प्रदेश सवारी ऐन संशोधन, नवीकरण शुल्कमा कटौती 

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — प्रदेशले सवारीमा लगाउने जरिवाना शुल्कलाई कम गर्दै यातायात ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट बिहीबार पारित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सवारी नवीकरणको म्याद नाघेमा यसअघि व्यवस्था गरेको शुल्कमा कटौती गरेको छ । 

संघीय कानुनविपरीत ऐन आएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा नवीकरण शुल्क नै संकलनमा रोक लगाइएको थियो । संघीय कानुनबमोजिम नै अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना शुल्क लिने गरी ऐन संशोधन भएको हो । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीस दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि सो आर्थिक वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले माघमा ल्याएको प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन २०७५ मा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको संशोधन भएसँगै नवीकरण शुल्क संकलनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘अब सदनबाट ऐन संशोधन भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी सवारी नवीकरणको काम थाल्ने छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमखु पोषण थापाका अनुसार अहिले पनि अत्यावश्यक परेको खण्डमा शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर सवारी नवीकरण गरिरहेका छौं । ‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार संघीय सरकार सवारी कर ऐन २०३१ खारेजी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनी लागू गरिएको र त्यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको महसुस भएका कारण तत्काललाई नवीकरण रोकिएको थियो ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्क भने शतप्रतिशत नै कायम गरिएको छ । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र नवीकरण नगरेमा अनुमतिपत्र नवीकरणमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १०८ को उपदफा ४ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन आउने सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट म्याद नाघेको एक महिनासम्म नवीकरण दस्तुरका अतिरिक्त शतप्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी उपदफा ४ बमोजिम समयावधिभित्र नवीकरण नगरेमा उल्लेखित दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशतका दरले थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करबापत् वार्षिक करिब दस अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा, चितवनको भरतपुर र मकवानपुरको हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनले आधा दर्जन ‘फ्री ट्रेड पाइलट जोन’ खोल्ने

कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ — चीनले दक्षिण एसियासहित छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य आदानप्रदान बढाउन स्वतन्त्र व्यापार परीक्षण क्षेत्रको स्थापनालाई तीव्रता दिने भएको छ । 

चीनको राज्य परिषद्ले थप ६ नयाँ स्वतन्त्र व्यापार पाइलट जोनको स्थापना गरेर खुलापनतर्फ उन्मुख भएको पुष्टि गर्न लागेको हो । प्रस्तावअनुसार चीनका सानतोङ, च्याङ्सु, क्वाङ्सी, हपै, युनान र हैलुङच्याङ प्रान्तमा यस्तो पाइलट जोन स्थापना गरिने छ ।

युनान प्रान्तसँग भियतनाम, लाओस र म्यान्मारसँग सीमा जोडिएका छन् । यस प्रान्तमा खुल्ने फ्री ट्रेड जोनको लक्ष्य दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियासँगको सहकार्यलाई बलियो पार्नु रहेको चीनका उप वाणिज्यमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वार्ताका लागि उपप्रतिनिधि वाङ सौवनले बताए । छिमेकी मुलुकहरूसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग गहन गर्नका लागि यसले ठूलो सहायता गर्ने बताउँदै मंगलबार बेइजिङमा उनले भने, ‘भौतिक स्थितिअनुसार छिमेकी देशहरूसँगको वाणिज्य सम्बन्ध थप विस्तार गरिने छ ।’

क्वाङसी स्वतन्त्र व्यापार परीक्षण क्षेत्रले सीमावर्ती व्यापार र श्रमिक सहयोगको विकासलाई अगाडि बढाउने छ भने उत्तर–पूर्वी हैलुङच्याङ प्रान्तले छिमेकी रसियासँग सहयोग विस्तार गर्ने छ । हपै प्रान्तमा हुने परीक्षण क्षेत्रले जैविक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य उद्योगकको खुलापन तथा सुधारमा टेवा पुर्‍याउने छ । क्वाङ्सी, हैलुङच्याङसहित युनान प्रान्तमा फ्री ट्रेड जोन खोल्नुको चीनमा सीमामा रहेका देशहरूलाई चीन प्रवेशका लागि ढोका खोल्नु रहेको चिनियाँ वाणिज्य अधिकारीहरूले बताए ।

चीनले आगामी जनवरीमा पहिलोपटक वैदेशिक व्यापार लगानी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही कानुन कार्यान्वयनको एउटा चरणको रूपमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको स्थापनालाई लिइएको छ । चीनले सन् २०१३ मा पहिलो पटक व्यापारिक सहर साङ्हाईमा स्वतन्त्र व्यापार पाइलट जोनको थालनी गरे यता हालसम्म १२ वटा यस्ता क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन् । ती केन्द्रहरू अधिकांश तटीय प्रान्त, प्रशासनिक सहर र स्वायत्त प्रदेशमा फैलिएका छन् ।

गतवर्ष सन् २०१८ मा सुधार तथा खुलापनको ४०औं वार्षिकोत्सवपश्चात् चीनले सुधार तथा खुलापनमा नयाँ कदम चाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्