवनमा रही कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा आफनै भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको छ । विद्यालयको छात्रावासमा सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिका यस वर्ष जमिन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवनको हालै शिलान्यास गरेको छ ।

चार करोड रुपैयाँ निर्माण गर्न लागेको भवन शिलान्यास प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यसैगरी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले चालू आवमा नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिकाहरूले भवनको अभावमा भाडा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन भने केही गापाले अस्थायी टहरा बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो चरण स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र योजनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै लागू गरिने भएकोले त्यसमा विशेष चासो दिएका हुन् । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू रहेका छन् । तर न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थित भएका छैनन् ।