प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी खोल्दै

विधेयकको परिच्छेद ५ मा संयुक्त कम्पनी स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी साझेदरी दुवैको लगानी र भूमिका आवश्यक भएमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैले एक संयुक्त कम्पनी (स्पेसल परपस भेहिकल) स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत र निजी साझेदारले अधिकतम ७० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वासाधारणका लागि बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले कम्पनीका लागि सञ्चालक समितिको समेत परिकल्पना गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा दस सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि उक्त कम्पनीमा रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितिले चयन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गरी उपयोग गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको विकास र सेवा सुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने र सेवा सुविधा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विधेयक ल्याइएको हो । उक्त विधेयकमा पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजनामा साझेदारी गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । विधेयकअनुसार पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, सुरुङ मार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्गमा साझेदारी गर्न सकिनेछ । मन्त्रीका अनुसार अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली/मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधारमा निजी र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषिजन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायतमा सहकार्य गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजनाको साझेदारीको ढाँचा निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको ढाँचा पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारीअन्तर्गत भने सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार, विशेषज्ञ सेवा सकारका ढाँचाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

साझेदारी आयोजना निजी साझेदारको एकल लगानीमा कार्यान्वयन हुने प्रस्ताव भए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुनै खास आयोजना प्रदेश सरकार र निजी साझेदारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले स्थानीय सरकारलाई पनि साझेदारको रूपमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्न चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीका लागि आयोजनाहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी प्रदेश सरकारको परियोजना बैंकमा समावेश हुन पर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छ । आधारभूत सेवा विस्तार हुने, आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई फाइदा पुग्ने, बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षता रहने गरी १२ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।