मूल्यसूची नराखे एक लाखसम्म जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — मूल्यसूची नराखी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयकको दफा ४६ मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्रीवितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्य सूची राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मूल्यसूची वा दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा नराखेको पाइए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जनाए ।

यस्तै, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बनावट झुक्याएर सेवा बिक्री वा प्रदान गरेमा, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा, विल जारी नगरेमा, म्याद सकिएको वस्तु बिक्री गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

वातावरण प्रदूषण फैलाउने किसिमका वस्तुको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले तोकिएबमोजिम प्रदूषण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला वा हानिकारक फोहोरमैला भएमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । सँगोलको कारोबारलाई साझेदारी नमानिने यस विधेयकमा उल्लेख छ । नवीकरण नगराएमा प्राइभेट फर्म स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सवारी ऐन संशोधन, नवीकरण शुल्कमा कटौती 

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — प्रदेशले सवारीमा लगाउने जरिवाना शुल्कलाई कम गर्दै यातायात ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट बिहीबार पारित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सवारी नवीकरणको म्याद नाघेमा यसअघि व्यवस्था गरेको शुल्कमा कटौती गरेको छ । 

संघीय कानुनविपरीत ऐन आएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा नवीकरण शुल्क नै संकलनमा रोक लगाइएको थियो । संघीय कानुनबमोजिम नै अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना शुल्क लिने गरी ऐन संशोधन भएको हो । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीस दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि सो आर्थिक वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले माघमा ल्याएको प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन २०७५ मा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको संशोधन भएसँगै नवीकरण शुल्क संकलनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘अब सदनबाट ऐन संशोधन भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी सवारी नवीकरणको काम थाल्ने छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमखु पोषण थापाका अनुसार अहिले पनि अत्यावश्यक परेको खण्डमा शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर सवारी नवीकरण गरिरहेका छौं । ‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार संघीय सरकार सवारी कर ऐन २०३१ खारेजी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनी लागू गरिएको र त्यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको महसुस भएका कारण तत्काललाई नवीकरण रोकिएको थियो ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्क भने शतप्रतिशत नै कायम गरिएको छ । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र नवीकरण नगरेमा अनुमतिपत्र नवीकरणमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १०८ को उपदफा ४ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन आउने सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट म्याद नाघेको एक महिनासम्म नवीकरण दस्तुरका अतिरिक्त शतप्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी उपदफा ४ बमोजिम समयावधिभित्र नवीकरण नगरेमा उल्लेखित दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशतका दरले थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करबापत् वार्षिक करिब दस अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा, चितवनको भरतपुर र मकवानपुरको हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्