प्रदेशसभाको बैठक आज, लोकसेवा विधेयक पारित गरिँदै

साथै प्रदेशसभाको यस बैठकले सार्वजनिक, निजी, सहकारी, साझेदारी विधेयक तथा प्रदेश समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालबीच विवादमा रहेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । आइतबार प्रदेश मामिला समितिले विधेयकको दफाबार छलफल सकेको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलसँगै आठजना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएका २२ वटा संशोधनमाथिको छलफलसमेत टुंगिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भदौ ८ को प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिसकेको प्रदेश मामिला समितिका सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठले जनाए ।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउनेछ । आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष हुन कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवामा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ साथै अध्यक्ष वा सदस्य हुन स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष र सदस्य हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार मातहत हुने निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न छुट्टै समिति बनाइने भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट विधेयक पास भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय सरकारले चैतमा लोकसेवा विधेयक ल्याए पनि प्रदेश ३ ले करिब पाँच महिना ढिलो गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

साझा अधिकारका कानुन धमाधम

प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा साझा अधिकारका कानुन धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन ऐन, जलचर, सहकारी–साझेदारी ऐन निर्माण गरिसकेको छ भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफल अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।

साझा अधिकारका कानुनका विषयमा लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा केन्द्रित भइरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ४० वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले अझै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन तथा अन्य कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।