संसदीय समितिको निर्देशन–‘वास्तविक किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराऊ’ 

प्रदेश सरकारको सहयोगमा चितवन र सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित सामूहिक चक्लाबन्दी खेती र मत्स्यपालन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययनपछि प्रदेशसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान नपुगेको र अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा किसानहरूले आवाज उठाएकाले तत्काल यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

‘हामीले दुई वटा जिल्लाको अध्ययन तथा अनुगमन गरेका छौं । धेरै किसानबाट अनुदान कार्यविधि जटिल भएको र वास्तविक किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरेका छन् । हामी अब यस विषयमा प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग जानकारी लिने छौं,’ समितिका सभापति घनश्याम दाहालले भने । प्रदेश सरकारले सामूहिक कृषि प्रणालीमा जोड दिए पनि किसानहरू त्यसप्रति आश्वस्त नरहेको अध्ययनको क्रममा पाइएको उनले बताए ।

‘अनुदान कार्यविधिलाई संशोधन गरी किसानले उठाएको विषयलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । खरिद ऐन पनि किसानमैत्री बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । सभापति दाहालले सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीको कार्यविधि सच्याएर भौगोलिक अवस्थाअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्न जरुरी रहेको पनि औंल्याए ।

‘सामूहिक र चक्लाबन्दी खेतीमा प्रदेश सरकारले बढी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा भू–बनोटका कारण फरक–फरक लागत लाग्ने भएकाले अनुदान दिँदा तराई र पहाडका जिल्लाहरूलाई लागत अनुमानका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनु व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।’ कार्यविधिअनुसार तराई र पहाडका जिल्लाहरूमा उत्तिकै लागत अनुमान आधार मानिने छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि व्यवसायहरूको पहिचान गरी जनतालाई संलग्न गराउँदै लैजानुपर्ने, सामूहिक रूपमा खेती वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नवप्रविधि अंगाल्दै यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने तथा प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् बृहत् रूपमा गुरुयोजना तयार गरी सोही योजनामुताबिक सहयोग गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ ।