मन्त्री र समितिबीच विवाद : औद्योगिक विधेयक रोकियो

‘समितिले सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याएको विधेयक पास गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्न मन्त्रीले नमान्दा समस्या भयो,’ समिति सदस्य निमा लामाले भने । विधेयकमा सबै पक्षलाई समेटिएको भए पनि मन्त्री नेपालले विभिन्न कारण देखाउँदै विधेयक पास गर्न प्रदेशसभामा पेस नगरेको उनले बताए ।

समिति सदस्य तथा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले समिति भनेको मिनी सदन भएका कारण सर्वसम्मतमा टुंग्याएको विधेयक प्रदेशसभामा पेस नहुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । ‘विधेयक हालसम्मकै स्तरीय बनेको छ । समितिले धेरै मिहिनेत गरेर टुंग्याएको विधेयकमा मन्त्रीको किन चासो रहृयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

समिति सभापति रमा आलेले साउन १२ मा विभिन्न चरणको छलफलपश्चात् विधेयक सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशसभामा पास गर्न सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाइएको बताइन् । विधेयक २०७५ चैत १७ मा प्रदेशसभाले छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुनुपर्ने थियो । तर, धेरै संशोधन भएको भन्दै मन्त्रीबाट अध्ययन गर्ने समय माग भयो । हामीले हाम्रो काम सकिसकेका छौं । अब पास गर्नका लागि पेस गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री तथा सभामुखमा निहीत छ ।’

सभापति आलेले अब पुनः समितिको बैठक राखेर उक्त विधेयकमाथि छलफल गराउने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारिन् । ‘हामीले विभिन्न चरणमा सरोकारवालसँग छलफल गरेर मन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा विधेयक पास गरेका हौं ।

अहिले आएर पास गर्न सभामा दर्ता हुँदैन भने यसै विषयलाई लिएर अर्को बैठक राख्न सकिँदैन भनेर भनेका छौं,’ उनले भनिन् । विधेयकमा निर्यातमूलकसहित नौ प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्दा ब्याज, रजिस्ट्रेसन शुल्क र करमा छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न करलगायत सेवा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको सभापति आलेले बताइन । मन्त्री नेपालले भने विधेयकको विषयमा समितिसँग मतभेद नरहेको बताए । ‘समितिसँग मतभेद छैन । समितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरे पनि लागू गर्ने र जवाफ दिने ठाउँमा हामी रहेका छौं । त्यसकारण मैले अध्ययन गरेर केही सुधार गर्नुपर्छ भनेको हुँ । अझै केही छलफल गर्न बाँकी नै रहेको छ,’ मन्त्री नेपालले भने ।

तीव्ररूपमा कानुन बनाउनुपर्ने दबाब आफूमाथि रहेको र त्यसका लागि सहमतिबाटै अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा निर्यातजन्य उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगलाई सहुलियत दिने उल्लेख छ । उद्योग स्थापना गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

तर रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिएर खरिद गरिएको जग्गा उद्योगको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोग भएमा छुट रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उद्योगका लागि जग्गा खरिद वा उद्योग स्थापना गर्न लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ ।

खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोग गरेको पाएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट, अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्योगहरूमध्येबाट प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान र सम्मानित उद्यमीहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।