१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

राजधानी र नामबारे प्रक्रियामै अन्योल

(मकवानपुर) — प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित भए पनि थप प्रक्रियाबारे अन्योल कायमै छ । अन्योलताकै बीच यसबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

राजधानी र नामबारे प्रक्रियामै अन्योल

प्रदेशसभाको मंगलबार बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले उठाएको सवालको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले वर्षे अधिवेशनभित्रै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहराएका हुन् ।

‘अब प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । यसअघि प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समेत बहुमत सांसदहरूले उठाएको राजधानीको विषयलाई कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको छलफलबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सभामुख श्रेष्ठले सोही प्रतिबद्धताअनुसार स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित गराए पनि थप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । ‘अब राजधानी टुंग्याउने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको हातमा छैन ।

यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा निहीत छ । सभामुखले सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको कारण यस विषयले सदनमा प्रवेश नपाएको हो । अब प्रतिपक्षी दलले दबाब सिर्जना गर्ने छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामकरणको कार्यविधि पारित भइसकेको अवस्थामा यसको सम्पूर्ण बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइसकिएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सरकार र सभामुख राजधानी र नामकरणको विषयलाई थाँती राखेर अगाडि बढिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सदनमै बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय नटुंगिँदा स्थायी मानसिकताले सरकार र कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको कारण सर्वत्र प्रदेश सरकारको टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको बताइन् ।

सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरेकी छन् । ‘सरकार र सदन दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ । अब हामी भर्खर स्थापना भएको भनेर हुँदैन । भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ शाक्यले भनिन् ।

लोकसेवा विधेयक पारित

प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिले दफाबार छलफलपश्चात् टुंग्याएर प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश ३ मा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउने छ ।

आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकमा सार्वजनिक निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सुरेश नेपालले सहकारी साझेदारी विधेयक र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार पुनः बस्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?