४५ कानुन निर्माण, महत्त्वपूर्ण बाँकी

प्रदेशसभा गठन भएदेखि चौथो अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा दर्ता भएका सबै विधेयक पारित भइसकेका छन् । ‘हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा समय सान्दर्भिक कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट पारित भएका तर प्रमाणीकरण नभएका सातवटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेशसभाले विधेयक निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हालसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी, प्रादेशिक व्यापार व्यावसाय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणका लागि करिब १५ दिन लागेको देखिन्छ । ‘एउटा विधेयक पूर्ण हुन धेरै समय लाग्न सक्छ । तर, हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार विधेयक निर्माण गरिरहेका छौं ।’

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट अब साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन निर्माण सुरु भएका कारण अब संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने दाबी गरे । लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐन जारी हुने बाटो खुलेको छ । ‘अब अझै महत्त्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण सुरु हुने छन्,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

वर्षे अधिवेशन अन्त्य

प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझको बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

वैशाख ३० गते सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा ३८ वटा बैठक बसेको छ । अधिवेशन अवधिमा ७ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएकोमा अघिल्लो अधिवेशनको समेत गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । वर्षे अधिवेशनको अवधिमा प्रदेशसभाको कार्यविधि र नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ ।

यस अवधिमा एक पटक सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भई छलफल भएको छ । प्रदेश–३ का जिल्लामा बढी प्रभाव पार्ने गरी डेंगुको संक्रमण बढेपछि भदौ २३ को प्रदेशसभामा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल भएको थियो ।

वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय पनि केही महिना ओझेलमा परेको छ । प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउने सम्भावना नरहेकाले स्थायी राजधानीको प्रक्रिया पनि अझै अनिश्चित बनेको हो ।

सांसदको चर्को दबाबपछि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानीको विषय चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि भोलिपल्टै वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरिएपछि राजधानीबारेको बहस केही महिना अझै लम्बिने संकेत देखिएको सांसदले बताए ।