पुस्तक धमिराले खाँदै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरमा स्थापित धेरै पुस्तकालय लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् । राणशासनको अन्त्यसँगै समाज परिवर्तनको चाहना राख्नेको सक्रियतामा पुस्तकालय स्थापना गरिएका थिए । अहिले त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।

००७ मा राणाशासनको अन्त्य भएपछि मकवानपुरमा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन सदरमुकाम भीमफेदीमा ज्योति पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो ।

भीमफेदीका त्यतिबेला जागरुक युवा शंखरत्न तुलाधर, विष्णु प्रधान, धनलाल श्रेष्ठ र सुन्दरराज ठिकेको अगुवाइमा २००९ मा ज्योति पुस्तकालयको स्थापना गरेका थिए । पुस्तकालयमा रहेका करिब १० हजार पुस्तकमध्ये धेरै कुहिएको र धमिरा नष्ट भएपछि स्थानीय महेन्द्र उच्च माविमा रहेको पुस्कालयलाई सग्ला करिब २ हजार पुस्तक चार वर्षअघि दिएको थियो ।

ज्योति पुस्तकालयको आफ्नै भवन छ तर पुस्तकालय सञ्चालन गर्न समस्या परेकाले पढ्न हुने राम्रा पुस्तक उच्च माविलाई दिएको स्थानीयले बताए । ‘उक्त पुस्तकालयलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं,’ भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले भने ।

यसैगरी, थाहा नगरपालिकास्थित पालुङमा समाजसेवी तथा चिन्तक स्व. रूपचन्द्र विष्ट (थाहा) ले ०२२ मा नवजीवन ज्योति पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए । उक्त पुस्तकालयमा ऐतिहासिक, दर्शनशास्त्र, समाज शास्त्रलगायत ५ हजारभन्दा बढी पुस्तक रहेका थिए । ‘०३५ सम्ममा उक्त पुस्तकालयको सदस्य बनेर पुस्तक पढ्नेको संख्या झन्डै ५ सयभन्दा बढी थियो,’ तत्कालीन पालुङ गाविसका पूर्वअध्यक्ष श्यामभक्त श्रेष्ठले भने, ‘करिब ०४० पछि यो पुस्तकालय पनि बन्दभयो र पुस्तकहरू पनि सबै धमिराका आहारा बनिसकेका छन् ।’

०२५ मा विष्टकै सक्रियतामा थाहा नगरपालिका शिखरकोट बजारमा स्थापना गरेको नवजागृति पुस्तकालय स्थानीय युवाहरूले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उक्त पुस्तकालय एक दशक बन्द भएर युवाहरूले तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । दर्शनका पुस्तक पढ्न शिखरकोटको पुस्तकालयमा जानु भन्ने यहाँ प्रचलन थियो ।

थाहा नगरको ओखर बजारमा ०४८ मा स्थापना गरिएको सूर्योदय पुस्तकालय विगत ६ वर्षदेखि बन्द छ । थाहा नगरपालिका—६ बज्रबाराहीमा रहेको सुनौलो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सहकारीले सञ्चालन गरेकाले लिरिङतिरिङ ढंगले चलिरहेको छ तर
पढ्न आउनेको संख्या भने न्यून छ ।

कैलाश गापा र साबिकको नामटार गाविसमा ०३४ सालमा रामचन्द्र फुर्सदीलगायत स्थानीय युवाले कालिका पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए । आफ्नै भवनमा स्थापना गरिएको पुस्तकालय राम्रैसँग सञ्चालन भएको थियो । यसैगरी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २४ वर्षअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ सानोपोखरामा पुष्पलाल स्मृति पुस्तकालय स्थापना गरेको थियो । उक्त पुस्तकालय ०५९ देखि साहित्य संगम मकवानपुरले सञ्चालन गर्दै आएको छ । संगमले नियमति रूपमा पुस्तकालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

‘पुस्तकालयमा करिब ५ हजार पुस्तक छन्,’ साहित्य संगम मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष आरसी रिजालले भने, ‘पुस्तकालय नियमित ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिकाले पुस्तकालय सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा अनुदान दिने गरेको छ । पुस्तकालयमा अहिले दैनिक १५–२० जना मात्र अध्ययन गर्न आउने गर्छन् । विगत दैनिक ५० जनाभन्दा बढी आउन गर्थेर् । आवश्यक पुस्तक पुस्तकालयमा थप्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

पुस्तकालयमा अन्वेषणमूलक पुस्तक र पत्रिका पढ्ने पाठकहरू आउने गरेका छन् । हेटौंडा ४ स्थित रोशनी पुस्तकालय लिरिङतिरिङ ढंगले चलिरहेको छ भने हेटौंडा ६ चौघडामा रहेको जीवनज्योति पुस्तकालयले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । हटिया, हर्नामाडी, नवलपुर, फापरबारीमा स्थापना गरिएका पुस्तकालयको हालत जीवनज्योतिको जस्तै छ ।

समाजमा अहिले सामाजिक कार्यकर्ता अभावका कारण पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेलगायत सामाजिक कामको खडेरी परेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभाको बैठक आज, लोकसेवा विधेयक पारित गरिँदै

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बैठक सोमबार पुनः सुरु हुँदै छ । भदौ १२ मा स्थगित बैठक ११ दिनपछि बस्न लागेको हो । यो बैठकले लामो कसरतपछि प्रदेशसभामा पेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउँदैछ ।


साथै प्रदेशसभाको यस बैठकले सार्वजनिक, निजी, सहकारी, साझेदारी विधेयक तथा प्रदेश समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालबीच विवादमा रहेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । आइतबार प्रदेश मामिला समितिले विधेयकको दफाबार छलफलसकेको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलसँगै आठजना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएका २२ वटा संशोधनमाथिको छलफलसमेत टुंगिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भदौ ८ को प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिसकेको प्रदेश मामिला समितिका सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठले जनाए ।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउनेछ । आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष हुन कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवामा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ साथै अध्यक्ष वा सदस्य हुन स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष र सदस्य हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार मातहत हुने निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न छुट्टै समिति बनाइने भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट विधेयक पास भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय सरकारले चैतमा लोकसेवा विधेयक ल्याए पनि प्रदेश ३ ले करिब पाँच महिना ढिलो गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

साझा अधिकारका कानुन धमाधम
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा साझा अधिकारका कानुन धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन ऐन, जलचर, सहकारी–साझेदारी ऐन निर्माण गरिसकेको छ भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफल अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।

साझा अधिकारका कानुनका विषयमा लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा केन्द्रित भइरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ४० वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले अझै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन तथा अन्य कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्