८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — प्रदेश सरकारले आठवटा जिल्लामा ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ । पोखरी निर्माण गरेपछि बस्तीका कुवा र ट्युबेलहरूमा पानी आउन थालेका छन् । वन्यजन्तुहरू पनि तिर्खाएर पानी खान बस्तीतिर झरेका छैनन् । 

‘संरक्षण पोखरीवरिपरि हरियालीले ढाकेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिणका प्रमुख लोकराज नेपालले भने, ‘अझ यसको सकारात्मक प्रभाव असोज—कात्तिकपछि देखिन्छ ।’

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका—६ भगवती सामुदायिक वनभित्र करिब १० लाखको लागतमा चार–पाँच महिनाअघि निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीको प्रभाव अहिले नै देखापर्न थालिसकेको छ । मरिणमा निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीमा पाइपमार्फत् खोल्सीको पानी ल्याएर पनि जम्मा गर्ने गरिएको छ । संरक्षण पोखरीका कारणले वन्यजन्तुहरूले बस्तीभित्र छिरेर दुःख दिन पनि कम भएको छ ।

‘पानीका लागि उनीहरू बस्तीभित्र प्रवेश गर्थ्ये, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ,’ वन कार्यालयका प्रमुख नेपालले भने, ‘संरक्षण पोखरीले पानीको संरक्षण गर्नुको साथै वन्यजन्तुका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’

सिन्धुलीको मरिण गापामा चार वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ भने सुनकोसी, घयाङलेख, हरिहरपुरगढी र कमलामाई नगरपालिकामा गरी १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत नवराज पुडासैनीले बताए ।

प्रदेश सरकारमार्फत् सिन्धुली मात्र होइन काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–२ टुकुचानाल र धुलिखेल नगरपालिका—११ कपिलेश्वर सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको संरक्षण पोखरीका कारणले पानीका मुहानहरू बढेका छन् भने बस्तीमा वन्यजन्तु पानी खान आउन छाडेका छन् ।

‘निर्माण गरेको छोटो समयमा नै संरक्षण पोखरीको प्रभाव देखिन थालेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले भने, ‘संरक्षण पोखरीले वन्यजन्तुलाई जंगलमा नै पानीको तिर्खा मेट्ने स्थलमा पाएको छ भने अर्कोतिर पानीको ‘रिचार्ज’ पनि भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले सानाठूला गरेर काभ्रेमा १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ ।

‘वातावरण संरक्षण गर्ने, पानीका मुहानहरू सुक्न नदिने र वन्यजन्तुलाई सहजले ढंगले पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले गत आवमा ८ जिल्लामा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको’ वन तथा वातावरण निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘संरक्षण पोखरीको निर्माणपश्चात् छोटो समयमानै परिणाम देखिएका छन् ।’

जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय कारणले पानीका मूलहरू सुक्दै गएकाले प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवमा ८ वटा जिल्लामा सानाठूला गरेर ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्ले बताए । निर्माण गरिएकामध्ये केही सिमसार क्षेत्रलाई विस्तार पनि गरिएको उनले बताए ।

गत आवमा ५ करोड २० लाख रुपैयाँमा संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसार संरक्षण गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण पोखरी मात्र निर्माण गरिएको होइन सिमसारको पनि संरक्षण गरेको छ । गत आवमा सिन्धुलीमा १५, रामेछाप ६, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ८, काभ्रे १५, मकवानपुर २ र चितवनमा ३२ वटा निर्माण गरिएका छन् ।

संरक्षण पोखरीको छोटै समयमा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय उत्साहित भएर चालू आवमा सयभन्दा बढी संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसारहरूको संरक्षण गर्नका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरेक्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् ।

जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू बस्तीमा छिर्ने गरेका छन् भने चुरेको काखमा बसेको बस्तीका बासिन्दाहरू पिउने पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । उक्त समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिचार्ज अर्थात् संरक्षण पोखरी निर्माणलाई जोड दिएको मन्त्रालयका अधिकृत पुडासैनीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाँजा नष्ट गर्न ६० प्रहरी

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरमा गाँजा नष्ट गर्न सुरक्षाकर्मी नै परिचालित गर्नुपरेको छ । ६० जनाको प्रहरी चार समूहका विभाजित गरी राक्सिराङको विभिन्न वडामा गाँजाको बोट र ब्याड नष्ट गर्न आइतबारदेखि प्रहरी खटाएको हो । 

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका ३ तीन वडामा २ दिनमा प्रहरीले १० बिघा जमिनमा लगाएको गाँजा उखेलेको छ । १६ कठ्ठा जमिन राखेको गाँजाको ब्याड पनि नष्ट गरेको छ । प्रहरीको चार टोलीले राक्सिराङ गाउँपालिका—३ मा ६ बिघा जमिनमा लगाएको गाँजा नष्ट गरेको छ । उक्त गापाकै २ मा पने आमडाँडामा साढे २ बिघा जमिनमा लगाएको गाँजाको बिरुवा उखेलेर फालेको प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताए ।

वडा नं ३ र ४ नम्बरमा ३१ मा लगाएको गाँजाको ब्याड नष्ट गरेकोउनले बताए । मकवानपुरलाई गाँजा र अफिममुक्त जिल्ला बनाउने उद्देश्यले गाँजा, अफिम र त्यसको ब्याडसमेत नष्ट गर्न आइतबारबाट प्रहरीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘जहाँ–जहाँ मोटरबाटो पुगेको छ, त्यहाँबाट गाँजा र अफिम खेती क्रमशः विस्थापित हुँदै गएको छ, जहाँ मोटरबाटो पुगेको छैन, त्यहाँका बासिन्दा अहिले पनि गाँजा खेती गरिरहेका छन् ।’

गाँजा प्रभावित क्षेत्रको रूपमा रहेको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले आफ्नो गाँउपालिकाभित्र गाँजा र अफिम खेती गर्न नदिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरेका छन् ।

गत आवमा पनि दुई गाउँपालिकाले उक्त नीति पारित गरेको थियो । ‘के कति नियन्त्रण भयो त्यसको समीक्षा गरेका छैनौं,’ कैलाश गापाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘तर विगतका वर्षहरूभन्दा गाँजा र अफिम खेतीगर्नेको संख्या घट्दै गएको छ, यो क्रमशः घट्दै जान्छ ।’

उक्त गापाले गाउँबाट गाँजा खेती विस्थापित गर्न यस चालू आवमा साढे एक करोड रुपैयाँ बजेटविनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट गाँजा खेती गर्ने क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न विनियोजित गरेको गाँपा अध्यक्षमोक्तानले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×