तरकारीमा बिचौलिया

किसानलाई मल, बीउ, कृषिमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु उधारोमा दिने र बारीमा तरकारी टिपेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन प्लास्टिकका क्रेटहरुमा आफ्नै नाम लेखेर पठाउन थालेका छन् । किसानले आफूलाई सहयोग गर्ने बिचौलियाबाहेक अरुलाई तरकारी दिन असहज भएको छ ।
प्रताप विष्ट, हरिहरसिंह राठौर, रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — प्रदेशका किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । तरकारी बजारको सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा र बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन् । अविरल वर्षा र विभिन्न रोगकाले पनि तरकारी उत्पादन गर्ने किसान समस्यामा पर्ने गरेका हुन् । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा २० वर्षदेखि किसानले आलु, भेडेखुर्सानी, धनियाँसहित टनेलमा खेती गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले श्रम र लगानीको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । 

थाहा–६ वज्रबाराहीका सविन श्रेष्ठले १६ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरेका छन् । भारी वर्षा भएका कारण टनेलबाट पानी छिरेकाले गोलभेडाको धेरै बोट नै मरे । गत वर्ष करिब १२ लाख रुपैयाँको गोलभेडा बिक्री गरेका उनले यो वर्ष मुस्किलले ३ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । गोलभेडाको मूल्य थाहा नगरपालिकामा प्रतिकिलो ७० देखि ७५ रुपैयाँमा किसानले स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गर्छन् । त्यही गोलभेडा काठमाडौंमा प्रतिकिलो १५० र हेटौंडामा १४० रुपैयाँमा उपभोक्ताहरूले खरिद गर्छन् । ‘बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन्,’ थाहा नगलपालिकाका किसान विष्णु गोपालीले भने, ‘बाढीपहिरो, झरी, बिचौलियाका कारण हामी दुःख पाइरहेका छौं ।’ थाहा नगरपालिकाबाट काठमाडौं र हेटौंडासम्म तरकारी पुग्दा तीन तहका बिचौलिया पार गरिसकेको हुन्छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको तुलनामा बिचौलियाले तरकारी बिक्री गरेर बढी फाइदा लिने गरेको छन् ।

यसैगरी, धादिङ जिल्लामा उत्पादित निर्यातमूलक तरकारी र स्थानीयस्तरमै खपत हुने तरकारीको मूल्य निर्धारण र अनुगमन हुन सकेको छैन । जिल्लामा अन्य बजारमूल्य अनुगमन भए पनि तरकारीको खरिद बिक्री मूल्यको अनुगमन हुन सकेको छैन । तरकारीको मूल्य बिचौलियाले नै निर्धारण गर्ने गरेको छ । राजधानीलगायत देशका ठूला सहरमा नियमित तरकारी निर्यात गर्दै आएको धादिङका पृथ्वीराजमार्ग वरपरका सबै बस्तीहरू ताजा तरकारी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छन् । राजमार्ग वरपरका धादिङ मात्रै हैन सडक सञ्जालले छोएका गोरखा र नुवाकोटसम्मका किसानले गरेका कृषिजन्य उत्पादन राजमार्गमा सञ्चालित तरकारी संकलन केन्द्रमा दैनिक जम्मा हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म राजधानीलगायत देशमका विभिन्न सहरबाट थोकमै तरकारी किन्न आउने ठूला व्यापारीले स्थानीय बिचौलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । विभिन्न बहानामा गैह्रजिल्लाबासी व्यापारीलाई स्थानीय बिचौलियाले छिर्न नदिएर तरकारीको खरिद बिक्रीमा एकाधिकार कायम गर्न भ्याए । स्थानीय बिचौलियाबीचमै पनि प्रतिस्पर्धामा उछिन्न किसानलाई तरकारीको मल, बीउ, कृषिमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू उधारोमा दिने र बारीमा तरकारी टिपेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन प्लास्टिकका क्रेटहरूमा आफ्नै नाम लेखेर पठाउन थाले, फलस्वरूप किसानले आफूलाई सहयोग गर्ने बिचौलियाबाहेक अरूलाई तरकारी दिन असहज भयो । बाह्रै महिना उत्पादन हुने बेमौसमी तरकारीमा हरेक संकलन केन्द्रमा रहेका बिचौलियाले एकाधिकार जमाउन सफल भए ।

