बासस्थान अभावका कारण अति दुलर्भ रेडपान्डा सडकमै भौंतारिन थाल्यो

राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — विश्वकै अति दुर्लभ र संरक्षित जनावर रेडपाण्डा सडक बनाउँदै गर्दा डोजरकै अघिअघि कुद्यो । उक्त दृश्य डोजर अप्रेटर पासाङ शेर्पाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र हल्लिखल्ली मच्चियो ।


रेडपाण्डा अचाक्ली बढ्दै गएको हो वा बासस्थान अतिक्रमणको चपेटाले हो भन्ने द्विविधामा संरक्षण क्षेत्रका अधिकारी परे । नेपाल, भारत, भुटानमा एक हजार जति रेडपाण्डा भएको अनुमान छ । तीमध्ये नौ वर्षअघि गरिएको सर्भेक्षणले ३० देखि ४० को हाराहारीमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको मार्वु र चंखुमा भएको देखिएको हो । यो जनावर २५ सयदेखि ४८ सय मिटरसम्म पाइएको तथ्यांक छ ।

मार्वुमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सडक निर्माण भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रेडपाण्डा हिँडिरहेको दृश्यसहित केही समयअघि भिडियो नै खिचिएको लाक्पा शेर्पा बताउँछन् । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति सचिवसमेत रहेका लाक्पाका अनुसार रेडपाण्डालाई असर परेको छ। ‘रेडपाण्डा अचेल मेसिनको आवाज र मानिससँग घुलमिल हुन थालिसके,’ उनले भने ।
संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएपछि जंगली जनवारहरूको वृद्धिसँगै रेडपाण्डा पनि बढेको अनुमान उनको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा सय जतिको हाराहारीमा रेडपाण्डा भएको हुन सक्छ,’ सचिव लाक्पाले भने । संरक्षण प्रमुख सत्यनारायण साहले रेडपाण्डाको बासस्थान क्षेत्र सडक विस्तार र हाइड्रो पावरले हडप्दै गएकोले खतरा पनि बढ्दै गएको बताए । हाल उक्त क्षेत्रमा तीनवटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालित छन् ।

संरक्षण क्षेत्रले असोज ४ मा ‘रेडपाण्डा जोन’ घोषणा गर्दै छ । उक्त क्षेत्रमा रेडपाण्डाको बासस्थान जोगाउन अभियान पनि चलाउने उनले बताए । सडक र जलविद्युत् निर्माणस्थलमा रेडपाण्डा देखिन थालेको जानकारी आएपछि बासको सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको उनले जनाए । एक कार्यक्रममा संघीय सांसद पार्वत गुरुङले रेडपाण्डाको ऊर्वर क्षेत्र भएकाले मार्व र चंखुमा प्रजनन् केन्द्र बनाउन सुझाएका थिए ।

रेडपाण्डा बाँस र निगाला घारी रुचाउँछ । उक्त जनावरले निगालाका कलिला मुनाहरू बढी खान रुचाउँछ । त्यसैले बाँस र निगाला रोप्ने कार्यक्रम व्यापक बनाइने संरक्षण प्रमुख साहले बताए । जलुविद्युत् आयोजना र सडक निर्माणलाई रोक्न सकिँदैन तर जलविद्युत् आयोजनाहरूले पर्यावरण जोगाउन लगानी र भूमिका खेल्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

रेडपाण्डा लजालु, शान्त र भाग्न नसक्ने खालको हुन्छ । त्यसैले उक्त प्रजातिको जीवनचक्र जोखिममा पर्दै गएको छ । जोखिम अवस्थाबाट जोगाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार उक्त जनवार चोरी सिकारी गरेमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । कडा कानुन भए पनि गतवर्ष उक्त क्षेत्रबाट रेडपाण्डा ओसारपसार गरेको अभियोगमा चंखुका छोटी शेर्पालाई जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो । वन्यजन्तु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिअनुसार उक्त जनावर बेचबिखन र ओसारपसार गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानी र नामबारे प्रक्रियामै अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) — प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित भए पनि थप प्रक्रियाबारे अन्योल कायमै छ । अन्योलताकै बीच यसबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले उठाएको सवालको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले वर्षे अधिवेशनभित्रै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहराएका हुन् ।

‘अब प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । यसअघि प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समेत बहुमत सांसदहरूले उठाएको राजधानीको विषयलाई कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको छलफलबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सभामुख श्रेष्ठले सोही प्रतिबद्धताअनुसार स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित गराए पनि थप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । ‘अब राजधानी टुंग्याउने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको हातमा छैन ।

यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा निहीत छ । सभामुखले सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको कारण यस विषयले सदनमा प्रवेश नपाएको हो । अब प्रतिपक्षी दलले दबाब सिर्जना गर्ने छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामकरणको कार्यविधि पारित भइसकेको अवस्थामा यसको सम्पूर्ण बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइसकिएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सरकार र सभामुख राजधानी र नामकरणको विषयलाई थाँती राखेर अगाडि बढिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सदनमै बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय नटुंगिँदा स्थायी मानसिकताले सरकार र कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको कारण सर्वत्र प्रदेश सरकारको टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको बताइन् ।

सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरेकी छन् । ‘सरकार र सदन दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ । अब हामी भर्खर स्थापना भएको भनेर हुँदैन । भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ शाक्यले भनिन् ।

लोकसेवा विधेयक पारित
प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिले दफाबार छलफलपश्चात् टुंग्याएर प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश ३ मा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउने छ ।

आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकमा सार्वजनिक निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सुरेश नेपालले सहकारी साझेदारी विधेयक र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार पुनः बस्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्