फैलँदै डेंगु, परीक्षण किटको अभाव

रमेशकुमार पौडेल, प्रताप विष्ट

(चितवन), (हेटौंडा) — डेंगु रोगका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढ्दा चितवनमा नि:शुल्क परीक्षण हुने किटको अभाव भएको छ । सरकारले डेंगुको परीक्षण नि:शुल्क गर्छ । सरकारी अस्पतालमा मात्रै नि:शुल्क परीक्षण हुने व्यवस्था छ । तर भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा परीक्षण किट सकिएको छ । शुक्रबारदेखि अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गर्न नसकेको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. श्रीराम तिवारीले बताए ।

डेंगुको प्रकोप फैलिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले शनिबार नारायणगढ बजार क्षेत्रमा निकालेको चेतनामूलक र्‍याली । तस्बिर : रमेश/कान्तिपुर

प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्रमाणित नभए पनि लक्षणको आधारमा डेंगुको उपचार गर्न मिल्छ । त्यसैको आधारमा उपचार सुरु गरेको उनले बताए । सरकारी अस्पतालमा परीक्षण नभए पनि शुल्क लिएर निजी अस्पतालहरूले डेंगुको परीक्षण गर्छन् । अहिले बिरामीहरूले परीक्षणका लागि मात्रै भए पनि निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन थालेका छन् । साउनयता चितवनमा डेंगुको प्रकोप फैलिएको हो ।

चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार साउनयता भदौ १३ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा भएका परीक्षणहरूबाट ४९८ जनामा डेंगु भएको प्रमाणित भएको छ । जसमध्ये ३२५ जना भरतपुर महानगर क्षेत्रका बासिन्दा छन् । भरतपुरको नारायणगढ बजार क्षेत्रमा डेंगुको प्रकोप अन्यत्रभन्दा बढी देखिएको छ ।

‘परीक्षण सुरु गर्ने हो भने हामीलाई दिनमै तीन सय किट आवश्यक छ । हामीले स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मगाएको हो । तर शुक्रबारबाट हामीसँग भएको सबै किट सकिए । अब कहिले आउला प्रतीक्षामा छौं,’ मेसु डा.तिवारीले भने । उनले भरतपुर अस्पतालका लागि १५ सय किट तत्काल उपलब्ध हुनुपर्‍यो भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिए । पत्राचारपछि किट कहिले आउने हो भनेर दिनदिनै सोधपुछ सुरु हुने गरेको छ ।

‘महानगर र अन्य स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर परीक्षण किटहरूको व्यवस्थापन गर्नु भन्ने कुरा छ’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केसीले भने । तर भरतपुर महानगरले अहिले जनचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिन सुरु गरेको छ । एक चरणमा लामखुट्टेका लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने अभियान सकिएको छ । शनिबार नारायणगढ बजार क्षेत्रमा महानगरले चेतनामूलक र्‍याली निकाल्यो ।

‘अब फेरि पनि हामी लामखुट्टेका लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै छौं । यो रोगको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि यो नै उत्तम कार्य हो,’ महानगरका समाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने । महानगरको जनस्वास्थ्य शाखाका अधिकृत सूर्य तिवारी ज्वरोसँगै अन्य दुई लक्षण देखिए डेंगुको उपचार सुरु गर्न मिल्ने बताउँछन् । ‘त्यसैले किट अभावमा परीक्षण नहुँदैमा उपचार नै नहुने भन्ने हैन । ज्वरो आएका बिरामीको रगतमा प्लेटलेटको मात्रा र सेता रक्तकोश (डब्लुबीसी) को अवस्था हेरेर उपचार सुरु गर्न सकिन्छ,’ तिवारीले भने । भरतपुर अस्प्तालका फिजिसियन डा.भोजराज अधिकारीले परीक्षण किटहरू नहुँदैमा उपचार नरोकिए पनि बिरामीको मनोभावना परीक्षणबाट प्रमाणित भएरै मात्र उपचार गरौं भन्ने रहेको बताए ।

सरकारीमा नि:शुल्क उपलब्ध नभए पनि बिरामीहरू परीक्षणका लागि निजी अस्पतालहरूमा जाने गरेको डा.अधिकारीको अनुभव छ । ‘ज्वरोसँग अन्य दुई लक्षण टाउको दुख्ने, बान्ता आउने, शरीरमा डाबरहरू आउनेछ भने उपचार गर्न मिल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनकै नीति छ । यसमा प्लेटलेट र डब्लुबीसी परीक्षण गरे पनि भयो । डेंगुकै परीक्षण गरेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर बिरामीको मनोभावना अर्कै हुन सक्छ,’ उनले भने । सरकारीमा नपाए पनि निजीमा परीक्षण हुने भएका कारण मान्छेहरू निजी अस्पतालमा नै जाने गरेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा राम्रो परीक्षण हुनु नै हो । नि:शुल्क परीक्षणका लागि किटको अभाव छ । कस्ता बिरामीलाई परीक्षण गर्ने भन्ने आधार बनाएर काम गरौंला तर अहिले जुन खालको ज्वरोको महामारीको अवस्था छ, यस्तो बेलामा किट उपलब्ध भए राम्रो,’ डा.अधिकारीले भने ।

