‘बोटे समुदायमाथि किन विभेद ?’

वन तथा वातावरण विनियोजनसम्बन्धी छलफल हुँदा सांसद खतिवडाले चितवनका बोटे समुदायले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खोलामा माछा मार्न अनुमतिपत्र पाउने तर मकवानपुरकाले किन नपाउने भनी सोधेका हुन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रको नदी एवं खोलामा माछा मार्न अनुमति पत्र दिइसकेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन नमिल्ने बताएको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा रहेको बोटे समुदाय माछा मार्ने परम्परागत पेसाबाट हात धुनुपर्ने भएको छ ।

मकवानपुरका बोटे समुदायले माछा मार्ने लाइसेन्स पाउनका लागि करिब १ महिनाअघि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नागरिकता र निवेदन छोडेका थिए । निकुञ्जले लाइसेन्स दिन नमिल्ने बताएपछि उनीहरू निराश भएका छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्नका लागि उनीहरूलाई यो वर्षदेखि लाइसेन्स नदिएपछि माछा मार्न नपाउने भएका हुन् । मनहरी गाउँपालिका—७ रमौलीमा बोटे समुदायको बसोबास छ । उनीहरूले राप्ती खोलामा माछा मार्दै आएका थिए । उक्त खोलामा माछा मार्नका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष २२ बोटेलाई लाइसेन्स दिएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले माछा मारेर जीवन गुजार्दै आएका थिए ।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिएका थियौं,’ दिलबहादुर बोटेले भने, ‘कुरा बुझ्दै जाँदा निकुञ्जको हाकिम साहेबले लाइसेन्स दिन मिल्दैन भने ।’ वर्षका ८ महिना खोलासँगै खेलेर जीवन गुजार्दै आएका रमौलीका बोटेहरू निकुञ्जको हाकिम साहेबको कुरा सुनेपछि निराश भएका छन् ।

जेठदेखि भदौसम्म अर्थात् चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र वादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार कामकारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले निकुञ्जको नियमावली परिवर्तन नगरेसम्म मकवानपुरका बोटेलाई अनुमति पत्र दिन कठिनाइ हुने भएकाले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए ।