राजधानी र नामबारे प्रक्रियामै अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) — प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित भए पनि थप प्रक्रियाबारे अन्योल कायमै छ । अन्योलताकै बीच यसबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले उठाएको सवालको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले वर्षे अधिवेशनभित्रै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहराएका हुन् ।

‘अब प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । यसअघि प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समेत बहुमत सांसदहरूले उठाएको राजधानीको विषयलाई कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको छलफलबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सभामुख श्रेष्ठले सोही प्रतिबद्धताअनुसार स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित गराए पनि थप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । ‘अब राजधानी टुंग्याउने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको हातमा छैन ।

यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा निहीत छ । सभामुखले सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको कारण यस विषयले सदनमा प्रवेश नपाएको हो । अब प्रतिपक्षी दलले दबाब सिर्जना गर्ने छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामकरणको कार्यविधि पारित भइसकेको अवस्थामा यसको सम्पूर्ण बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइसकिएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सरकार र सभामुख राजधानी र नामकरणको विषयलाई थाँती राखेर अगाडि बढिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सदनमै बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय नटुंगिँदा स्थायी मानसिकताले सरकार र कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको कारण सर्वत्र प्रदेश सरकारको टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको बताइन् ।

सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरेकी छन् । ‘सरकार र सदन दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ । अब हामी भर्खर स्थापना भएको भनेर हुँदैन । भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ शाक्यले भनिन् ।

लोकसेवा विधेयक पारित
प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिले दफाबार छलफलपश्चात् टुंग्याएर प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश ३ मा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउने छ ।

आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकमा सार्वजनिक निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सुरेश नेपालले सहकारी साझेदारी विधेयक र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार पुनः बस्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणी नदी किनारमा फोहोर फाल्न स्थानीयको अवरोध

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ६५ टन फोहोर थुपार्दै आएको नारायणगढ बाह्रघरेको नगरवन नजिक नारायणी नदी किनारमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । स्थानीयले महानगरमा फोहोर व्यवस्थापकसमक्ष सोमबार ११ बुँदे मागसहित १० दिने अल्टिमेटम दिइसकेका छन् ।


आफूहरूको माग पूरा नभए १० दिनपछि फोहोर फाल्न रोक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । तर महानगर सकारात्मक नभएको भन्दै मंगलबारबाटै फोहोर फाल्न दिइएको छैन ।

‘हाम्रो मागका बारेमा महानगर पदाधिकारी सकारात्मक देखिनु भएन । मेयरले नै सक्ने भए भोलिबाटै रोक्नुस् भन्नुभयो । त्यसैका कारण हामीले फोहोर फाल्न दिएनौं,’ भरतपुर महानगर ल्यान्डफिल्ड साइट पीडित संघर्ष समिति, भरतपुर–३ नारायणी दोभानका संयोजक उत्तम श्रेष्ठले भने । स्थानीयले बिहान सबेरैदेखि पहरा दिन सुरु गरेको नारायणी दोभान टोलका अध्यक्ष सूर्य बरालले बताए ।

‘यहाँ बिहानै साढे चारदेखि पाँचै बजेबाट फोहोर फाल्न सुरु हुन्थ्यो । फोहोर बोकेका ट्याक्टरहरू आउन सुरु गर्दथे । स्थानीय टोलबासीले बिहानैदेखि पहरा दिएका कारण फोहोर बोकेका ट्याक्टरहरू यस क्षेत्रमा आउन सकेका छैनन्,’ टोल विकास समितिका अध्यक्ष बरालले भने । संघर्ष समितिका संयोजक उत्तम श्रेष्ठले स्थानीयले दिउँसो र राति पनि त्यस क्षेत्रमा पहरा दिने बताए ।

‘महानगरको २९ वटै वडाको फोहोर ल्याएर यहाँ थुपारेर हामीले दुर्गन्ध मात्रै बेहोर्नुपर्‍यो । स्थानीयका समस्याको सुनुवाइ गर्न महानगर तयार नभएपछि बाध्य भएर यो कदम उठाएको हो,’ संयोजक श्रेष्ठले भने । भरतपुर महानगरमा स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट छैन । वर्षौंअघि महानगरको पूर्वतर्फ रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर लगेर फ्याँक्ने र पुर्ने गरिन्थ्यो ।

वनमा फोहोर फाल्दा स्थानीयको विरोध बढ्दै गयो । त्यसैगरी, हेटौंडाको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न रोक लगायो । त्यसपछि झन्डै १२ वर्षयता भरतपुर महानगरको बजार क्षेत्रको फोहोर नारायणगढ बजारदेखि पश्चिम नारायणी नदी किनारमा थुपार्ने र पुर्ने गरिन्छ । महानगरको वातावरण शाखाका प्रमुख विराट घिमिरे अहिले दैनिक ६० देखि ६५ टन फोहोर संकलन हुने गरेको बताउँछन् ।

वर्षायामपछि नदीको पानी सुकेपछि बस्तीदेखि झन्डै तीन/चार किलो मिटर पर नगर वनभित्र मजुवामा लगेर फोहोर थुपार्ने र पुर्ने काम हुन्छ । ‘तर पानी बढेका बेलामा गाडीहरू मजुवासम्म पुग्न सक्दैनन् । नदी किनारमै थुपार्ने र पुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ घिमिरेले भने । बस्ती नजिक नै फोहोर थुप्रेपछि स्थानीयको विरोध बढेको हो । कात्तिकसम्म बस्ती आडमा फोहोर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

‘नारायणगढ बजारदेखि नजिकै भए पनि हाम्रो टोल क्षेत्र निकै विकट ठाउँजस्तो छ । यहाँ पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हुँदैनन्भन्दा पनि हुन्छ । तर महानगरभरिकै फोहोरको दुर्गन्ध हामीले सहनुपर्ने किन,’ संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले प्रश्न गरे । भरतपुर महानगरपालिकालाई स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन सरकारले भरतपुरदेखि उत्तर–पूर्वमा पर्ने सामुदायिक वनमा जग्गा पनि उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले जग्गा दिएको १० वर्ष भए पनि निर्माणको काम सुरु भएको छैन । वातावरण शाखा प्रमुख घिमिरेका अनुसार ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि महानगर र कोरियन कम्पनीबीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । डीपीआर बन्न नै अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने छ । त्यसपछि बल्ल स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको काम सुरु हुने घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैले महानगरसँग फोहोर विर्सजन गर्न तत्कालै कुनै भरपर्दो विकल्प छैन । ‘जहाँ फोहोर फालिएको थियो उहाँहरूको जायज माग हामीले विगतमा पनि पूरा गर्‍यौँ, अब पनि गर्ने नै छौं । तर उहाँहरू हामीले नसक्ने नमिल्ने मागहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ, अनि कुरा मिल्दैन,’ घिमिरेले भने । महानगरले मंगलबार पनि फोहोर फाल्न नछाडेको उनले बताए । तर सधैं फाल्ने गरेको भन्दा एक किलोमिटर वरै नदी किनारमा नै फोहोर फालेर पुरेको घिमिरले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्