कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक : अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

सुवास बिडारी

मकवानपुर — स्थानीय तहका पदाधिकारीले संविधानविपरीत पारिश्रमिक सेवा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेशसभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक : अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

प्रदेश ३ ले बनाएको कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘सुविधा’ को नाममा मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।


भदौ ८ मा दर्ता भएको उजुरीमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले भदौ १० मा ७ दिनको म्याद दिएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसको अर्को सुनुवाइ भदौ २० का लागि तोकिएको छ ।


प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले २०७५ वैशाख २० मा जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पाउने सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको संविधानको धारा २२७ मा उल्लेखित ‘गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘पारिश्रमिक’ दिने व्यवस्था छैन ।


उक्त दफाले ‘सुविधा’ को विषयमा मात्रै व्याख्या गरेकाले प्रदेशसभाले बनाएको ऐनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिइनु गलत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने ‘सुविधा’ प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।


यस्तै, धारा २२० (८) मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने ‘सुविधा प्रदेश’ कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश ३ ले कानुन बनाउँदा ‘मासिक सुविधा’ भनेर पारिश्रमिक नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गाउँकार्यपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ६ हजार र सभाका सदस्यले ५ हजार रुपैयाँका दरले मासिक सुविधा पाउने प्रदेश ३ ले जारी गरेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।


यस्तै, नगर कार्यपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २१ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ७ हजार र सभाका सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ, उपमहानगर प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडा अध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ७ हजार ५ सय र सभाका सदस्यले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ, महानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४२ हजार, उपप्रमुखले ३७ हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र सभाका सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने छन् ।


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले ८ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा पाउने कानुन बनेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई मासिक सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा, इजलास भत्ता, समिति भत्ता, विदेश भ्रमणको भत्तासमेत दिने व्यवस्था गरेको छ ।


प्रदेश ३ ले उक्त रिट नै खारेजीको माग गर्दै जवाफ पठाउने तयारी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन उपसचिव मदन अमात्यले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सुविधाको व्याख्या मात्रै हामीले बनाएको कानुनमा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सोहीअनुसार जवाफ पठाउने तयारी गरिरहेका छौं । संविधानविपरीत हाम्रो कानुन नभएकाले रिट खारेजीको माग गर्दै जवाफ पठाउँछौं ।’ २०७५ वैशाखमा मात्रै ऐन जारी भए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखिको यो सुविधा पाइरहेको अमात्यले जानकारी दिए ।


स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक रूपमा पारि श्रमिक उपलब्ध गराउँदा संविधानको उल्लंघन हुने भन्दै रिटमा जारी भएको ऐन बदर गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ ले मात्रै यस्तो कानुन नबनाएको रिटमा उल्लेख छ । बाँकी ६ वटै प्रदेशका जारी भएको ऐन खारेजीको माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?