प्रदेशसभामा साझेदारीसम्बन्धी विधेयक– ‘विकासमा निजी–सहकारी सहकार्य’

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिएमा प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी संयुक्त पुँजी तथा प्रविधि लगानी गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उक्त कम्पनीमार्फत तोकिएको आयोजनामा सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको लगानी संकलन गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक निजी कम्पनीमामार्फत् निजी साझेदारको सेयर ७० प्रतिशतसम्म हुने गरी कानुन बनाइएको उनले जनाए ।

‘सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वको विकास निर्माण सबैको चासो हुने र छरिएर रहेको पुँजी एकढिक्का गरेर लगानी गर्न सकिनेछ’, मन्त्री ढुंगेलले भने । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने तथा सहकारीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकृकीत गरेर अगाडि बढ्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढेको हो ।

विधेयकमा साझेदारीका लागि दुई क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजनाका क्षेत्रमा साझेदारी गरी लगानी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायत निर्माणमा लगानी तथा प्रविधिको साझेदारी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सिंचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली/मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषि जन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायत क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पारित भएको विधेयकअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माणलगत्तै हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा चलाउन पनि सकिने विकल्प अघि सारिएको छ ।

सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचा निर्धारण गरिएको छ ।

कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सीमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्यांकन गरी प्राथमिकीकरण गरी छनोट गरिने पनि मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनोट गर्नेछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिनेछ ।