बलेरोको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

रासस

चितवन — कालिका नगरपालिका–९ शक्तिखोरमा बलेरोको ठक्करबाट चार वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गोर्खा जिल्ला घर भई हाल शक्तिखोरमा आमा बाबुसँग बस्दै आएका हासिल मियाँको छोरा हमिद रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार ना ४ च २५५८ नम्बरको बलेरोले बालकलाई आइतबार साँझ ७ः३५ बजे ठक्कर दिएको थियो।

बलेरोको ठक्करबाट घाइते बालकको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा राति ८ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बलेरो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ भने चालक फरार रहेको र खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।


प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रजनन हक र मानवीय संवेदना

सम्पादकीय

चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानाध्यापकबाट बिदा नपाएकै कारण राजधानीमै कार्यरत एक गर्भवती शिक्षिकाले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो अत्यन्तै हृदयविदारक छ ।

असनस्थित त्यौड माविकी ती शिक्षिकाले बिदा नपाउँदा कष्ट खपेर कक्षामा उपस्थित हुनु मात्रपरेन, शिशु जन्मेपछि सन्तान वियोगको चोटसमेत सहन बाध्य हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा जटिलता आएको जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएनन् ।

जबकि, सुत्केरी हुनुअघि र पछि निश्चित दिनसम्म बिदा दिनु उनको कानुनी दायित्व नै हुन्थ्यो । प्रक्रियामा केही अन्योल लागेको भए पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षिकालाई आराम गर्न दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर शिक्षिकालाई छुट्टी दिनु आफ्नो सामान्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भन्नेसम्म पनि उनले बुझ्न सकेनन् ।

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि ती शिक्षिकाले गत चैत २४ गते प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका लागि निवेदन लेखिन् । चिकित्सकको ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ सिफारिसका बाबजुद प्रधानाध्यापक केसीले बिदा दिएनन् ।

जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिदा अस्वीकृत भएपछि असार २६ गते उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । आयोगले बिदा स्वीकृत गर्न प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्यो । ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ भन्यो ।

तर प्रधानाध्यापकले आयोगको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । उल्टै शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे र आयोगको पत्र फिर्ता गर्न धम्की दिए । बिदाबाट वञ्चित ती शिक्षिका चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि विद्यालय जान बाध्य भइन् । जागिर जाने भयले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दिन पनि पढाउन गइन् । त्यही धपेडीबीच प्रसूति गृहमा जन्माएको शिशुको निधन भयो ।

संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पनि सुत्केरीअघि वा पछि ६० दिनसम्म तलबी बिदाको सुविधा छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन गत मंसिर १९ मा देशभरका शिक्षा इकाईमा पत्र पनि पठाएको छ । तैपनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले २/३ किलोमिटर टाढा त यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ?

बिदा दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै, संवैधानिक आयोगले समेत निर्देशन दिइसक्दा पनि प्रधानाध्यापकबाट यो ढंगको उत्पीडन हुनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । ती प्रधानाध्यापकले आफ्नो विवेकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जरुरी त देखेनन् नै, महिला आयोगले पत्र पठाएर ‘यसो गर्नु हिंसा हो’ भनेर चेतावनी दिँदा पनि टेरेनन् । उल्टै उजुरी दिएको भनी शिक्षिकासित स्पष्टीकरण मागे, जुन पीडित महिलामाथि अर्को प्रकारको हिंसा नै हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो । असल शिक्षा दिएर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु उसको कर्तव्य हो । यस घटनामा ती प्रधानाध्यापक आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका मात्र छैनन्, उनको रबैया सरासर दण्डनीय देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लैंगिक तथा मानवीय असंवेदनशीलताको यस घटनाबारे जानकार भएर पनि तालुक शिक्षा समन्वय इकाईलगायतका निकायहरूले कुनै कदम नचाल्नु आश्चर्यको विषय छ । यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ताकि हरेक कार्यालय/निकायमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन् ।

साथै, मुलुकका प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । र, सबै सरकारी नियमहरूमा प्रजनन ऐनले तोकेको जति नै दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो बिदाको प्रावधान निजी विद्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरू सबैतिर अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ ।

यस मामिलाले नोकरी गर्ने गर्भवतीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याप्रति ध्यान खिच्न राज्य र समाजलाई घचघच्याएको छ । सहरको यो घटना त सार्वजनिक भयो, देशको दूरदराजमा नजाने कति यस्ता मामिला गुमनाम होलान् । पेटमा गर्भ बोकेर र काखीमा नानी च्यापेर नोकरी गर्न हिँड्ने महिलाका व्यथा कति होलान् ।

तसर्थ, कार्यालयहरू मात्र होइन, सबै सार्वजनिक थलोहरू गर्भवती महिलाका लागि सहज र सहयोगी बनाउनु सभ्य समाजको कर्तव्य हो । झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणजस्तो नलाग्ने र सोझै विभेदजस्तो नदेखिने तर प्रकारान्तरले लैंगिक उत्पीडन जारी राख्ने यस्ता सबैखाले भेदभावविरुद्ध चनाखो बन्नु सबै न्यायप्रेमीको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्