बागवानीमा दरबन्दी १६, कर्मचारी ६

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — करिब ६० वर्षअघि स्थापना गरिएको शीतोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र कर्मचारीविहीन अवस्थामा छ । बागवानीमा दरबन्दी १६ रहेकोमा हाल ६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

थाहा नगरपालिका—४ दामनस्थित उक्त बागवानी फार्ममा ८ जना प्राविधिकको दरबन्दी छ । तर कार्यालय प्रमुखसहित २ जनामात्रै प्राविधिक कार्यरत छन । प्राविधिक अभावमा विभिन्न किसिमका कलमी र अनुसन्धान गर्न समस्या भएको कार्यालय प्रमुख कालिकाप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘काम गर्न सकिने प्रशस्तै क्षेत्र छ तर प्राविधिकहरूको अभावले कठिनाइ छ,’उनले भने ।

प्रदेश मातहतमा रहेको उक्त फार्मलाई ०१९ मा बगैँचा र नर्सरीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । ०२५ मा शीतोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएको हो । मकवानपुर जिल्लाको सबैभन्दा उचो भूभागमा रहेको उक्त फार्म ७६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ । फार्मले विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । यो फार्मले कलमी गरेर बिरुवा उत्पादन गर्ने गर्छ । नास्पाती, किबी, स्याउ, आलु, कटुस, आलुवखेडा र ओखरका बिरुवाहरू बिक्री गर्छ ।

झट्ट हेर्दा फलफूल बगैँचा जस्तो देखिने उक्त केन्द्रमा आरु २ सय ९८ , नास्पाती ४ सय ३, स्याउ ४ सय ७६, हलुवावेद ५९, आरुबखडा २ सय ८६, ओखर १ हजार २ सय ४०, किबी, १ सय ६९ लगायतका फलफूलको बोटसहित ३ हजार ७ सय २५ रुखहरू रहेका छन् । यिनै रूखहरूमा कलमी गरेर बिरुवा उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

फलफूल र विभिन्न जातका फूलहरूको गरी ३० हजार बिरुवा उक्त नर्सरी केन्द्रमा रहेका छन् । कलमीबाट उत्पादन भएका नर्सरी र फलफूल बिक्री गरेर फार्मले गत वर्ष १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

बागवनी केन्द्रभित्र नास्पाती, स्याउलाई असिनाले असर गर्ने भन्दै माथिबाट जाली लगाइएको छ । पाखैभरि आल्चा, खुरवानी, किबी, ओखरका बोटहरू रहेका छन् । उक्त फार्ममा बाँदरले भने दुःख दिने गरेको छ । बीउका लागि उत्पादन गरेको आलु बाँदरले सखाप पार्ने गरेको छ भने कटुस र ओखर पनि खाइदिने गरेको छ । बाँदर लखट्न कुकुरहरू पालेका छन् । कुकुरलाई पनि बाँदरले टोकेर घाइते बनाइदिने गरेको छ ।

भूक्षयको कारणले गर्दा फार्मभित्रका विभिन्न भागमा पहिरो गएको छ । बजेटको अभावले गर्दा संरक्षण गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, २०७२ सालमा गएको भूकम्पले फार्म अतिथि गृह र तालिम भवन र पालेघर क्षतिग्रस्त बनाएको छ । ‘रकमको अभावले अहिलेसम्म मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन,’ कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने, ‘ कुनै पनि निकायको मर्मत सम्भारका लागि आँखा नै परेको छैन ।’ फलफूलको बिरुवा र बोट रहेको उक्त बागवनीमा व्यवस्थित रूपमा घेराबार नहुँदा घाँस दाउरा गर्न आउने स्थानीयवासी र गाईवस्तुले सताउने गरेको छ ।

हाल प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त केन्द्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनी उक्त फार्मको अवलोकन गर्न १० दिनअघि दामन पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरू तत्काल पठाउने र अतिथि गृह र तालिम भवनको मर्मत सम्भार गर्ने आश्वासन दिएका थिए । बागवानी केन्द्रलाई सुधारेर एक वर्षभित्र परिवर्तन गने दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०७:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशको आलोचना

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको कामकारबाहीको आलोचना गरेको छ ।

दुई पेट्रोल पम्पमा सिलबन्दी गरिएका विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै उच्च अदालतले यसरी आदेश जारी गर्दा ‘न्यायिक अराजकता’ हुने भनी टिप्पणी गरेको हो । अन्तरिम आदेश गर्ने इजलासमा हाल सरुवा भई सुर्खेत पुगेका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसमेत थिए ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रिट निवेदनमाथि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले माथिल्ला अदालतबाट तल्लो अदालतमा हस्तक्षेप हुन नहुने राय दिएको हो ।

‘यस विवादका सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्र रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत विषय विचाराधीन रहेको छ,’ न्यायाधीशहरू श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अख्तियार गरी दायर हुन आएको निवेदनबाट जिल्ला अदालतको मुद्दाको निर्णयमै असर पर्नेगरी हेर्न मिल्दैन । यस किसिमको अभ्यास गर्दै जाने हो भने कानुन निश्चितताको अवस्था समाप्त भई न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन जान्छ ।’ उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारमा मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने पनि राय दिएको छ ।

नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्प सिलबन्दी गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले लगाएको सिल विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘नक्कली ठहरिएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो ।

एक महिनाभित्र सिलबन्दी खोल्नुपर्नेमा नखोलेको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे । आपूर्ति मन्त्रालयले जवाफ नै लेखेर ‘मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पम्प सञ्चालन गर्न नमिल्ने’ र अनि विवादित सञ्चालकलाई ‘नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिनसमेत नमिल्ने’ जवाफ लेख्यो ।

गत वैशाख २७ मा न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकायो भने त्यसको एक सातापछि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । २०७६ साल जेठ २ को आदेशमा व्यवसायलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्का राख्न नसकिने भएकाले निवेदकको कानुनप्रदत्त अधिकार एवं सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सिलबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पम्प सञ्चालन गर्न दिनु भनिएको थियो ।

किर्ते टाँचा लगाइएको भए यन्त्र जफत गर्ने र त्यसबाट हुने कारोबार रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था नापतौलसम्बन्धी नियममा छ । तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्दा व्यवसाय गर्न पाउने पम्प सञ्चालकको अधिकारलाई आधार मानिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश चुडाल र न्यायाधीश सापकोटा सम्मिलित इजलासले ‘प्रस्तुत निवेदन एवं मिसिल संलग्न कागजातबाट कैफियतयुक्त वस्तुबाट कारोबारसमेत हुन गएको भन्ने देखिन्छ’ भन्दै सिलबन्दी खोल्ने आदेशको धरातल निर्माण गरेको देखिन्छ । विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले भने पम्पमा लगाइएको सिल ‘नक्कली’ भनेको थियो ।

पछि उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको आदेशलाई ‘कानुनको शासनको नै उपहास गर्ने प्रकृतिको’ भनी टिप्पणी गरेको हो । नक्कली सिलबन्दीबारेको मुद्दा छिनोफानो भएपछि मात्रै अरू विषयमा हेर्न सकिने भन्दै उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारका मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

जिल्ला अदालतबाट न्याय निरूपणका क्रममै सम्बोधन हुने भन्दै पम्प सञ्चालकको मागअनुसार उच्च अदालतले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । उसले गत जेठ २ मा भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने भन्दै गत वर्ष माघ ७ मा लगाइएको सिलबन्दीलाई नै निरन्तरता दिन आदेशसमेत जारी गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT