वधशालाको लगानी उपलब्धिविहीन

शुल्क महँगो भएको, दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चित नभएको तथा बजारसम्म लैजान असहज भएको भन्दै व्यापारीले जान मानेका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले पशुवधलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै निजी उद्योगलाई दिएको अनुदान उपलब्धिवधविहीन बनेको छ । सरकारले अनुदान दिएर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बफेलो क्वालिटी फुडमा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि हेटौंडाका व्यवसायीले त्यसको उपयोग गर्न आनाकानी गरेसँगै प्रदेशको लगानी उपलवधविहीन बनेको हो ।

पशुवधलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले करिब ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान निजी उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । माछामासु व्यवसायी संघका अनुसार हाल हेटौंडामा दैनिक ६० वटा राँगाभैंसी, करिब एक सय २० वटा खसीबोका र १० हजारवटाभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने गरेको छ ।

हेटौंडा बजारका विभिन्न २० भन्दा बढी स्थानमा राँगाभैंसी वध हुने गरेका छन् । जथाभावी पशुवध गर्दा स्वस्थकर मासु उत्पादनमा समस्या हुनुका साथै वातावरण पनि प्रदूषित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

हेटौंडा तथा छिमेकी जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हुने पशुपन्छीको काटमारलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वातावरणलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदेश र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सक्रियतामा वधशाला सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि व्यवसायीहरूले विभिन्न बाहना देखाउँदै त्यसको प्रयोगबाट पन्छिरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले पशुवध गरेबापत् उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क महँगो भएको र दीर्घकालीन सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभएको तथा पशुवध गरेपछि बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था नभएको भन्दै वधशालामा पशुपन्छी काटमारका लागि लैजान नमानेका हुन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एकै ठाउँमा पशुवध गर्न भन्दै व्यवसायीहरूलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पशुवध गरेबापत् उद्योगले लिने मूल्यको विषयमा सहमति नजुटेको र आफूहरूले सहमति गराउने प्रयास गरिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाका अधिकृत ध्रुव भुजेलले बताए ।

हेटौंडाका मासु व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिए पनि सहमति नजुटेको बताउँदै भुजेलले व्यवसायी र उद्योगीबीच मूल्यमा सहमति गराएर केही समयमा नै पशुपन्छीको काटमारलाई व्यवस्थित गरिने बताए । ‘पशुवध गरेबापत् हामीले समय सुहाउँदो मूल्य प्रस्ताव गरे पनि उद्योग पक्षले राँगाभैंसी काट्न नसक्ने भन्यो, अर्को कुरा वधशाला दीर्घकालीन सञ्चालनमै हामीलाई शंका छ, यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ?’ हेटौंडा मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष सूर्य अधिकारीले भने ।

उद्योगले अहिले एउटा राँगा वध गरी मासु तयार गरेबापत् एक हजार पाँच सयसम्म शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । माछामासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव नारायण राजथलाले भने, आफू मातहतमा रहेका व्यवसायीहरू वधशालामा वध गर्न इच्छुक भए पनि केही व्यवसायीहरूको असहमतिको कारण रोकिएको बताए ।

‘हाम्रो संघले राँगाभैंसी, खसी, कुखुरालगायत वध गर्दाको छुट्टाछुट्टै मूल्यसूची प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यसलाई उद्योगले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा केही साथीहरूले असमति जनाइहेका छन्, जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ राजथलाले भने । उद्योगका निर्देशक सैयद रियाजुद्दिनले मासु व्यवसायीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा आफूहरूले पशुवध गर्न सहमत रहे पनि केही व्यवसायीले असहमति जनाएको बताए ।

व्यवसायीले पशुवध गर्न नल्याएपछि आफूहरूले सीमित मात्रामा मासु उत्पादन गरी मकवानपुरलगायत बाहिरी जिल्लामा समेत पुर्‍याउन थालिएको उद्योगले जनाएको छ । ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा करिब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको उद्योगका निर्देशक रियाजुद्दिनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकुञ्जमा राहत माग्ने बढ्दै

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — निकुञ्जका वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति गरेको भन्दै राहतका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रसुवा जिल्लाका मात्रै २० जना कृषकले राहतका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज निवेदन दिएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकसहित तीन जिल्लामा फैलिएको छ ।

नुवाकोटबाट अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षमा १ सय १७ जना कृषकको निवेदन परेको निकुञ्जले बताएको छ । धेरैजसो कृषकले जंगली बँदेलले अन्नबाली क्षतिगरेको भन्दै निवेदन दिएका छन् । भालुले मानवीय क्षति गरेको र चितुवाबाट पशुको क्षति भएको निवेदन पनि परेको छ ।

वन्यजन्तुबाट अन्नबाली र पशुपन्छी क्षति गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । निकुञ्जले अहिलेसम्म ४० जना कृषकलाई ५ लाख ५ हजार १ सय राहत रकम वितरण गरिसकेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले बताए । ‘निवेदन दिएकाहरूको हकमा पनि राहत दिने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरी गाई र अजिंगरले क्षति गरे राहत पाउने व्यवस्था वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ को दोस्रो संशोधन २०७४ मा रहेको छ ।

निर्देशिकामा मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारण गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत पाउने कुरा थाहा पाएपछि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताइन् ।

वन्यजन्तुपीडित भएकाहरूले निकुञ्जबाट राहत पाउने व्यवस्था समुदायमा पुगेर प्रचारप्रसार गरिएको उनले बताइन् । क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन २०७४ अनुसार सरकारले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत् बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सामान्य घाइतेलाई २० हजार र सख्त घाइतेका लागि प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा दुई लाखसम्मकोउपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । घररगोठ र खाद्यान्नबालीको क्षतिका लागि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । पशुधनमा वयस्क भैंसी, जोत्ने उमेरको राँगा, गोरु वा उन्नत जातका गाई वा साँढेको मृत्यु भएमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ ।

बाँदरले मकैलगायत अन्य बाली नष्ट गर्न थालेपछि जिल्लाको दक्षिण भेग उत्तरयगा, कालिका र नौकुण्डका किसान भने हैरान छन् । बाँदरले अन्नबालीमाक्षति पुर्‍याएबापत् पीडितले राहत पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छैन ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको राहत अक्षयकोषको ब्याजबाट राहत वितरण गर्ने गरिएको निकुञ्जलेबताएको छ । मानव–वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वका कारण संरक्षणमा चुनौती सिर्जना हुने भएकाले पीडितलाई थोरै भए पनि राहत दिँदा संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्