‘बोटे समुदायमाथि किन विभेद ?’

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरका संघीय सांसद विरोध खतिवडाले एउटै प्रदेशका, सिमाना जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिक लोपोन्मुख बोटे समुदायमाथि किन विभेद भनेर बुधबारको संसद्मा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण विनियोजनसम्बन्धी छलफल हुँदा सांसद खतिवडाले चितवनका बोटे समुदायले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खोलामा माछा मार्न अनुमतिपत्र पाउने तर मकवानपुरकाले किन नपाउने भनी सोधेका हुन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रको नदी एवं खोलामा माछा मार्न अनुमति पत्र दिइसकेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन नमिल्ने बताएको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा रहेको बोटे समुदाय माछा मार्ने परम्परागत पेसाबाट हात धुनुपर्ने भएको छ ।

मकवानपुरका बोटे समुदायले माछा मार्ने लाइसेन्स पाउनका लागि करिब १ महिनाअघि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नागरिकता र निवेदन छोडेका थिए । निकुञ्जले लाइसेन्स दिन नमिल्ने बताएपछि उनीहरू निराश भएका छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्नका लागि उनीहरूलाई यो वर्षदेखि लाइसेन्स नदिएपछि माछा मार्न नपाउने भएका हुन् । मनहरी गाउँपालिका—७ रमौलीमा बोटे समुदायको बसोबास छ । उनीहरूले राप्ती खोलामा माछा मार्दै आएका थिए । उक्त खोलामा माछा मार्नका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष २२ बोटेलाई लाइसेन्स दिएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले माछा मारेर जीवन गुजार्दै आएका थिए ।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिएका थियौं,’ दिलबहादुर बोटेले भने, ‘कुरा बुझ्दै जाँदा निकुञ्जको हाकिम साहेबले लाइसेन्स दिन मिल्दैन भने ।’ वर्षका ८ महिना खोलासँगै खेलेर जीवन गुजार्दै आएका रमौलीका बोटेहरू निकुञ्जको हाकिम साहेबको कुरा सुनेपछि निराश भएका छन् ।

जेठदेखि भदौसम्म अर्थात् चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र वादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार कामकारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले निकुञ्जको नियमावली परिवर्तन नगरेसम्म मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन कठिनाइ हुने भएकाले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटकीय क्षेत्रको अवैध संरचना हटाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोक क्षेत्रका अवैध घरटहरा तथा संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ । पहिलोपटकको सूचनालाई वास्ता नगरेपछि दोस्रोपटक प्रशासनले जारी गरेको हो । कालिञ्चोकमा १ सयभन्दा वढी अवैध संरचना छन् । 

केबलकारदेखि ठूला लगानीका होटलले कालिञ्चोकको वेसक्याम्प ठानिने कुरीको मैदान भरिएका छन् । त्यस्तै घयाङडाँडाको मैदानमा पनि घरटहरा थपिंदैछ । तीन हजार ८ सय ४२ मिटर अग्लो कालिञ्चोक मन्दिरको केही तल पनि अतिक्रम वढन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले पटकपटक सूचना जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए ।

मन्दिर दर्शन र रमाइलो दृष्य हेर्न पर्यटकको घुँइचो लाग्ने उक्त क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रकी गुठी संस्थानको भन्ने विवाद कायमै छ । गुठी संस्थानको स्थानीय जिम्मेवार प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बनाइएको छ । तर, जिल्ला बन कार्यालयले आफनो पेरीफेरी भन्दै उक्त सम्वन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको वैठकमा फरक मत दर्ज गर्दै आएको छ ।

दुई सरकारी निकाय वीचको विवादको फाइदा लिदै झनझन संरचना थपिंदै गएको स्थानीयले बताए । पछिल्ला समयमा गुठीसंस्थानले आफनो नियमअनुसार जग्गा लिजमा दिन थालेपछि अनावश्यक अतिक्रमण वढेको स्थानीयको भनाई छ ।

गुठी संस्थाले करिब ४२ घर टहरा तथा एउटा केबल कारलाई मात्रै लिज दिएको दावी गरेको छ । करिब तीन महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको सूचिमा करिब १ सय घर टहरा थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्