प्रदेश सवारी ऐन संशोधन, नवीकरण शुल्कमा कटौती 

संघीय कानुनविपरीत ऐन आएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा नवीकरण शुल्क नै संकलनमा रोक लगाइएको थियो । संघीय कानुनबमोजिम नै अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना शुल्क लिने गरी ऐन संशोधन भएको हो । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीस दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि सो आर्थिक वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले माघमा ल्याएको प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन २०७५ मा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको संशोधन भएसँगै नवीकरण शुल्क संकलनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘अब सदनबाट ऐन संशोधन भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी सवारी नवीकरणको काम थाल्ने छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमखु पोषण थापाका अनुसार अहिले पनि अत्यावश्यक परेको खण्डमा शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर सवारी नवीकरण गरिरहेका छौं । ‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार संघीय सरकार सवारी कर ऐन २०३१ खारेजी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनी लागू गरिएको र त्यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको महसुस भएका कारण तत्काललाई नवीकरण रोकिएको थियो ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्क भने शतप्रतिशत नै कायम गरिएको छ । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र नवीकरण नगरेमा अनुमतिपत्र नवीकरणमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १०८ को उपदफा ४ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन आउने सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट म्याद नाघेको एक महिनासम्म नवीकरण दस्तुरका अतिरिक्त शतप्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी उपदफा ४ बमोजिम समयावधिभित्र नवीकरण नगरेमा उल्लेखित दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशतका दरले थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करबापत् वार्षिक करिब दस अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा, चितवनको भरतपुर र मकवानपुरको हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।