४५ कानुन निर्माण, महत्त्वपूर्ण बाँकी

सुवास बिडारी

मकवानपुर — पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सुस्त देखिए पनि प्रदेश ३ ले हालसम्म ४५ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएकामध्येमा ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेशसभा गठन भएदेखि चौथो अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा दर्ता भएका सबै विधेयक पारित भइसकेका छन् । ‘हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा समय सान्दर्भिक कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट पारित भएका तर प्रमाणीकरण नभएका सातवटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेशसभाले विधेयक निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हालसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी, प्रादेशिक व्यापार व्यावसाय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणका लागि करिब १५ दिन लागेको देखिन्छ । ‘एउटा विधेयक पूर्ण हुन धेरै समय लाग्न सक्छ । तर, हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार विधेयक निर्माण गरिरहेका छौं ।’

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट अब साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन निर्माण सुरु भएका कारण अब संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने दाबी गरे । लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐन जारी हुने बाटो खुलेको छ । ‘अब अझै महत्त्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण सुरु हुने छन्,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

वर्षे अधिवेशन अन्त्य
प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझको बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

वैशाख ३० गते सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा ३८ वटा बैठक बसेको छ । अधिवेशन अवधिमा ७ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएकोमा अघिल्लो अधिवेशनको समेत गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । वर्षे अधिवेशनको अवधिमा प्रदेशसभाको कार्यविधि र नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ ।

यस अवधिमा एक पटक सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भई छलफल भएको छ । प्रदेश–३ का जिल्लामा बढी प्रभाव पार्ने गरी डेंगुको संक्रमण बढेपछि भदौ २३ को प्रदेशसभामा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल भएको थियो ।

वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय पनि केही महिना ओझेलमा परेको छ । प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउने सम्भावना नरहेकाले स्थायी राजधानीको प्रक्रिया पनि अझै अनिश्चित बनेको हो ।

सांसदको चर्को दबाबपछि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानीको विषय चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि भोलिपल्टै वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरिएपछि राजधानीबारेको बहस केही महिना अझै लम्बिने संकेत देखिएको सांसदले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१९,९०० ले अनुदान लिए, घर बनाएनन्

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — भक्तपुरमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिएका १९ हजार ८ सय ९७ लाभग्राहीले अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुर (जीएमएएलआई) का अनुसार २९ हजार १ सय २८ लाभग्राहीमध्ये अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार ६ सय ४१ ले पुनर्निर्माण गरेका छैनन् ।

भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका ४ हजार २ सय ५६ ले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासमेत गरेका छैनन् । ‘कतिपय लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर रहेको र केही भत्केकै घरमा बस्ने गरेकाले पुनर्निर्माणमा चासो कम देखिएको छ,’ जीएमएएलआईका सूचना व्यवस्थापन विज्ञ भोजराज भट्टले भने, ‘जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झैझगडाका कारण पुनर्निर्माण प्रभावित भएको पाइएको छ ।’

पुरानो बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो भई संयुक्त नक्सापास भएका र तला–तलाको लालपुर्जा लिई बसोबास गरेकाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले तोकिएको मापदण्ड तथा स्वीकृत नक्सा अनुसार घर नबनाएका कारण अनुदानमा समस्या आएको समेत भट्टले बताए ।

प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्न अनुरोध गरेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको जीएमएएलआई भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले बताए । हालसम्म भक्तपुरमा १० लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका छन् ।

४,२५६ लाभग्राही सूचीबाट हटाइने
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ सम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने भएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेलाई पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने जीएमएएलआईले जनाएको छ ।

जीएमएएलआई भक्तपुरका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परेर पनि जिल्लाका चार नगरपालिकाका ४ हजार २ सय ५६ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही २९ हजार १ सय २८ मध्ये २४ हजार ८ सय ५९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका ९ हजार २ सय २० ले दोस्रो किस्ता र ८ हजार ६ सय ५८ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ सम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प दिएको छ, उनीहरूले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

प्रबलीकरण गरी सुरक्षित रहन आग्रह
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण असुरक्षित भएका घरलाई प्राविधिकको सिफारिस अनुसार प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गरी कम लागतमा पहिलेको भन्दा थप बलियो बनाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रबलीकरणमा सूचीकृत लाभग्राहीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका संघसंस्था र प्राविधिकसँग सम्पर्क गरी आफ्नो घरलाई प्रबलीकरण गरी सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बिहीबार अनुरोध गरे । प्रबलीकरणका लागि लाभग्राहीलाई दुई किस्ता गरी १ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

भक्तपुरमा ७ सय २ लाभग्राही प्रबलीकरणको सूचीमा परेका छन् । जसमध्ये ३ सय १८ लाभग्राहीले प्रबलीकरणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×