सरकारीमा परीक्षण नभएपछि बिरामीहरू निजीमा जाँदा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने खतरा रहन्छ । ‘त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले निगरानी गरी रहेका छौं,’ चितवन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तिवारीले बताए । सरकारले चितवनका लागि हालसम्म ९६० वटा किट मात्रै पठाएको छ । जसमध्ये सात सय भरतपुर अस्पतालमा खपत भएको छ । अरू किट रत्ननगर अस्पतालमा गएको थियो । चितवनमा डेंगुका कारण एक जना, डेंगु र स्क्रब टाइफस दुवै भएर एक जना र स्क्रब टाइफले एक जनाको निधन भएको छ ।

हेटौंडामा ४३८ डेंगुका रोगी
हेटौंडामा डेंगुका बिरामी दैनिक रूपमा थपिदै गएका छन् । सुरुमा एकै दिन २० जनासम्म डेंगुका रोगी फेला परेपनि अहिले दैनिक चार/पाँच रोगी थपिने गरेको हो । स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार शुक्रबार बेलुकासम्म मकवानपुरमा ४ सय ३८ जना डेंगु रोगी फेला परे ।

‘मकवानपुर अर्थात् हेटौंडामा डेंगु रोग क्रमश: नियन्त्रणउन्मुख छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शशिकान्त सिंहले भने, ‘डेंगुका रोगी दैनिक चार/पाँच जना थपिने क्रम जारी छ ।’ डेंगु परीक्षण गर्ने किट समस्या पनि हुने गरेको छ । मागअनुसार माथिबाट किट आएको छैन । चार सय किट पठाउँछौं भनेका थिए तर २ सय मात्र पठाएका छन्,’ सिंहले भने, ‘अब किट थोरै मात्र बाँकी छ ।’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबहादुर महतले डेंगु परीक्षण गर्न किट समस्या नहुने, आवश्यक परे उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर ल्याएर स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिने बताए । ‘किटको कारणले रोग परीक्षण गर्न नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन’ मेयर महतले भने, ‘किट खरिद गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउनेछ ।’

स्वास्थ्य कार्यालयमा नि:शुल्क डेंगुको परीक्षण गर्ने गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ मा बढी डेंगुका रोगी फेला परेका छन । हेटौंडाबाट फैलिएको डेंगुको रोग अहिले मनहरी भीमफेदी, बकैया र वाग्मती गाउँपालिकाका बासिन्दामा समेत देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवमा हेटौंडामा जम्मा पाँच जना मात्र डेंगुका बिरामी भेटिएकामा यस वर्षको लगातारको वर्षात्पश्चात् एक्कासि डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो । साउनको पहिलो सातादेखि हेटौंडामा डेंगुको रोग देखा परेको हो । डेंगु रोग सार्ने लामखुट्टेहरू सफा पानी जम्ने स्थानमा बस्ने भएकाले वडाका हरेक टोलटोलमा पुगी पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीको डम्बा, भाँडा, फ्याँकिएका विभिन्न टायरहरू हटाउने अभियान अहिलेसम्म पनि जारी छ । डेंगु देखिएसँगै स्थानीयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘खोज र नष्ट गर’ गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

क्षेत्रीय किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाका शिशिर पन्तले आफ्नो टोलमा रहेको खाल्डाखुल्डी, जथाभावी फालिएका टायर, पानीका बोतल पुर्न, एसी र गमलाको पानी फेरेको खण्डमा बिस्तारै डेंगु नियन्त्रण हुँदै जाने बताए । ‘दिउसोको समयमा लामखुट्टेले टोक्दा डेंगु संक्रमण हुन्छ । सफा पानीमा बस्ने लामखुट्टेले टोक्दा यो रोग लाग्ने भएकाले सफा पानी जम्न नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो कार्य हो । ’पन्तका अनुसार कुनै स्प्रे वा औषधि प्रयोग गरेर डेंगु नियन्त्रणमा आउँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी खोल्दै

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्न सक्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशसभामा सरकारले दर्ता गराएको सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी विधेयकमा संयुक्त कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको परिच्छेद ५ मा संयुक्त कम्पनी स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी साझेदरी दुवैको लगानी र भूमिका आवश्यक भएमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैले एक संयुक्त कम्पनी (स्पेसल परपस भेहिकल) स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत र निजी साझेदारले अधिकतम ७० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वासाधारणका लागि बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले कम्पनीका लागि सञ्चालक समितिको समेत परिकल्पना गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा दस सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि उक्त कम्पनीमा रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितिले चयन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गरी उपयोग गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको विकास र सेवा सुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने र सेवा सुविधा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विधेयक ल्याइएको हो । उक्त विधेयकमा पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजनामा साझेदारी गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । विधेयकअनुसार पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, सुरुङ मार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्गमा साझेदारी गर्न सकिनेछ । मन्त्रीका अनुसार अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली/मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधारमा निजी र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषिजन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायतमा सहकार्य गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजनाको साझेदारीको ढाँचा निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको ढाँचा पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारीअन्तर्गत भने सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार, विशेषज्ञ सेवा सकारका ढाँचाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

साझेदारी आयोजना निजी साझेदारको एकल लगानीमा कार्यान्वयन हुने प्रस्ताव भए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुनै खास आयोजना प्रदेश सरकार र निजी साझेदारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले स्थानीय सरकारलाई पनि साझेदारको रूपमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्न चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीका लागि आयोजनाहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी प्रदेश सरकारको परियोजना बैंकमा समावेश हुन पर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छ । आधारभूत सेवा विस्तार हुने, आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई फाइदा पुग्ने, बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षता रहने गरी १२ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्