यसरी किसानको उत्पादनमा स्थानीय स्तरमा गठित साना किसान सहकारी नामका बिचौलियादेखि स्थानीय बिचौलियाले राजधानीको बजारसम्म पुर्‍याउनका लागी तिनदेखी चार जना बिचौलियाको संलग्नता हुने गर्छ । काठमाडौंको मुख्य तरकारी बजारमा जाने तरकारी करिब ९० किमि टाढाको चरौंदस्थित संकलन केन्द्र र ३० किमिको धार्के, सलाङघाट , भल्टार, खानीखोलालगायतका स्थानबाट निर्यात हुन्छ । ५० देखि ६५ रुपैयाँसम्ममा किसानले बिक्री गरेको तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्दा १५० सम्म पर्ने गर्छ । तरकारी बिक्री गर्दा नै बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा किसानले बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तरकारी संकलन केन्द्रमा सहकारीले तरकारी तौल गरेको सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । उक्त शुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँसम्म पर्छ ।

बिचौलियाको मूल्यभन्दा बढी मूल्य खोज्ने किसानको तरकारी सहकारीमा समेत बिक्री नहुने समस्या छ । धादिङका तरकारी उत्पादक किसान यस्तो समस्या बर्सेनि भोग्दै आएका छन् ।

तरकारी तथा कृषि उत्पादनमा हलोगोरु छोडेर अब आधुनिक हाते ट्याक्टरको प्रयोग गर्छन् । यसले तरकारी उत्पादनमा खर्च हुने श्रम लागत पनि घटेको छ । जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले वार्षिक तरकारी उत्पादन र निकासी परिणाम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । तर, तरकारीको भाउ घट्नु वा सोही मूल्यमा कायमै हुनुको साटो हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ । काठमाडौंको तरकारी आपूर्ति गर्ने भारतपछि धादिङ जिल्लाको २७ प्रतिशत योगदान रहेको जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । तर राजमार्गको तरकारी सिधै काठमाडौं र त्यताबाट फेरि फर्केर जिल्ला सदरमुकाम आउने गरेको छ ।

यसैगरी, चितवनका उपभोक्ताहरूले तरकारीको मूल्य बढी तिरेको गुनासो गर्छन् । किसानहरू भने आफूहरूले राम्रो मूल्य नपाएको बताउने गर्दछन् । चितवनमा सरकारी अधिकारीहरू तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको बताउने गर्दछन् । तर तरकारी उत्पादनमा दशकौंदेखि लागेका किसान उत्पादनको मूल्य व्यपारीले तोक्ने गरेकोले मर्कामा पर्ने गरेको दुःखेसो पोख्छन् ।

कान्छा लामा लगभग २० वर्षदेखि तरकारी उत्पादनमा सक्रिय छन् । अहिले दुई बिघामा बर्खे तरकारी लगाएका छन् । ‘तरकारीले मलाई नाम पनि दियो, त्यसैगरी थोरै धेरै दाम पनि दियो । तर यो पेसामा किसानलाई के कति मर्का छ भन्ने ज्ञान पनि दियो,’ उनले भने ।

भरतपुर–२४ को केरुङ्गा ताजा तरकारी उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष जनकराज पुरीको अनुभवमा तरकारीको मूल्य कुन बेला आउँछ, कुन बेला जान्छ किसानलाई पत्तो नै हुँदैन । ‘उत्पादन हामीले गर्ने हो । मूल्य व्यापारीले तोक्छन् । उनीहरूले लौ आजको मूल्य यति हो भनेपछि हामीले दिन्नौं भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन,’ पुरीले भने । उत्पादक र उपभोक्ता सिधै जोडिन नसक्दा यस्तो भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मूल्यसूची नराखे एक लाखसम्म जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — मूल्यसूची नराखी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयकको दफा ४६ मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्रीवितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्य सूची राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मूल्यसूची वा दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा नराखेको पाइए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जनाए ।

यस्तै, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बनावट झुक्याएर सेवा बिक्री वा प्रदान गरेमा, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा, विल जारी नगरेमा, म्याद सकिएको वस्तु बिक्री गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

वातावरण प्रदूषण फैलाउने किसिमका वस्तुको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले तोकिएबमोजिम प्रदूषण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला वा हानिकारक फोहोरमैला भएमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । सँगोलको कारोबारलाई साझेदारी नमानिने यस विधेयकमा उल्लेख छ । नवीकरण नगराएमा प्राइभेट फर्म स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×